- शीतल महतो
विगत केही वर्षयता वैदेशिक अनुदानको रकम घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायतामा, वैदेशिक ऋणको तुलनामा, अनुदानको अनुपात घट्दै गएको हो । सरकारले प्राप्त वैदेशिक अनुदानको रकम खर्च गर्न नसक्दा लक्ष्यको तुलनामा निकासा रकममा कमी आउन थालेको छ ।
विगत ६ वर्षयताका बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र खर्च हेर्दा सरकारले वार्षिक औसत ४८ अर्ब रुपियाँका दरले अनुदान खर्च गर्न नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा सरकारले ७२ अर्ब १६ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले ३९ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
यो लक्ष्यको तुलनामा ५४.५० प्रतिशत हो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेटमा सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सो अवधिमा सरकारले लक्ष्यको तुलनामा ३९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारले २२ अर्ब ९४ करोड रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेटमा सरकारले ५७ अर्ब ९९ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा रु २३ अर्ब १९ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यो लक्ष्यको तुलनामा ३९.९ प्रतिशत हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ६० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर लक्ष्यको तुलनामा करीब २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको अनुमान छ ।
नेपालका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरू र अर्थ मन्त्रालयबीच अनुदान लिनेदिने सम्झौता भएपछि मात्र त्यो रकम बजेटमा राखिन्छ । विकास साझेदारहरूले कार्यक्रम र क्षेत्र हेरेर त्यसैमा मात्र खर्च गर्नेगरी अनुदान दिने गर्छन् । विकास साझेदारसँग सम्झौता भएको रकम अनुसार आयोजनामा बजेट राखेर पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि भुक्तानी (शोधभर्ना) माग्ने प्रचलन छ ।
विकसित मुलुकहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को केही अंश गरीब मुलुकलाई अनुदानका नाममा सित्तै दिने गर्छन् । तर सित्तै पाएको रकम पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । दातृ निकायले अनुदान रकम खर्च गर्दा अनेकौं शर्त राख्ने भएकाले समस्या हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसमा केही हदसम्म्म सत्यता भएपनि लक्ष्यको आधा रकम पनि खर्च गर्न नसक्नु बहाना मात्र हो ।
आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिएका उच्च पदाधिकारीहरू वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा सरकारकै बजेट खर्च गर्नुलाई प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । सरकारको बजेट खर्च गर्न कुनै झन्झट छैन । सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार बोलपत्र प्रकाशन गरी काम गर्न सकिन्छ । तर वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित दातृ संस्थाका पदाधिकारीसँग समन्वय गर्ने र परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय विषयमा उनीहरूको थप स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पु-याएर वैदेशिक सहयोग खर्च गर्ने जाँगर थोरै कर्मचारीमा मात्र छ । नेपालको उपयोग गर्ने क्षमता अत्यन्तै कम भएका कारण वैदेशिक अनुदान कम आउने गरेको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । धेरै अनुदान पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा आउने गर्छ । तर अनुदान ल्याउन सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्छ । काम हुँदैन भने अनुदान पनि आउँदैन ।
यसरी वैदेशिक सहायताबापत बजेट खर्च नभएकै कारण पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेको देखिन्छ । सरकारी स्रोतको बजेट ८०–८५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ । तर वैदेशिक सहायताको रकम त्यति खर्च हुन नसक्दा पूँजीगत खर्च औसतमा ७०–७५ मा झरेको देखिन्छ । लामो समयदेखि सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि औसतमा लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छैन ।
सरकारले एकातिर सित्तैमा दिएको अनुदान रकम खर्च गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर पछिल्ला वर्ष विकास साझेदारहरूले अनुदानको अंश पनि क्रमशः घटाउँदै लगेका छन् । गत ६ वर्षमा औसतमा वार्षिक ८० अर्ब रुपियाँ अनुदान आउने लक्ष्य रहेकोमा साढे ३१ अर्ब रुपियाँ मात्र आएको देखिन्छ । आफंैले पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले अनुदानको आकार घटाउन थालेको छ । विगतमा एक खर्ब रुपियाँ बढी अनुदान आउने लक्ष्य राखिने गरेकोमा अहिले ६० अर्बमा झारिएको छ ।
