काठमाडौं, २८ साउन/रासस
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन बाँकी सबै नेपाली नागरिकलाई छिट्टै खोप प्रदान गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा वक्तव्य दिंदै उनले खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिलाई समयमैं खोप प्रदान गरी जीवन रक्षा एवं अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले मङ्गलवार सोही वक्तव्य प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सोबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउन सरकारको प्रयास केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे ।
सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको भन्दै उनले खोप खरीदका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने–“खोप खरीदका लागि म अर्थमन्त्री भएकै दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेट निकासा गरेको छु । अहिले पनि नियमित छलफलमैं छु । जे–जति बजेट लाग्छ त्यो दिन अर्थ मन्त्रालय तयार छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमति पाइ पनि सकेको छ, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कमी हुन दिनेछैन ।”
अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्यमाथि इतिहासकै गम्भीर सङ्कटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिबीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको भन्दै यति बेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्ध खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनःस्थपनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका करीब १३ लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो खोपको पर्खाइमा छन् । विसं २०७८ असार मसान्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध खोपको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा यही साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख छ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रामा खोप लगाइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा हालसम्म करीब एक करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनःस्थापित गर्दै सरकारी स्रोत साधनमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पूँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गरिने दृढता व्यक्त गरे ।
उनले विद्युत् उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आयात–निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ सरकारले जोड दिने बताए । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको उपयोग, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिनुका साथै स्वदेशी पूँजीसहित वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिने बताए ।
देशभित्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्दै कृषकलगायत सीमान्तकृत गरीब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरी संविधानले लक्षित गरे अनुरूप विकास र समृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिने र यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी देशको ऐना र वस्तुगत यथार्थ हो भन्दै यसमा पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरे । “यहाँ भ्रमको खेती गर्न खोजिएको होइन, कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह पनि छैन । भए–गरेका कामको फेहरिस्त पनि उल्लेख गरिएकै छ । यसमा कुनै आग्रहको गन्ध भेट्नुहुने छैन यदि भेटिएमा म कठघरामा उभिन तयार छु”–अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
उनले आगामी बजेट पूर्वाग्रही ढङ्गले विनियोजन नहुने प्रतिबद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिनुका साथै कुनै परियोजनामा आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिइने बताए । सांसदले उठाएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामाथि विभेदका विषय भावी आर्थिक नीतिमा समावेश गरिने अर्थमन्त्रीले वचन दिए । उनले प्रदेश नं २, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पिछडिएका क्षेत्रलाई भावी बजेटले प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे ।
