- शीतल महतो
कुनै पनि देशको विकासमा युवा जनशक्तिको भूमिका अग्रणी हुन्छ । युवाको श्रम, सीप, जोश र जाँगरको सही एवं उचित उपयोग भयो भने त्यो देशको विकास हुन समय लाग्दैन । तर नेपालमा युवाको श्रम र शक्तिको सही उपयोग हुन नसकेको कारण नै मुलुक आर्थिकरूपले पछाडि परेको छ । नेपालको करीब एकतिहाई जनसङ्ख्या १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको छ । तर यो समूहलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार बारम्बार चुकेको छ । फलस्वरूप आम नेपालीको चाहना विकास र समृद्धिले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।
हरेक वर्ष साढे तीन लाखदेखि साढे चार लाख युवा आन्तरिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् तर तीमध्ये केवल ५/७ प्रतिशतले औपचारिक क्षेत्रमा रोजगार पाउने गरेको छ । बाँकी युवाको रोजगारको कुनै टुङ्गो छैन । कोभिड महामारीले गर्दा नेपालको श्रम बजारको अवस्था अझ खस्किएको छ ।
यो वर्ष नेपालको बेरोजगारी दर झन्डै १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी रोजगारको सीमित अवसर र न्यून आर्थिक वृद्धि दरका कारण प्रतिवर्ष श्रम बजारमा आउने करीब सवा चार लाख युवालाई रोजगारको अवसर उपलब्ध गराउने ठूलो चुनौती राज्यसँग छ । बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, श्रमको अल्प उपयोग दर तथा कृषिमा लुकेको बेरोजगारीसमेतलाई दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने मुलुकमा प्रत्येक वर्ष ७/८ लाखको हाराहारीमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । 
राम्रो रोजगार महामारीपछिको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन कोसेढुा हुन सक्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा धेरै मानिस श्रम बजारबाट बाहिर रहन सक्दैनन् । कुनै न कुनै तरीकाले श्रम बजारभित्रै रहन्छन् । यसैका कारण नेपालको श्रमशक्ति सहभागिता दर विश्वका अन्य मुलुकभन्दा बढी छ ।
नेपालमा यो दर ७७ प्रतिशत छ भने भारतमा ४६ र इन्डोनेशियामा ६६ प्रतिशत । बेरोजगारी दर देशको श्रम बजार पर्फर्मेन्सको मुख्य सूचक हो । हालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ, जुन १५/२४ वर्ष उमेर समूहमा अझ दोब्बर अर्थात् २१.४ प्रतिशत छ । नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुन्छ । कोभिड महामारीले गर्दा अनौपचारिक रोजगार बढेको छ ।
हालको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको अनौपचारिक रोजगारी ८५ प्रतिशत छ । अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगार राम्रो मानिंदैन । अनौपचारिक रोजगारीहरू गरीबीतिर धकेलिने जोखिम बढी हुन्छ । अनौपचारिक कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । कोभिडमा पाइने राहत पनि उनीहरूसम्म पुग्दैन । नेपालका कोभिड पछाडिका राहत क्रियाकलापहरू अनौपचारिक कामदारहरूमा लैजाने भनिएको त छ, तर कार्यान्वयन फितलो छ।
नेपालमा रोजगार नखोज्ने युवाको सङ्ख्या ३५.५ प्रतिशत छ । यो समूहका युवा पढ्दा पनि पढ्दैन, रोजगार पनि खोज्दैन र कुनै तालीम पनि लिंदैन । यो दर एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी हो । इन्डोनेशियामा यो २०.५ र फिलिपिन्समा १८.८ प्रतिशत छ । दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये बङ्गलादेशमा यो २७.४ र भारतमा २९.५ प्रतिशत छ । उच्च ‘निट रेट’ देशको समृद्धिका लागि राम्रो होइन । यस हिसाबले करीब २० लाख नेपाली युवा काम पनि खोज्दैन, पढ्न पनि पढ्दैन र कुनै तालीम पनि लिंदैन । महिलामा निट रेट पुरुषभन्दा बढी छ। यो ४६.६ प्रतिशत छ, पुरुषको २१.५ प्रतिशत छ ।
हुनत अधिकांश युवा रोजगारको अवसर चाहन्छ । त्यो सरकारी, गैरसरकारी, निजी जुन भए पनि हुन्छ, जसले गरीबीबाट निस्कन मदत गरोस् । सरकारले मात्र पर्याप्त रोजगार सृजना गर्न सक्दैन । तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई रोजगार सृजनामा प्रोत्साहित गर्न रोजगारमैत्री नीति बनाउनुपर्छ ।
रोजगार सिर्जनाका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, वैदेशिक लगानीका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, उत्पादनमूलक उद्योग र कृषि व्यवसायलाई माथि उकास्न वित्तीय सहायता उपलब्ध र औद्योगिक विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । एशियाका अन्य देशको अनुभव हेर्दा नेपालको विकास र समृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नैपर्छ । जापान, सिंगापुर र चीन नै किन नहोस्, निर्माण र उद्योग क्षेत्रको विकास नगरी देश विकास गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालमा बेरोजगारी बढ्नुको प्रमुख कारण विद्यमान शिक्षा प्रणाली पनि हो, जसले प्रत्येक वर्ष न्यून प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्छ । यस्तो शिक्षाले बेरोजगारीको दर अझ बढाएको छ । त्यसैले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहदेखि नै व्यावसायिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्दछ । नत्र सुधारको जतिसुकै प्रयास गरेपनि बेरोजगारी समस्याको समूल निराकरण गर्न सकिंदैन ।
