गाह्रो छ, देउवा सरकारलाई

0
31

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको तीन महीना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सरकारले पूर्ण आकार ग्रहण गरिसकेपछि उसले गर्ने कामबाट मात्रै सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । पूर्णता पाउन नसक्दा दोष प्रधानमन्त्रीमाथि जाने हो । अहिलेको सरकार पुष्ट नभएको फल जस्तै हो । समयमा नै पुष्ट हुने फलले सही गुण दिन सक्छ । ओली सरकारको विकल्पमा ल्याइएको सरकारले उसको भन्दा अब्बल गुण देखाउन सक्नुपर्ने हो । ओली सरकारको २ वर्ष संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति विना नै बित्यो । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयनमा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले गति दिन नसकेको आरोप छ । उसको भन्दा फरक ढङ्गले चल्ने जन अपेक्षा रहेको वर्तमान सरकाको त झन् मन्त्रिपरिषद्ले नै पूर्णता पाउन गाह्रो परे पछि ‘यो भन्दा त त्यही ठीक थियो’ भन्ने जनधारणा बन्छ । यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने प्रयास प्रधानमन्त्री देउवाले नगरेको होइन, तर उनी चौतर्फी अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

कोरोना महामारीबाट मुलुकवासीलाई जोगाउनु सरकारको पहिलो प्रथमिकता हो । त्यसको लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो र नियुक्त गरियो पनि, शपथ ग्रहण नहुँदै चौतर्फी विरोध शुरू भयो । राजनीतिक क्षेत्रभन्दा बाहिरका व्यवसायीलाई मन्त्री बनाएको आरोप लाग्यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि पटक–पटक गठबन्धन दलमा प्रयास गर्दा पनि अन्यत्रबाट नाम नआएपछि पुनः आफ्नै दलको भागमा परेको मन्त्रलयमध्येबाट परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरियो । यसपटक झन् आफ्नै दलभित्रबाट विरोध शुरू भएको छ । डा. नारायण खड्का राजनीतिज्ञ र विषय विज्ञ हुन, फेरि पनि दलभित्र अर्को पक्षलाई चित्त बुझेन । दलभित्रैका गुट–उपगुट, समूह–उपसमूहलाई भाग नपुगेको गुनासो छ । हिजो ओली नेतृत्वको सरकार पनि नेकपाभित्र भागबन्डामा चित्त बुझाउन नसकेको अर्थात् कुर्सीकै कारण छिन्नभिन्न भएको हो । आज त्यही कुरा वर्तमान सत्तारूढ दलले दोहो¥याउँछ भने ‘यिनीहरू पनि उही ड्याङ्गका रहेछन्’ भन्ने जनधारणा बन्न सक्छ ।

निवर्तमान सरकारका अध्यादेशहरू वर्तमान सरकारले खारेज गरिदियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने बेला ओलि सरकारले जारी गरेको संवैधानिक आयोगसम्बन्धी अध्यादेश पनि खारेज भयो । उक्त अध्यादेश खारेज भएपछि सोबमोजिम गरिएका निर्णय र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि स्वतः खारेज हुनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । सोही सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीशलाई समेत मुछेर सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ । ठीक त्यसैगरी देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको ‘राजनीतिक दल विभाजन’ सम्बन्धी अध्यादेश पनि खारेज हुनुपर्ने माग सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट उठेको छ । सत्ता गठबन्धन घटक जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज भए मात्रै सरकारमा जाने बताएका छन् । जुन अध्यादेशबाट एमाले र जसपा विभाजन भएको थियो, त्यही अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन नभई खारेज गरियो भने विभाजित दलहरूको हैसियत के हुने ? विभाजित नै रहेको मान्यता दिने हो भने हिजो अध्यादेशकै आधारमा ओलीले गरेका नियुक्तिहरू पनि स्वतः वैधानिक ठहर्छ । मान्यता नदिने हो भने माधव नेपालविनाको देउवा सरकारलाई गाह्रो छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here