–प्रकाश सिलवाल, काठमाडौं, २१ भदौ/रासस
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिश गरेको छ । आयोगको एक महŒवपूर्ण कार्यभार रहेको उक्त सिफारिशसहितको प्रतिवेदन आज सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले समयमैं सबै भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी सिफारिश गरेकोमा आयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गरे ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिश गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले सिफारिश गर्दा अधिक जनसङ्ख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधिउन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेको छ ।
सिफारिश अनुसार प्रदेश नं १ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सुुझाएको छ । यहाँ नेपाली ४३.०७, मैथिली ११.१९ र लिम्बूू भाषाको ७.३१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको छ ।
प्रदेश नं २ का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सिफारिश गरिएको छ । यो प्रदेशमा मैथिली ४५.३०, भोजपुरी १८.५८, बज्जिका १४.६५ र नेपाली भाषाका ६.६७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या छ । वाग्मती प्रदेशका लागि १८.३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२.३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिश गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५७.४२ प्रतिशत छ ।
गण्डकी प्रदेशका लागि ९.०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, ७.८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, ७.०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिश गरिएको छ । यस प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३.१५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारू र ११.५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिश गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५४.७० प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिश गरिएको छ । यहाँ मगर भाषाका वक्ता सङ्ख्या २.२६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या ९५.१४ प्रतिशत छ । सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा ३०.४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७.०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास गर्न सुुझाव दिइएको छ ।
यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३०.१८ प्रतिशत छ । आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष डा अवस्थीले बताए । सिफारिशसहित प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा जगमान गुरुङ, प्रा हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा अम्बरराज जोशी, प्रा योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा चूडामणि बन्धु, प्रा तेजरत्न कंसाकार, प्रा माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा नोवलकिशोर राई, प्रा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा दानराज रेग्मी, प्रा दुविनन्द ढकाल, डा बलराम प्रसाईं र डा रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
आयोगले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर स्थितिसहितको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ आइतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो ।
राष्ट्रभाषाको प्रवद्र्धनका लागि आयोगले नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका सवारीसाधनमा नेपालको संविधानले नचिनेको अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषाका रूपमा ग्रहण गरिनु र सरकारी कामकाजमा अङ्ग्रेजी भाषालाई समकक्षी भाषा बनाइनु उपयुक्त नहुने सुझाएको छ ।
अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक तहदेखि विस्तार गर्ने कार्य संविधानको धारा ७ को (१) को प्रावधान विपरीत भएको जनाउँदै आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषा र नेपालीका अतिरिक्त प्रदेशले निर्धारण गरेका सरकारी कामकाजको भाषामा प्रविधि अनुकूल हुनेगरी सवारीसाधनमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या (इम्बोस्ड नम्बर) राख्न संविधानसम्मत हुने सिफारिश गरेको छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउने नैसर्गिक हकको प्रत्याभूतिका लागि स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता आउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
आयोगको अध्ययनबाट थप पहिचान भएका आठसहित नेपालमा बोलिने १३१ भाषा रहेकामा १० हजारभन्दा कम वक्ता सङ्ख््या भएका भाषा ७४ छन् । कम बोलिनेमध्ये मौखिक परम्परामा आधारित र अत्यन्त थोरै वक्ता भएका दुरा, कुसुन्डा, तितुङ, बराम र लुङ्खिम जस्ता भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लेख छ । नेपालको जनगणना, २०६८ मा नेपालमा बोलिने भाषा १२३ रहेको तथा नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४.६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२.२८ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३२ मा ‘प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी ‘राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाबीच पारस्पारिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबीच परस्पर सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको’ उल्लेख छ ।
