- शीतल महतो
डेरी क्षेत्र एउटा उद्योग वा किसानले मात्र सञ्चालन गरेर चल्ने क्षेत्र होइन । दुग्ध उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियालाई ‘गोठदेखि ओठसम्म’ भन्ने गरिन्छ । अर्थात् डेरी क्षेत्र सञ्चालन गर्न दुग्ध मूल्य शृङ्खला आवश्यक पर्छ । डेरी क्षेत्रमा किसान, उद्योग, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैको उत्तिकै महŒव हुन्छ ।
त्यसैले यी सबैको ठूलो लगानी भएको क्षेत्र हो, नेपालको डेरी क्षेत्र । वार्षिक उत्पादन वृद्धिदर ४ प्रतिशत र माग ८ प्रतिशतले बढिरहेको यो क्षेत्र अर्थतन्त्रका लागि पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । तर कहिले कोलीफर्मको नाममा, कहिले गुणस्तरहीन पाउडरको नाममा, कहिले मिल्क होलिडे र कहिले उत्पादनले बजार नपाउने समस्याले दुग्ध क्षेत्रमा संलग्न किसानदेखि उद्योगी र उपभोक्तासम्म त्रसित बन्नुपरेको अवस्था छ ।
स्वस्थ रहन एक व्यक्तिले वार्षिक ९१ लिटर दूध उपभोग गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर नेपालमा अहिलेको उत्पादन २३ लाख १ हजार मेट्रिक टन रहेको तथ्याङ्क छ । यस हिसाबले एक व्यक्तिले वार्षिक ७८ लिटर मात्रै दूध उपभोग गर्न सक्छ । नेपालको कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत छ ।
कृषि क्षेत्रमा धानपछि सबैभन्दा बढी डेरी क्षेत्रको योगदान करीब ९ प्रतिशत छ । नेपालको डेरी क्षेत्रमा निजी र सरकारी उद्योगले ठूलो लगानी गरेका छन् । १८ सय सहकारी संलग्न रहेको यो क्षेत्रमा दुग्ध उद्योगमा मात्र ३० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी र ३० हजार रोजगार सिर्जना भएको छ । डेरी उद्योगबाट मात्रै वार्षिक १ अर्ब राजस्व सरकारलाई प्राप्त हुने गरेको छ ।
यसैगरी यस क्षेत्रबाट दैनिक पाँच करोड तथा वार्षिक १२ अर्ब रुपियाँ शहरबाट गाउँतर्फ प्रवाह भइरहेको छ । त्यसैले दुग्ध उत्पादन व्यवसाय ग्रामीण स्वरोजगारको मुख्य अङ्ग पनि बन्न पुगेको छ । नेपालमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट करीब रु दुई अर्बभन्दा बढीको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ ।
नेपालमा ठूला दुग्ध प्रशोधन उद्योग चार, मझौला ३०, साना ५० र घरेलु तथा साना गरी ५०० भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने क्षमताका डेरी छन् । यी ससाना डेरी उद्योग खाद्यको अनुज्ञापत्र र लेबलविना सञ्चालन भएका कारण उपभोक्ताले पूर्णरूपमा गुणस्तरको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्ता उद्योगमा अनुगमन गरी खाद्य अनुज्ञापत्र, लेबल, भ्याट र प्यानको दायराभित्र ल्याई हालै जारी भएको दूधसम्बन्धी खाद्य स्वच्छता निर्देशिका २०७५ को मूल भाव अनुसार दुग्ध क्षेत्रको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । मौसम अनुसार दूध उत्पादन हुने कारण जाडो महीनामा (असोजदेखि फागुनसम्म) उत्पादन बढी भई किसानको दूधले बजार नपाउने र गर्मी महीना (चैतदेखि भदौ) सम्म दूधको अभाव भई निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।
हुनत यो क्षेत्रमा ५ लाखभन्दा बढी किसान परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । अहिले नेपालको डेरी उद्योग करीब आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ । अहिले मुलुकको डेरी क्षेत्र ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । सरकारले नीतिगत सहयोग गरे चाँडै पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्छ । नेपालमा रहेका ५५ लाख परिवारमध्ये ५ लाख परिवार पशुपालन पेशामा छ ।
यो क्रम बढ्दै पनि गएको छ । मुलुकमा पशुपालन बढ्दै गएकोले उत्पादनमा कुनै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । तर, उद्योगलाई टिकाउने र किसानलाई नाफामुखी बनाउने कुरामा नीतिगत पहल हुन जरूरी देखिन्छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूले बजेटमैं घोषणा गरेर दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर दुई रुपियाँ अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यद्यपि उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादित दूधको खपतमा समेत विशेष योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा गाई तथा भैंसीको सङ्ख्या १ करोड २७ लाख १६ हजार छ । यसमा गाई मात्रै ७४ लाख ५८ हजार ८ सय ८५ छ । नेपालमा वार्षिक २३ लाख १ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको छ । तीमध्ये उद्योगहरूले नियमित १० लाख ७१ हजार टन दूध सङ्कलन गरिरहेका छन् । यसबाट प्रशोधित दूध, पाउडर दूध, घ्यू, पनीर, आइसक्रिम, नौनीलगायत दुग्ध पदार्थ उत्पादन भई बजारमा पुगिरहेको छ ।
