- कुमार रुपाखेती
नेपाली काङ्ग्रेस अहिले १४औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको काँधमा दोहोरो जिम्मेवारी थपिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशनहरू विगतमा तपसिलका मितिमा विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भएका थिए ।
प्रथम महाधिवेशन २००३ माघ १२ गते बनारसमा, दोस्रो २०४४ माघ २० गते बनारसमैं, तेस्रो २००५ फागुन १८ गते दरभङ्गामा, चौथो २००६ चैत २७ गते कोलकाता, पाँचौं २००९ जेठ १० गते जनकपुरमा, छैटौं २०१२ माघ ९ गते वीरगंजमा, विशेष महाधिवेशन २०१४ विराटनगरमा, सातौं २०१७ वैशाख काठमाडौंमा, आठौं २०४८ फागुन १ गते झापामा, नवौं २०५३ वैशाख १५ काठमाडौंमा, दशौं २०५७ माघ पोखरामा, एघारौं २०६२ भदौ १ गते ललितपुरमा, बा¥हौं २०६७ असोज १ गते काठमाडौंमा र ते-हौं २०७२ काठमाडौंमा भएका थिए ।
काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापतिहरू क्रमशः मातृका कोइराला (२००५, दरभङ्गा, भारत), विपी कोइराला (२००९ जनकपुर), सुवर्ण शम्शेर (२०१२ वीरगंज), विपी कोइराला (२०१४ विराटनगर (विशेष महाधिवेशन), विपी कोइराला (२०१७ लक्ष्मी निवास, काठमाडौं), कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०३४ कार्यवाहक), कृष्णप्रसाद भट्टराई (२०४८ कलवलगुडी, झापा), गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५३ काठमाडौं), गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५७ पोखरा, गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०६२ काठमाडौं, सुशील कोइराला (२०६७ काठमाडौं, शेरबहादुर देउवा २०७२, काठमाडौं) भएका थिए ।
२०१८ सालमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गरेको काङ्ग्रेसले २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको मिति आह्वान गरेको थियो भने २०४२ सालमा सत्याग्रह आन्दोलन गरेको थियो । २०४६ माघ १५ गते चाक्सीबारी काठमाडौंबाट जनआन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । थुप्रै राजनीतिक उतारचढाव देख्ने एकमात्र राजनीतिक दल हो, नेपाली काङ्ग्रेस । काङ्ग्रेसकै जोडबलमा २०४६ फागुन ७ गते बहुदलीय व्यवस्था नेपालमा स्थापना भएपछि २०४६ चैत २६ गते कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । २०५६ असारमा काङ्ग्रेस विभाजन भयो । ६ वर्षपछि २०६४ असोज ७ गते नेपाली काङ्ग्रेस पुनः एकीकरणको सूत्रमा बाँधियो ।
एकीकरण गर्दा भनिएको थियो– नेपालमा शुरूका दिनदेखि नै जनताको पक्षमा लड्ने दलहरूमा विभाजन ल्याइ जनतालाई कमजोर पार्ने, लोकतन्त्र स्थिर हुन नदिने खेलहरू बारम्बार खेलिंदै आएका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा झन्डै ६ वर्षअगाडि विभाजित हुन पुगेको हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आज एकताबद्ध हुन पुगेको छ । नेका महासमितिको यो संयुक्त बैठक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा एक महान् अवसरको रूपमा एकीकरणको स्वागत गर्दछ । २०१४ सालमा भएको विराटनगर जुट मिलको आन्दोलनलाई (मजदूर हडताल) नेपाली काङ्ग्रेस अझै पनि महत्वपूर्ण आन्दोलन अथवा प्रजातन्त्रप्राप्तिमा अगुवा आन्दोलन ठान्दछ ।
नेका महासमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
