- शीतल महतो
कुनैपनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सहभागिता, समावेशिता, सशक्तीकरण, सचेतना विस्तार वा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आयाम, जताबाट हेरे पनि सहकारी क्षेत्र समुदायको स्वस्फूर्त र सशक्त अभियान हो। नेपालले पनि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ। नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण’को लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छ। अन्य दुई आधार भनेको सार्वजनिक र निजी क्षेत्र हुन्। सरकार स्वाभाविक रूपमा अहङ्कारी हुन्छ, साधनको विनियोजन दक्षता देखाउन र आम नागरिक परिचालन गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्र साधन परिचालनमा कुशलता त देखाउँछ, तर सर्वसाधारणको हितरक्षा र सहज पहुँचभन्दा लगानीका प्रतिफलका लागि ऐच्छिकरूपमा दौडिन्छ। लोककल्याणकारिता र न्यायमा आधारित वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रको सरोकारको विषय होइन। सहकारी पारस्परिक हितका लागि स्वस्फूर्त परिचालित हुने क्षेत्र हो। स्वपरिचालन, स्वअनुशासन, स्वयं उत्तरदायित्व, आपसी ऐक्यबद्धता र न्यायजस्ता मूल्यबाट सहकारी क्रियाशील हुन्छ। वास्तवमा सहकारी एकता, विश्वास, सहयोग र सन्तुष्टिको माध्यम पनि हो।
विश्वमा सहकारीको अवधारणा १९ औं शताब्दीमा आएको देखिन्छ। नेपालमा पनि आर्थिकरूपले पछाडि परेका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधारको प्रत्याभूति दिन २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएको थियो। यहींबाट अघि बढेको नेपालको सहकारी अभियानले ६७ वसन्त पार गरिसकेको छ। सहकारीको आवश्यकता तथा अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गर्दै सहकारी ऐन–२०४८ पछि गति लिन थालेको यो अभियान यति बेला सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ बाट निर्देशित छ। सरकारी क्षेत्र पुग्न नसकेको र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहेको मुलुकका विभिन्न स्थानमा सेवा प्रदान गर्दै आएको सहकारीले आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याएका छन्। सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। २०१३ सालमा चितवनको बखान सहकारीका नाममा प्रारम्भ भएर हाल मुलुकका ७७ जिल्ला र ७४९ स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छ। मुलुकभरि रहेका करीब ३५ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले झन्डै ६९ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगार र लाखौं व्यक्तिलाई अप्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित गराइरहेको छ। झन्डै ६५ लाख मानिस सहकारी सञ्जालमा आबद्ध छन्। आबद्ध सदस्यमध्ये महिलाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान पु–याएको सहकारी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउने दिशामा अगाडि बढेको छ।
वास्तवमा संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमका माध्यमबाट समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित सङ्गठन सहकारी हो। आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धताजस्ता आधारभूत मूल्यमा आधारित भएर सहकारी, सामाजिक, आर्थिक र मानवीय तीनै प्रकारको, पूँजी निर्माण गर्न सक्ने भएकोले यसलाई गरीबी निवारणको माध्यम र आर्थिक समृद्धिको आधार पनि मानिएको छ। त्यसैले तीन खम्बे अर्थनीतिमा महत्वपूर्ण खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका लागि रु ८ अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। गरीबी निवारण कोष खारेज गरी कोषमा आबद्ध करीब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गरिने विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ। बजेटले रोजगार सिर्जना, कृषिमा सहुलियत, गरीबी निवारणलगायत विषयसँग सहकारीलाई जोडेर सम्बोधन गरेको छ। नागरिकलाई मर्यादित रोजगार सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने, कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसूलमा ५० प्रतिशत छुटलगायत बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ भने सहकारी बैंक तथा सहकारी सङ्घसंस्थाले परस्पर ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिने, वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी सङ्घसंस्थालाई परिचालन गरिने छ भने भूमिहीन, सुकुमबासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ। सहकारी सङ्घसंस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादन भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रशोधन गरी मूल्य शृङ्खला विकास गर्न सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँग साझेदारी गरी कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराइने छ भने कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साबिकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मरम्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफूल, चिया, अलैंची, कफी खेती गर्न आवश्यक बीउबिजन, यन्त्र र उपकरण खरीदमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ। रोजगारको अवसर विस्तार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमार्फत सरकारले नीति लिएको छ।
सहकारी क्षेत्रले विपन्न, दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेको छ। तर, सुशासन सुनिश्चित गर्न नसक्नु सहकारी क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्था र सहकारी बैंकका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन नसक्दा सहकारीमार्फत हुने वित्तीय कारोबार व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कठिनाइ भएको छ। सङ्ख्या र कारोबारको बृहत् आकारले गर्दा सहकारी अनुगमन सहकारी विभागमार्फत गर्न कठिन देखिएको अवस्थामा अब सहकारी सङ्घसंस्थालाई प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न जरूरी देखिएको छ। विभिन्न मुलुकमा वित्तीय र उत्पादनमूलक सहकारीका अनुकरणीय अभ्यास पनि देख्न सकिन्छ। तिनको कार्यसम्पादन प्रक्रिया पनि विशिष्टीकृत हुन्छ। तर नेपालमा वित्तीय र उत्पादनमूलक सहकारीको विशिष्टीकृत प्रकृतिलाई समग्रतामा हेर्ने उल्टो चलन छ। त्यसैले पनि नेपालको सहकारी अभियानले सोचे अनुसार गति लिन सकेको छैन।
सहकारी संस्थाहरूले देशको सुगम स्थानमा बसोवास गर्ने केही सम्पन्न वर्ग मात्र नभएर भौगोलिकरूपमा विकट स्थानमा बस्ने आर्थिकरूपमा पिछडिएका, सामाजिकरूपमा अपहेलित र शारीरिक रूपमा अशक्त वर्गको समेत जीवनस्तर उकास्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ र खेल्दै पनि आएको छ। यति ठूलो योगदानका बावजूद सहकारी क्षेत्रले सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वास जित्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो– सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई सरकारले मान्यता नदिनु र नियमनकारी निकायले स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न नसक्नु। त्यसैले सहकारीमार्फत देशको आर्थिक स्तरोन्नतिको दिगो परिकल्पना साकार बनाउन सर्वप्रथम सहकारीको नियमन र व्यवस्थापन प्रभावाकारी बनाउन नियमनकारी निकाय र समग्र सहकारी अभियानले कदम चाल्नुपर्छ। सहकारीले कृषि, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो, समाजवाद उन्मुख एवं उत्थानशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग गर्छ। स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभाको अधिकतम परिचालन गर्ने गरी सहकारीलाई उत्थानशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
