काठमाडौं, २७ असार/रासस
राष्ट्रियसभाका सदस्यले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित जनतालाई तत्काल राहत दिन र कोभिड–१९ को उपचार तथा रोकथाममा प्रभावकारी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेकी इन्दिरादेवी गौतमले सरकारले बजेटमा जनजीविकाका विषयवस्तु समेटेर ल्याएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो औंल्याइन् ।
उनले कोभिड–१९ को नयाँ भाइरस देखिएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम र आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिइन् । नेपाली काङ्ग्रेसकी अनिता देवकोटाले वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउँँदै सदनलाई मर्यादित र जनचासोका कुरा राख्ने थलोका रूपमा लैजानेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनिन् । उनले बाढीपहिरो पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट आक्रान्त जनताका लागि उचित मात्रामा खोपको सुनिश्चितता गर्न माग गरिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका तारामान स्वाँरले कोरोनाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र पर्यटनको क्षेत्र तहसनहस भएपनि सरकारले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्ने सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने, “लोकतन्त्र स्थापनाका आन्दोलनमा सहयात्रीका रूपमा रहेका राजनीतिक दलबीच सहमतिका आधारमा प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सहकार्यको आवश्यकता छ, तर त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावकारी भूमिका हुन सकेन । ”
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी प्रमिला कुमारीले निरन्तरको वर्षाबाट आएको बाढी कारण सप्तकोशीको बहाव बढेसँगै आसपासका सप्तरी र सुनसरीवासी भयभीत भएको बताइन् । उनले भनिन्, “बाढी नियन्त्रण गर्न योजना बनाएर काम गर्नुस्, पीडितलाई राहत उपलब्ध होस् । ” नेकपा माओवादी केन्द्रकी गड्डाकुमारी बेल्वासेले अहिले कतिपयले जनयुद्धको कुरा उठाएर गलत प्रचार गरिरहेको बताउँदै हालसम्म विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रियसभाकी मनोनीत सदस्य डा विमला राई पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिलगायत अन्य सम्मानित संस्थाप्रति अमर्यादित शब्दको प्रयोग देखिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरिन् । एमालेकै शान्तिकुमारी अधिकारीले सङ्घ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारको खिचातानीले व्यवस्थाप्रति जनमानसमा गलत सन्देश प्रवाह भएको बताइन् । उनले कोभिड–१९ को उपचार र रोकथाममा अग्रभागमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग मागसमेत गरिन् ।
स्वतन्त्र सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सिंहदरबारका अधिकांश जिम्मेवारी गाउँमा पुगेको भएपनि त्यसको तुलनामा सङ्घबाट उपलब्ध गराइने निश्शर्त अनुदान कम भएको बताए । पहँुचवालाको इच्छा अनुसार मठमन्दिर, भ्यू टावर निर्माणमा स्थानीय तहको बजेट खर्चिने परम्परा उचित नभएको उनको टिप्पणी थियो ।
एमालेकै सुमित्रा बिसीले बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित जनतालाई उचित राहतको तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । कोरोनाविरुद्धको खोपलाई व्यवस्थितरूपले सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी वितरण गर्न र अग्रभागमा खटिइ काम गर्नेलाई विशेष भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
एमालेका परशुराम मेघी गुरुङले पृथ्वीको तापमान बढ्दै जाँदा त्यसको असरले नेपालको हिमालमा हिउँ पग्लिेने क्रम बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यसले मानव जनजीवनलाई प्रभाव पार्ने बताए । जलवायुको असरबाट कृषि प्रणाली र रहनसहनमा पर्ने प्रभावका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले जीवनरक्षाका लागि पनि हावा, पानी, माटो संरक्षणका लागि सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
