- श्रीमन्नारायण
उत्तरी छिमेकी चीनका निर्माण कम्पनीहरूबारे नेपालमा लामो समयसम्म यस्तो धारणा विकसित भइसकेको थियो कि चिनियाँहरूले गरेको विकास निर्माण काम ठोस, टिकाउ, किफायती र समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने गर्दछ । चिनियाँहरू बोलीका पक्का हुन्छन्, तसर्थ यिनको भनाइमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर विगत डेढ दशकमा औंलामा गन्न लायक विकास निर्माणका कामबाहेक चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा चलाएका कतिपय साना–ठूला परियोजनाको कार्यसम्पादनमा निकै ढिलासुस्ती लापरवाही र गैरजिम्मेवारी देखिएको छ ।
थुप्रै चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का कम मोलमा कबुल गर्ने र समयमा काम नगर्ने कारण नेपालको विकास निर्माण कार्य निकै बाधित हुँदै आएको छ । कतिपय कम्पनीले त हात हालेको परियोजना बीचमैं छाडेर हिंड्ने गरेका छन् । चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूको सिको गर्दै अब नेपाली निर्माण कम्पनीहरू पनि शुरूमा कम मोलमा टेन्डर लिने, कार्यारम्भ रकम लिएर हिंडिदिने र अपेक्षाकृत कम साधन भएका ठेकदारहरूसित ठेक्का बेच्नेलगायत काम गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा दशकौंसम्म विकास निर्माणका काम अधूरो रहेको पाइन्छ । नेपालमा यस्ता दर्जनौं होइन, विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सयौं परियोजना अहिले पनि अधूरो छ । विगत केही वर्ष यताका कतिपय घटनाक्रमले चिनियाँ निर्माण कम्पनीप्रति विश्वास उत्पन्न गराउने काम भएको छ ।
खासगरी पश्चिम सेतीमा थ्री गर्जेज, बूढी गण्डकी र चमेलियामा गेज्रआ गु्रप, मेलम्चीमा चाइना रेल्वे फिफ्टी ब्युरो, ढल्केवर सबस्टेशनमा सेन्ट्रल चाइना पावरग्रीडजस्ता अनेकौं परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापरवाही देखिएको छ । यसमा विवाद, मारपिट तथा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्ने अवस्थासमेत उत्पन्न हुन गयो ।
चिनियाँहरूले मनले खाएका आयोजना फटाफट अगाडि बढाउँछन्, बाँकीको व्यथा त्यस्तैउस्तै छ। ठेक्का लिएका परियोजना होल्ड गरिराख्ने, छाडेर जाने प्रवृत्ति देखाउने मामिलामा चिनियाँ कम्पनी अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छन् । आफूलाई खाँटी राष्ट्रवादी दाबी गर्नेहरू चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूलाई टेन्डर दिलाउन अहोरात्र परिश्रम गरिरहेका हुन्छन् तर चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूको कमीकमजोरी, हेलचेक्र्याइँ तथा लापरवाहीबारे प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । कतिपय निर्माण कम्पनीहरूको काम गर्ने शैली, लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपनका कारण अब अरू चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि विश्वास गरिरहनुपर्ने कारण देखिंदैन । केही चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूको लापरवाहीको नमूना यस प्रकार छ ।
सन् २०१३ मा काठमाडौंवासीको तिर्खा मेटाउने अभिप्रायले सन् २००९ मा नेपाल ओलिंएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे फिफ्टी ब्युरोले ठेक्का सम्झौता अनुसार सुरूङ खन्नैसकेन। २७.५ किलोमिटर सुरूङ खन्नुपर्नेमा उसले ४ वर्षमा ६.५ किलोमिटर सुरूङ खन्न सक्यो । ४ अर्ब २८ करोड रूपियाँमा ठेक्का पाएको यो कम्पनी मेलम्ची छाडेर भाग्यो । केही वर्षअघि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निर्माणस्थलमा नेपाली मजदुर र चिनियाँ इन्जिनीयर कर्मचारी र मजदूरबीच मारपिटसमेत भएको थियो । आखिर चिनियाँ निर्माण कम्पनीले उक्त परियोजना पूरा गर्न नसकेकै कारण काठमाडौंवासीले लामो समयसम्म खानेपानीको अभाव झेल्नुप¥यो ।
वि.सं २०७२ सालको भुइँचालोले क्षति पु¥याएको तातोपानी नाका पुनः निर्माण कार्यमा चिनियाँ सरकारले यति आलटाल ग¥यो कि नेपाल आजसम्म त्यसको मार खेपिरहेको छ । चीनले स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनको संवेदनशीलता र सुन तस्करी हुन सक्ने बहानामा तातोपानी नाका खोल्न चाहेको छैन । अहिलेसम्म त्यसको सञ्चालन हुन नसक्नुको कारण कतै अब चीनको निम्ति तातोपानी नाका असान्दर्भिक र औचित्यहीन बन्न पुगेको त होइन, प्रश्न स्वाभाविक बनेको छ ।
चीनजस्तो विश्वको अग्रणी आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रको निम्ति जाबो तातोपानी नाकाको मरम्मत कुुन ठूलो कुरा हो ? अहिलेको आर्थिक युगमा चीनको व्यवहार उसको आफ्नो लाभ र हानिमा निर्भर हुन पुगेको छ ।