स्थानीय तहसम्म यस्तो सीपमूलक तालीम तथा दक्षता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा औपचारिक शिक्षाका उमेर पार गरिससकेका नागरिकलाई पनि उनीहरूको घरदैलामा पुगेर पेशागत सीप, वैज्ञानिक उन्नत खेती, पशुपालन, फलफूल तथा तरकारी खेती, माछापालन, जडिबुटी व्यवसाय तथा लघु उद्यम सिकाएर रोजगार तथा स्वरोजगार विकास गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । त्यस्तै जस्तोसुकै काम भए पनि श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्नु र गराउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
हुनत सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत दुई लाख नागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १२ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । लघु, मझौला तथा साना उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायका लागि परियोजना धितो राखेर एक प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने गरी १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड बनाएको छ भने स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शत–प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका एवं स्वदेशमा रोजगार गुमाएका १ लाख श्रमिकको सीप विकासका लागि रु ४० करोड व्यवस्था गरेको छ । साथै बजेटमा स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने घोषणा गरेको छ ।
बजेटमा यसपटक नयाँ कुरा पनि समेटिएको छ । डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत इ–कमर्सको विकास गर्न कानून तर्जुमा गरिने भएको छ । युवालाई विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्न विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन परिषद् गठन गरिने भएको छ । त्यस्तै युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपका लागि १२ हजार युवालाई स्वरोजगारी बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, राहत, उद्धार तथा जनचेतना अभिवृद्धिलगायत कार्यमा युवा परिचालन गरिने भनिएको छ ।
मुलुकमा रोजगारको अवसर सृजना हुन नसक्दा अहिले नेपाली युवाको प्रमुख आकर्षक वैदेशिक रोजगार भएको छ । प्रत्येक चारजना युवामध्ये तीनजनाले वैदेशिक रोजगार रोजिरहेका छन् । मुलुकमा करीब एक करोड १८ लाख श्रमशक्ति छ । जनसङ्ख्या बनोट हेर्ने हो भने युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत छ । यसमध्ये १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको ऊर्जाशील जनशक्ति ३८.८ प्रतिशत छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी २० देखि ३५ उमेर समूहका छन् । विदेशमा पसिना बगाएको युवाले नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा रेमिन्ट्यान्सले ओगट्नु नै यसको सबल प्रमाण हो । केही वर्ष यता रेमिन्ट्यान्स र सरकारी वित्तीय सुदृढीकरण नीतिले वित्त घाटा नियन्त्रण गर्न सफल भए पनि नेपाली युवाको रोजगार पाउने अवसर मृगतृष्णा नै बनेको छ ।
गरीबका लागि बाँच्ने आधार नै रोजगार हो । बेरोजगारी रहनु भनेको अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले उत्पादनको साधन खेर जानु र व्यक्तिले आय गुमाउनु पनि हो । यसबाहेक रोजगारीको आर्थिक र सामाजिक महŒव पनि त्यतिकै छ । रोजगार प्राप्त एउटा व्यक्ति सहज ढङ्गले जीविका चलाएर समाजमा मर्यादापूर्वक बस्न सक्दछ ।
मुलुकका केही निश्चित क्षेत्रमा गरिने लगानीले अधिकतम रोजगार सृजना हुन सक्दछ । पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, खानी, कृषि, शिक्षा, सूचना प्रविधि, ग्रामीण पूर्वाधार विकास र सेवा क्षेत्र आदिमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने प्रमुख क्षेत्र हुन् ।
यसैगरी औद्योगिक विकासका लागि आधारभूत क्षेत्रका रूपमा मानिएको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारजस्ता ठूला लगानीका आयोजना तथा परियोजनाहरूबाट प्रत्यक्ष रोजगारका अवसरहरूको सृजना हुन्छ र यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलापहरू विस्तार भई नयाँनयाँ अवसर विस्तार हुने हुँदा यस्ता क्षेत्रमा राज्यले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी समग्रमा रोजगारको अवसर सृजना गर्न सक्नुपर्दछ । तर हामीकहाँ पूँजी र श्रमबीच उच्चतम विन्दुमा देखिएको द्वन्द्वले रोजगार सृजनामा प्रतिकूल असर पारेको देखिन्छ ।
श्रम र पूँजीको सम्मिश्रण नभई उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्दैन र यस्तो अवस्थामा पूँजीपति र श्रमिक दुवै वर्गलाई फाइदा हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालमा शोषणरहित नाफामुखी औद्योगिक श्रम आजको आवश्यकता हो । यसका लागि युवाको क्षमता र ऊर्जा स्वदेशभित्रै सदुपयोग गर्ने नीति राज्य लिनुपर्दछ ।