२०१७ देखि २०६२ सालसम्म नेपालले आप्mनो बजेटको औसत ११ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १६ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१३–१४ देखि २०७५–७६ सम्म नेपालले यदि ७ प्रतिशतको ब्याजको हिसाब गर्ने हो भने, वर्तमान मूल्यमा ५.१ खर्ब बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको रहेछ ।
नेपालमा विदेशी ऋण र अनुदान लिएर निर्माण गरिने र हामी आफैंले पनि लगानी गरेका राष्ट्रिय महत्व राख्ने पूर्वाधार निर्माणको उदाहरण उत्साहजनक छैन ।
यसो हुनुको प्रमुख कारण लगानी र वित्तीय प्रोत्साहनबारे बहुवर्षीय सुनिश्चितता, समयमैं जग्गाप्राप्ति, ठेक्का तथा करारसम्बन्धी समस्या, प्राकृतिक स्रोतजन्य निर्माण सामग्रीको अनुपलब्धता, कर्मचारी एवं मानव संसाधन व्यवस्थापनजस्ता विषय छन् । साथै धेरै ठूला आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति
(मोडालिटी) नै स्पष्ट रूपमा तोक्न नसक्नु हो ।
समयमैं सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास नगर्दा त्यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिन पनि कठिन हुन्छ र रोक्नु त झन् निकै महँगो पर्न जान्छ । कठिनाइसाथ जुटाएको स्रोत बालुवामा पानी खन्याएसरह खर्च हुँदा, आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् प्राप्त हुनुपर्ने अर्थ–सामाजिक विकास, रोजगार सृजनालगायतका प्रतिफल आशा अनुरूप नपाउँदा देशले कति घाटा बेहोर्नुपरेको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । सबै आयोजना समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन सके मात्र देशले फाइदा पाउँछ ।
आयोजनामा स्थानीय स्तरमा असम्भव माग राखेर र राष्ट्रिय स्तरमा अतिरञ्जित तर्क गरेर ढिलो गराउनेहरूले राष्ट्रिय मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ । ऋणमा बन्ने आयोजना समयमैं कार्यान्वयन नहुँदा दातालाई त कुनै नोक्सानी हुन्न, तर देशमाथि ऋण थपिंदै जान्छ र जनताले प्राप्त गर्ने आयोजनाको प्रतिफल महँगो हुँदै जान्छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ, जसका लागि सन् २०१५ को मूल्यमा वार्षिक औसत करीब २,०२५ अर्ब नेपाली रुपियाँ आवश्यक पर्छ । जसमध्ये करीब १,१११ अर्ब सरकारी पक्षले राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट, अनि निजी क्षेत्रले करीब ७३९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्दा पनि औसत करीब ५८५ अर्ब रुपियाँ वार्षिक अपुग हुने भनिएको छ । यो तथ्याङ्क, नेपालको राजस्व सङ्कलन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हुने आधारमा तयार गरिएको हो, जुन गएका दुई–तीन वर्षमा त्योभन्दा कम थियो ।
प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार (खानेपानी, सरसफाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, उद्योग र शहरी विकास) मा मात्रै औसत करीब १,२३५ अर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालका विभिन्न बैंक र सहकारीमार्फत अहिले सबै प्रकारका कर्जामा गएको रकम भनेको ४० खर्ब हाराहारी मात्र हो । अहिले त्यसको १० प्रतिशतभन्दा धेरै कम मात्र पूर्वाधारमा, विशेष गरी पर्यटकीय र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।
वार्षिक रूपमा नेपाली कर्जा बजारमा परिचालन हुने रकम कुल कर्जाको करीब १५ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई चाहिने सबै प्रकारका पूर्वाधारका लागि सहुलियत वैदेशिक ऋण वा अनुदान नभई हुँदैन । यसका लागि आफ्ना
आयोजनाहरू समयमैं सम्पन्न गर्ने पद्धतिको विकास र क्षमता वृद्धि गरेर प्राप्त स्रोतको धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालले अहिले पनि आफु अल्पविकसित भएकोले व्यापकरूपमा अनुदान परिचालन गर्न पनि निरन्तर प्रयास चाल्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम समयमैं पाउन सक्ने सहुलियत ऋण र अनुदान लिन सकेनौं भने समय घर्किंदै जाँदा हामीले द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट त्यस्तो सहयोग पाउने सम्भावना टरिसकेको हुन्छ र हाम्रो विकासका लागि महँगो ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
कोभिड–१९ पछि नेपालले पाउने अनुदान रकम आशा गरे अनुरूप पक्कै हुनेछैन । नेपालको नीति अझै लगानीमैत्री नभएको र अन्य विविध कारणले गर्दा पूर्वाधारमा देशले आशा गरे अनुसार स्वदेशी र वैदेशिक लगानी नआइरहेका बेला वैदेशिक सहयोगविना हाम्रो दिगो विकासको प्रयास कता जाला ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
समस्या वैदेशिक सहयोग वा अनुदानको होइन, यसलाई परिचालन गर्ने पद्धतिको विकास र सुशासनको अभाव हो । सबै विकास सहयोगमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । यसले जनता र देश दुवैलाई फाइदा हुने कुरामा दुईमत नहोला ।
