- कुमार रूपाखेती
बेटीहरूको आवाजः
बिहारको देखासिकी गर्दै प्रदेश २ को सरकारले ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’को खूबै ढिंढोरा पिट्यो । नवजात छोरीहरूको बीमाको ढ्वाङ फुक्यो । अहिलेसम्म हजारौं छोरीको कागजपत्र लियो तर कसैका बालबच्चाको बीमा गराउन सकेन । बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रममा खटेका स्वयंसेविकाहरूलाई रू २१ हजार मासिक तलब दिने गरी नियुक्तिसमेत दिइयो तर स्वयंसेविकाहरूको खातामा एक महीना रू १२ हजार प्रभु बैंकमा जम्मा गरेपछि तलब आउनै बन्द भयो ।
त्यस्तै, छोरी शिक्षित होऊन् भनेर अझैसम्म ठूलै तामझामका साथ कमसल र कमजोरखाले कमिशनयुक्त साइकल वितरण गरिंदैछ । गाउँघरमा छोरीलाई हेप्ने चलन यथावत् छ । त्यसैले त छोरीहरूले विद्यालय जान प्राप्त गरेको साइकल गाउँघरमा पारिवारिक काम दाउरा बोक्न, मिलमा धान कुटाउन जाँदा प्रयोग भइरहेको छ । साइकल पाए पनि अधिकांश छोरी पैदल विद्यालय धाउन बाध्य छन् । सरकारी साइकल त घरायसी काम र दाजुभाइको गाउँघर डुल्ने, चहार्ने साधन बनेको छ ।
वितरित साइकलहरूको एउटै रङ्गरूप र एकैखाले मोडेलका भएकाले विद्यालयमा लाम लागेर राखिएका साइकल कुन कसको हो भनी छुट्याउनसमेत नानीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । बेटी उत्थानका लागि जतिसुकै सुगा रटाइ गरे पनि प्रदेश नं २ का छोरीहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा कम शिक्षित, असुरक्षित र पारिवारिक भेदभावको शिकार छन् । तसर्थ प्रदेश सरकारले बेटी उत्थानका लागि फोस्रो ढवाङ फुक्नुको साटो ठोस काम गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
देउवाको दुर्दशाः
सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नाले देउवाले बदनामी कमाइरहेका छन् । माधवलगायत उनका पार्टीका १४ जना सांसदको पद खारेजीका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ, त्यसैले माधवहरू अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । मन्त्रीको नाम देउवालाई दिंदा आफ्नो पार्टी फुटेर झन् सानो हुन सक्ने डर भएकाले उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीको नाम दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। त्यसैले लाचार देउवा अहिले बकमफुसे र टालमटोल तरीकाले सरकार चलाइरहेका छन् । देउवालाई अचेल बुढ्यौलीले गाँज्न थालेको छ ।
माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले मन्त्रीको नामावली दिन असफल भएपनि आरजु राणा र रामचन्द्र पौडेलले एक दर्जन आफ्ना पक्षीय मन्त्रीहरूको नाम गोजीमा राखेर हिंडिरहेका छन् । मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न अक्षम देउवा भने पार्टी सभापति पद पनि ताकेर बसेका छन् । ओलीझैं दुवै महŒवपूर्ण पदमा अर्जुनदृष्टि लगाउने देउवा पनि भविष्यमा धोती न टोपी हुने सङ्केत देखिन थालेको छ । आगे देउवाको मर्जी ।
कतिले त अचेल काठमाडौंको घर भित्तामा सावधान सांसदहरू छन् भनेर लेख्न थालेका छन् । यसको अर्थ के हो ? मैले त बुझिनँ । कुनै लालबुझक्कडले यसको अर्थ बुझे, मलाई पनि अथ्र्याइदिनुहोला, प्लीज ।
बैंकको करामत