त्यस्तै, २१ लाख लिटर दूध भने मिठाई बनाउन तथा चियापसल र रेस्टुराहरूमा खपत भइरहेको छ । ५० प्रतिशत दूध किसानहरू आफैंले उपभोग गर्ने गरेका छन् । यो तथ्याङ्क विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख हो । बर्सेनि दूध उत्पादनको दर बढिरहेका कारण मुलुक चाँडै दूधमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
देशका ६५ जिल्लामा दुग्ध उत्पादक कृषकहरूबाट उत्पादित दूध सङ्कलन भइरहेको छ । देशभरका किसानहरू सहकारीमा आबद्ध भई दूध बिक्री गर्दै आएका छन् । दूध सङ्कलन तथा बजारीकरणका लागि देशभर १ हजार ८ सय ७५ दुग्ध उत्पादक सहकारी छन् । मुलुकभर करीब ४ सय दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् र यी उद्योगहरू दैनिक १ हजारदेखि १ लाख ५० हजार लिटरसम्म दूध प्रशोधन गर्ने क्षमताका छन् ।
नेपालको डेरी क्षेत्र बिस्तारै आत्मनिर्भर भइरहेको बेला विदेशी लगानी भिœयाएर स्वदेशी उद्योगीको मनोबल गिराउन नहुने बहस चल्न थालेको छ । हुनत सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा नेपाललाई दुई वर्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पछिल्लो वर्ष पशुपालन र कृषिमा बढ्दै गएको लगानीका कारण मुलुक क्रमशः पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको हो । कृषि प्रधान मुलुक नेपालको खाद्य संस्कृतिमा ‘गोरस’ अकाट्य खाना हो । ‘गोरस’ गाई वा भैंसीका दुग्धजन्य सबै पदार्थलाई मान्ने गरिन्छ । मोही नेपालका सबै क्षेत्रमा प्रचलित खाद्य पदार्थ हो ।
ऋषि–मुनिदेखि सबैले दूध र दुग्धपदार्थको सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । कृषि तथा पशुपालनबाट जनशक्ति पलायन भएकोले केही समय विदेशबाट ल्याइएको धूलो वा बट्टाको दूधलाई पनि ‘गोरस’ मान्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । पशुपालनमा उच्च आर्थिक लगानी गरेका पशुपालक कृषकले यथोचित प्रतिफल पाएका छैनन् ।
खासगरी पशु स्वास्थ्य, बीमा, आहार र दूधको बजार अनिश्चित रहेकोले पशुपालन कर्मलाई ‘व्यवसाय’ बनाउन सकिएको छैन, यो अहिले पनि जीवननिर्वाहको माध्यम मात्र भएको छ । पशुपालनका एकाध सफलताले पनि नेपालमा दुग्ध पदार्थको उत्पादनलाई रोजगारका साथै पौष्टिक आहारको सङ्गम बनाउन सकिने सम्भावना देखिएको छ । तर यसका लागि विद्यमान विभिन्न नीति, पहल र दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।
स्वदेशी दुग्ध उद्योगलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरी बजारीकरण गर्नुपरेको छ । तर उद्योगले प्राप्त गर्ने कच्चा दूधमा हुनुपर्ने गुणस्तर नहुँदा प्रशोधित दुग्धजन्य पदार्थमा उच्च गुणस्तर कायम न भइरहेको चुनौतीको व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न समग्र मूल्य शृङ्खलामा थप लगानी एवं प्राविधिक हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
कुल राष्ट्रिय दुग्ध उत्पादनको १७ प्रतिशतमात्र औपचारिक उद्योग–नेटवर्कको पहुँचमा रहेको र बाँकी ठूलो परिमाण उत्पादन स्तर तथा अनौपचारिक खपतका रूपमा रहेको यस क्षेत्रमा उद्योगीकरणको विस्तारबाट औपचारिक सञ्जाल बाहिरका उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।
गोठबाट उत्पादन हुने कच्चा दूधको गुणस्तर सुधारका लागि पशु आहारा, नस्ल सुधार, औषधि/खोप र सरसफाइ तथा सुरक्षित ढुवानीका अभियान शुरू गरी उद्योग र बजारसम्मको चरणलाई अन्तर्सम्बन्धित मूल्य शृङ्खलाबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमतासहितको उद्योगको अग्रणी भूमिका रहन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसारको, दूध उपभोगको उपलब्धताका लागि साबिकको वार्षिक उत्पादनमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र सन् २०२५ सम्म दूध उपभोगको उपलब्धताका आधार सुनिश्चित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि ४.९३ अर्ब रकम लगानी गर्नुपर्नेछ ।
सोबाट अतिरिक्त दुई लाख १६ हजार एक सय रोजगार सिर्जना हुने भनिएको छ । विगतमा सरकारीस्तरबाट दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न आयोजना तथा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरिएका अनुदान कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको देखिएको छैन ।
यसरी पारम्परिक उत्पादनलाई प्रविधिसँग जोडेर आधुनिक कृषि उद्यमको विकासबाट मात्र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न सकिने छ । दुग्ध उत्पादनपछिका चरण ः प्रशोधन, विविधीकरण, भण्डारण, मूल्य अभिवृद्धि, ढुवानी, बजारीकरणका चुनौतीको संस्थागत व्यवस्थापन गरेर मात्र दुग्ध क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुन सक्ने भएकोले आज नेपाली दुग्ध व्यवसायले आधुनिक प्रविधिसहितको औद्योगिक स्तरोन्नति खोजेको छ ।
स्थानीयरूपमा सञ्चालित सीमित उद्योगको सिन्डिकेटको मारमा उपभोक्ता बजार पर्न नहुने तथा बजार छनोटबाट उत्पादन स्थापित र विस्थापित हुने सिद्धान्तको परिपालना गराउनसमेत सरकारको नीतिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