महासमितिले एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्को महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक महाधिवेशनको सबै कार्य गर्नेछ । महासमितिको कार्यविधिः महासमितिको साधारण बैठक प्रत्येक एक वर्षमा एकपटक हुनेछ । तर महाधिवेशन हुने वर्षमा महासमितिको बैठक हुनेछैन ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा महासमितिका ४० प्रतिशत सदस्यले कारण खुलाइ बैठक बोलाउन केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा तीन महीनाभित्र महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्छ । २००६ सालको नेकाको एउटा घोषणापत्र यस प्रकार छ– ‘नेकाको ध्येय प्रस्ट छ । यसले महाराजधिराजको वैधानिक नायकत्वमा जनताप्रति उत्तरदायी शासन कायम गर्न चाहन्छ ।
निरङ्कुश राणाशाहीले अरूलाई जस्तै महाराजाधिराजलाई समेत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित राखी अधिकारविहीन तुल्याएको छ । आज हामी महाराजधिराजलाई बन्दीतुल्य जीवनबाट मुक्त गरी राज्यको प्रधान पदमा बहाल गर्न चाहन्छौं ।’ तर प्रजातन्त्रप्राप्तिपश्चात्को पहिलो आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदासमेत नेका राज्य सञ्चालनमा नकारा साबित भयो । २०७४ सालको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएका कम्युनिस्टहरू पनि अहिले राज्य सञ्चालनमा नकारा नै साबित भएका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा एक जमानामा काङ्ग्रेस चिल्ला कुरा गर्न र कम्युनिस्टहरू खस्रा कुरा गर्न सिपालु मानिन्थे । अचेल त मुकुन्डो उत्रिएका यिनीहरू ‘चोर–चोर मौसेरा भाइ’जस्तै देखिन्छन् । लकडाउनमा सरकारले सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरेझैं नेपाली सत्ताको केन्द्रमा पालापाली उक्लने काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टबीचको प्रतिस्पर्धा यथावत् छ । सहज परिस्थितिमा ‘एकला चलो रे’ भन्ने यिनीहरू असहज परिस्थितिमा जुनसुकै राजनीतिक वैशाखी पनि बोकेर हिंड्न अलिकति पनि लजाउँदैनन् ।
अहिले पनि प्रचण्ड र माधवको वैशाखीमा अडेको काङ्ग्रेसको लागि राजनीति सत्ता त अब ‘वो दिन गये जब खलील खाँ फाख्ता उडाया करते थे’ जस्तै टाढा भएको छ । देउवाका लागि प्रधानमन्त्री पद अचेल ‘भुखेको गुलर पकवान’ बनेको छ । ‘लोभीका पेट सदा खाली’ भनेको यही हो । देउवा र रामचन्द्रबीच अचेल पार्टी सभापति पद ‘यारके गुस्सा भतारके उपर’ बनेको छ । काङ्ग्रेसी युवाहरू बूढाहरूको पदलोलुपता देखेर वाक्क बनेका छन् । त्यसैले त उनीहरू सभापति पदमा देउवा र पौडेलको दावेदारीलाई ‘सापनाथ वैसे जैसे नागनाथ’ भन्छन् । त्यसो त काङ्ग्रेसमा सबै नेता ‘लङ्कामें सब बावन (५२) गजके’ जस्तै देखिन्छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसमा परापूर्वकालदेखि नै ‘लडे सिपाही नाम सरदारका’ जस्तै अवस्था छ । यही वीरगंजमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका थुप्रै यस्ता सिपाही छन्, जो काङ्ग्रेस भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् । यिनको बुई चढेर थुप्रै नेता सरदार बने । सरदार बनेपछि सिपाहीलाई चटक्क बिर्सने वीरगंजेली काङ्ग्रेसको परम्परा नै हो । भनिन्छ, जबसम्म काङ्ग्रेसले ‘बाप न मारी मेढकी, बेटा तिरन्दाज’को नीति त्याग्दैन र ‘प्यादे से बजिर भयो, टेढोमेढो जाय’ वाला नीति त्याग्दैन, तबसम्म यिनको अवस्थामा सुधार आउने लक्षण देखिंदैन । काङ्ग्रेसले बुझ्नैपर्छ ‘सिर सलामत तो पगडी हजार’ अनि त जनताले वाहवाही गर्दै भन्छन्– ‘हंस कभी किचड नहीं खाय ।’ धन्यवाद १