एउटा तथ्याङ्कले नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी बैंक खाताहरू देखाएको छ । सरकारले समेत बैंक खातामार्फत कारोबार होस् भनेर बैंकहरूलाई शून्य मौज्दातमा खाता खोल्न अ¥हाएको थियो । पहिले पहिले नगदै पाउने सामाजिक सुरक्ष्Fा भत्तासमेत बैंक खाताबाट झिक्नुपर्ने नियम बनेको छ। दुई दशकयता नेपालमा थरीथरीका बैंक, वित्तीय संस्था खुलेका छन् । झन्डै एकैखाले नाम भएका बैंक, फाइनान्स र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाम जुध्नाले ग्रामीण जनता आफ्नो सरोकारका वित्तीय संस्था खोज्न वीरगंजमा गोलचक्कर लगाइरहेका देखिन्छन् ।
बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गर्न सरकार र बैंकर्सहरू सक्रिय हुँदाहुँदै पनि केही ब्याजखोरले मनपरी ब्याजमा लगानी गरी जनताको उठीबास गरिरहेको समाचारसमेत प्रकाशमा आइरहेका छन्। सरकार र बैंकहरूले प्रचारप्रसारको क्रममा सहज र सहुलियत दरमा छिटोछरितो कर्जा दिने जतिसुकै नाटक गरे पनि कर्जा लिन बैंक पुग्दा त्यहाँ झन्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारीहरूको लोभ, लालच आदिले आजित भएर आम सोझासाझा जनता सजिलै कर्जा दिने ब्याजखोरको चङ्गुलमा फसेर ‘घरको न घाटको’ बनिरहेका छन् । अचेल त बैंकहरूबीच मुनाफा देखाउने फैशन र होडबाजी नै चलेको छ ।
यस्तो होडबाजीले सस्तो र सहुलियत कर्जा पाउने गरीबलाई पाखा लगाएको छ । बैंकहरू त अचेल सेवाको नाममा चलताफिरता पूँजीपतिहरूको रखैल बनेको छ । विगतमा नेपाल बैंकको स्थिति झन्झन् बिग्रिंदै जाँदा सरकारले त्यो बैंक विदेशीलाई जिम्मा दियो । बैंकमा सुधारको नाममा एलिस्टर भन्ने त्यो विदेशीले बैंक शाखाहरू बन्द गर्ने, बैंकको सम्पत्ति जग्गा जमीन बेचिदिने र बिक्रीबाट आएको पैसालाई नाफामा देखाउने चलन चलाइ सबैको आँखामा छारो हाल्यो र गयो ।
जग्गा खरीद–बिक्रीः
अचेल वीरगंजमा एकथरी मानिसहरू पाए जति सस्तोमा अन्धाधुन्ध जग्गा खरीद गर्ने र अर्काथरीहरू कसको जग्गा बिक्रीमा छ सस्तोमा छ भन्ने सूचना तिनीहरूलाई पु¥याउने काममा लगनका साथ लागेका देखिन्छन् । यी दुवै काममा लाग्नेहरू नेपालका पुराना रैथानेहरू होइनन् भन्ने पनि खुलासा भएको छ ।
सानोतिनोबाहेक महँगो र मूल्यवान् जमीन, जायजेथा किन्ने र बेच्नेबीच ठूलै साँठगाँठ देखिन्छ र यिनीहरूमध्ये अधिकांश २०६३ मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भारतीयहरू छन् । रक्सौल, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर र पटना बस्ने तर नेपाली नागरिकताप्राप्त यिनीहरूलाई यताका जग्गा दलालहरूले बहुमूल्य जग्गा पाउनासाथ बोलाउने र पास गराउने गरेका छन् । अब यसरी भारतीयहरूले महŒवपूर्ण स्थानका जग्गा जमीनहरू खरीद (कब्जा) गर्दासमेत नेपाल सरकार राजस्व पाएर मख्ख देखिन्छ तर सधैं महँगा जग्गाहरू शङ्कास्पद व्यक्तिहरूले खरीद गरिरहँदा यत्रो पैसा कसले कहाँबाट किन फाइनान्स गरिरहेको छ भन्नेतर्फ कुनै निकायले ध्यान पु¥याएको देखिंदैन ।
अचेल त गाउँमा पुगेरसमेत औनेपौने दाममा जमीन खरीद गरेर रैथाने बासिन्दालाई घरबारविहीन बनाइरहेकाले सरकारले यसतर्फ मिहीन नजर लगाउनुपर्ने देखिन्छ । वीरगंजमा अहिले सुनपसल खोल्ने र जग्गामा पैसा हाल्नेहरूको बाढी नै आएको छ । यही रक्सौलमैं नेपाल सरकारको नेपाली स्टेशनको जग्गा र नेपाल बैंक लि.को रक्सौलस्थित जग्गा भारतीयहरूको कब्जामा छ तर नेपाल बैंक लि.ले बर्सेनि रक्सौलमा जग्गा कर तिर्दछ ।