भुइँचालोपछि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएको चीनले २५ वटा परियोजनामध्ये अहिलेसम्म न दशरथ रङ्गशालाकै पुनर्निर्माण गर्न सकेको छ, न रसुवामा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण नै सम्पन्न भएको छ । ७५० मेगावाटको उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई देशकै सेतो सुनको संज्ञा दिइएको थियो, तर आयोजनालाई विदेशी कम्पनीहरूले गोटी झै यताउती हानिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाको स्नेक कम्पनीले १७ वर्ष ओगटेको त्यस आयोजनालाई २०६८ सालमा सक्दिनँ भनेर जवाफ दियो ।
सात वर्षसम्म चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पाेरेशनले ओगटने काम ग¥यो । आखिर दुई वर्ष अघि चिनियाँ कम्पनीले पनि सक्दिनँ भन्ने जवाफ दियो । लगानी बोर्डको शर्त अनुसार आर्थिक र प्राविधिकरूपमा काम गर्न नसक्ने थ्री गर्जेजको विश्लेषण थियो । अर्थ मन्त्रालयले विनाप्रतिस्पर्धा १७ फागुन २०६८ मा थ्री गर्जेजलाई निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । त्यतिबेला पनि संविधान सभा (संसद्) को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले प्रश्न उठाएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिने, समयमा काम नगर्ने, बीचमैं छाडेर हिंड्ने सूचीमा पश्चिम सेती न पहिलो हो, न अन्तिम नै ।
चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउन मरिहत्ते गर्दैगर्दा नेपाली पक्ष पनि कति लालायित हुन्छ भन्ने उदाहरण बूढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजना पनि हो । शुरूमा नेपालीकै लगानीमा परियोजनाको निर्माण गर्ने हल्ला गरियो र पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक रूपियाँ कर लगाइयो । तर ०७४ जेठ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आयोजना, विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुआ गु्रपलाई जिम्मा लगाए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले ०७४ मा चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना खोसेर नेपालले नै बनाउने निर्णय गरे । ०७४ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेज बाहिरिनु र बूढी गण्डकी फेरि गेजुवाले नै पाउनु उस्तैउस्तै समयमा परेको थियो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा आएका चिनिया कम्पनीको रेकर्ड पनि गतिलो छैन । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १२ वर्ष लाग्यो, प्रतिमेगावाट २८ करोड लागत पर्ने आयोजना ५५ करोडमा पुग्यो । यसको जिम्मेवार पनि चिनियाँ कम्पनी गेजुआ नै थियो । गेजुवाले ठेक्का पाएको माथिल्लो त्रिशूली तीन ए निर्माण क्रममा भएको चलखेल पनि दुःखद बन्यो । चिनियाँ कम्पनीको नेपालस्थित कमिशन एजेन्टले मिलेमतो गरी ६० मेगावाटको यो आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउन जोडबल ग¥यो ।
ढल्केवर सबस्टेशनको घटनालाई यहींनेर जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गतको यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड (सिसिपिजी) ले सन् २०१४ को जून १२ मा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण थपेर हेटौंडा–ढल्केवर र इनर्वामा सबस्टेशन बनाउने ठेक्का पाएको थियो, तर अपेक्षित काम नभएपछि सन् २०१७ सेप्टेम्बर २२ मा ठेक्का तोडियो । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर १४ मेगावाट क्षमताको त्यो आयोजना दश वर्षमा पनि निर्माण गर्न सिनो हाइड्रो सफल हुन सकेन ।
चीनका ठूला निर्माण कम्पनीहरू शुरूमा कम मोलमा ठेक्का कबोल गर्छन् । केही समयपछि शुरू लगानी रकम झिक्छन् र अपेक्षाकृत कमजोर चिनियाँ निर्माण कम्पनीसित ठेक्का बेच्छन् । नयाँ कम्पनी सित स्रोत–साधनको अभाव हुन्छ फलस्वरूप समयमैं परियोजनाको काम सम्पन्न हुन सक्दैन । पछि गएर चीनको दबाबमा परियोजनाको लागत समय र मूल्य बढाउने काम गरिन्छ । यसमा चीन समर्थक नेपालका राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूको भूमिका रहने गर्दछ । कथम् कथाचित नेपाल सरकारले चिनियाँ ठेकेदारको शर्त मानेन भने बीचमैं ठेक्का तोडिदिन्छन् । चीनको लगानीमा बनेको परियोजनाहरूमा अधिकांश कामदार उतैबाट ल्याइन्छ, जसले गर्दा नेपाली युवाको रोजगार कटौती हुन्छ । नेपालमा डेढ हजारजति चिनियाँ कामदारले श्रम स्वीकृति पनि प्राप्त गरिसकेका छन् ।
दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच अवस्थित नेपालले सधैं छिमेकीहरूबाट सहयोग, सद्भाव र समर्थनको अपेक्षा गरेको छ । छिमेकी राष्ट्रहरूको आर्थिक प्रगति हाम्रो निम्ति प्रेरणाको स्रोत हो । तर त्यस्तो व्यवहार नदेखिएको कारण यस्ता निर्माण कम्पनीहरू, जसले समयमैं र शर्त अनुसार काम सम्पादन गर्दैनन्, त्यस्ता देशी–विदेशी निर्माण कम्पनीहरूलाई ठेक्का नदिने माग पनि भइरहेको छ । छिमेकी निर्माण कम्पनीहरूको कार्यप्रति अविश्वास उत्पन्न हुनु दुःखको कुरो हो ।
