- कुमार रुपाखेती
अचेल नेताहरूको गैरराजनीतिक आचरणले गर्दा न्यायालयको खटनपटन र आदेशमा सरकारको बत्ती निभ्ने र बल्ने गरेको छ। अदालतकै आदेश शिरोधार्य गर्दै पुनस्र्थापित संसद्लाई ओलीले पुनः विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि इतरपक्ष पुनः अदालत परिसरमा लम्पसार परेको देखिन्छ। धमाधम राजनीतिक मुद्दाहरू अदालतमा प्रस्तुत हुन थालेपछि अन्य मुद्दाहरू (भारेभुरे भन्दै) पेन्डिङमा जान थालेको छ। नेपालका अदालतमा पहिलेदेखि नै हजारौं मुद्दा असरल्ल परेको सबैलाई थाहै छ। भनिन्छ, अचेलको संसद् विघटनलाई ओलीले नाकतिरबाट नभई कानतिरबाट मुख छोएको भन्दा रहेछन्। अर्थात् यो विघटनामा ओलीले पूरा मेहनत गरेका छन् रे। ओली त अचेल उपरखुट्टी लगाएर आफ्नो तारणहारहरूलाई कुन–कुन मन्त्रालय वितरण गर्ने भन्ने छलफलमा व्यस्त छन्। ओलीले वितरण गर्ने महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरूबीच होडबाजी नै चलेको छ, जोडदाररूपमा। त्यसो त नेपालको वर्तमान अन्योलपूर्ण अवस्थालाई विश्लेषकहरूले ‘चार दिन कि चाँदनी, फिर अँधेरी रात’सँग दाँज्न थालेका छन्। यतिविघ्न राजनीतिक मुद्दाहरू अदालत जान थालेको यो पहिलोपटक हो। पहिले त इक्कादुक्का मात्र यस्ता मुद्दाहरू अदालत जान्थे। अचेल त न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने स्तरका राजनीतिक मुद्दाहरू धमाधम अदालत पुग्न थालेका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहास सधैं नै के होला, कसो होला ? भन्ने रूपमा तरङ्गित हुने गरेको छ।
जङ्गबहादुरले कोतपर्व र भण्डारखाल पर्व गर्दा पनि के होला को होला भन्ने अन्योल थियो। त्यस्तै राजाहरू (श्री ५) लाई श्री ३ हरूले कठपुतली बनाउँदा, २००७ सालको जनक्रान्तिले राणा फाल्दा, विपीको सरकार बन्दा, राजा महेन्द्रले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दा, २०४६ को जनआन्दोलन, राजा वीरेन्द्रको सपरिवार हत्या, माओवादीहरू दिल्ली सम्झौताबाट राजनीतिको मूलधारमा आउँदा, २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनताका, माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्दा, गणतन्त्रको घोषणा हुँदा होस् अथवा अहिले ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्दा नै किन नहोस्, सधैं र सबै परिवर्तनहरूले अन्योल र के होला–कसो होला भन्ने रणभुल्लमा नेपाली जनतालाई चटक देखाउँदै आएको छ। यति लामो अनिश्चितताको वातावरण त संसारको शायदै कुनै लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मुलुकले बेहोरेको होला। लोकतान्त्रिक मुलुक चलाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। तर बेला–कुबेला नेपालमा यी तीनवटै अङ्गबारे व्याख्या–अपव्याख्या भइरहन्छ। क्षमताविहीन राजनीतिक नेताहरूको बाहुल्यताले गर्दा नेपालको राजनीतिक सधैं धरमर रहने गरेको हो। राणाहरूको परिवारवाद, पञ्चायती व्यवस्थाका पञ्च र भारदारहरूको जगजगी, गणतन्त्र नेपालका नेताहरूको कुर्सी र पदप्रेमले गर्दा हाम्रो अवस्था बद से बदत्तर हुँदै गएको छ। मुलुक र जनताको तारणहारका रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरू प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्। राणाशासनका बखतको एकतन्त्री र पञ्चायतकालको मनपरीतन्त्रको गन्ध सबै दलमा व्याप्त छ, जसले गर्दा मुलुक न हाँस, न कौवाको चालमा छ। भौगोलिक कारण र सांसारिक सम्बन्धले गर्दा धन्य हामीले गर्वले नेपाल र नेपाली भएको धक्कू लगाउन पाएका छौं। नेताहरूको बुता चल्ने भए त हामीले गर्व गर्ने यो एकथोकसमेत उहिल्यै अपहरण भइसक्थ्यो तर पुर्खाहरूले अर्जेको यो मुलुक सधैं सगरमाथाझैं अटल र स्थिर रहनेमा पनि कतिपय बेला यो पापी मन सशङ्कित हुने गर्दछ।
अहिले मुलुक कुन बाटोमा गइरहेको छ यकीन भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि सत्तापक्ष र इतरपक्षमा विभाजित वर्तमान नेपाली राजनीतिक परिवेशमा प्रजातन्त्रको नाममा आफ्नो मात्र राग अलाप्ने रोगले ग्रसित भएकाहरूले सत्य र तथ्यलाई एकादेशको कथा बनाइसकेका छन्। यो आधुनिक युगमा एकादेशको कथा पत्याउनेहरूको पनि कमी छ। अवस्था कतिसम्म उराठलाग्दो छ भने मुलुकको चौथो खम्बा भनिने पत्रकारितासमेत निष्कलङ्क र निष्पक्ष छैन। खेमा–खेमामा विभाजित पत्रिका र पत्रकारहरू आफ्नो विचार पस्किनुभन्दा आफ्नो पक्षको कथा कनीकुथी वाचन गरेर झन् ठूलो खाडल र भ्रम सृजना गरिरहेका छन्। त्यसैले त अचेल समाचार पढ्नु र सुन्नुभन्दा धारावाहिक हेरेर समय कटाउन रुचाउँछन् नेपालीहरू।
राजनीति होस् अथवा पत्रकारिता, न्यायालय होस् अथवा नेता सबै आफ्नै हितका मात्र कुरा सुन्न चाहने, अरूका बारेमा खरिखोटी सुनाउने प्रचलन हाम्रोमा प्रचुर मात्रामा बढेको छ, जसले गर्दा आम नेपाली वास्तविकताबाट धेरै टाढा र थुप्रै जल्दाबल्दा समस्याप्रति उदासीन देखिन्छन्।
यस्तै अवस्थामा सधैं कसो होला के होला भन्ने एकैनासे अन्योलमा रहिरहने हो भने यो मुलुकका जनता आँखा भएर पनि नदेख्ने, कान भएर पनि नसुन्ने, मुख भए तापनि बोल्न नसक्ने, मगज भएर पनि सोच्न नसक्ने अपाङ्ग हुने खतरा छ।
