- शीतल महतो
बढ्दो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाले उत्पादन, रोजागारीलगायत आर्थिक क्रियाकलाप सङ्कुचित हुँदै गएको छ। आम्दानीमा आएको कमीले माग गर्ने क्षमता घट्दा उपभोग घटेकोले मानव पूँजी निर्माणमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ। व्यापार र लगानी घट्दो क्रममा छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लक्ष्य प्राप्त नहुने देखिन्छ। असमानताको खाडल फराकिलो बन्दै गएको छ र जोखिम–क्षेत्रहरूको विस्तार भएको छ। दैनिक कमाइ गरेर खानेहरूको चुल्हो निभेको छ। गरीब परिवारका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य उनीहरूको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने गरी बिग्रँदै छ। विकास–निर्माणका काम ठप्पजस्तै भएकोले ज्याला–मजदूरीबाट गुजारा चलाउनेहरू चर्को मारमा परेका छन्। यसरी कोरोना सङ्क्रमणका कारण विश्वव्यापीरूपमा गरीबको सङ्ख्या र गरीबीको गहिराइ बढ्दै गएको छ र यस क्षेत्रमा दशकौं लगाएर प्राप्त उपलब्धि तहसनहस भएको छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि त कोरोनाले गरीबी बढाउने गतिलो अवसर पाएको छ। अधिकांश जनसङ्ख्या मध्यम र तल्लो आयस्तरका रहेका नेपालमा कोरोनाको फैलावटभन्दा पहिले पनि गरीबी र विपन्नता थियो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबी १८.६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरीबी २८.६ प्रतिशत रहेको अनुमान छ। त्यस्तै एक अर्को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अनुमानित ६० लाख घरधुरी छ। करीब २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनि छ। यी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा १५ लाख घरधुरी विपन्न भएको आकलन गर्न सकिन्छ। कोरोनाको कारण रोजगार गुमाई गरीब भएका यस्ता घरपरिवारलाई लक्षित गरी नगद हस्तान्तरणको देशव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। यस्तै समयमा जनतालाई सरकारको सहयोग चाहिन्छ। यही सहयोग राज्य–नागरिक सम्बन्धको वास्तविक आधार हो। अहिलेको विपद्बाट नेपालीलाई गरीबीमा पर्न नदिने र परिसकेकालाई त्राण दिन सरकार चाहिएको छ। अभाव चुलिंदा गरीबीको पीडा कष्टकर हुन्छ र यस्तो कष्ट महामारीको समयमा झन् निर्मम हुन्छ। त्यसैले विपद्को समयमा सरकारको मुख्य कार्य–भूमिका नागरिकलाई सहयोग गरी गरीबी घटाउनु हो। नागरिकमैत्री सरकारका लागि यो एउटा अवसर पनि हो। विपन्न प्रतिघर–धुरी ३० हजार रुपियाँका दरले राहत रकम वितरण गर्दा राज्यकोषको करीब ४५ अर्ब खर्च हुन्छ। यो रकम मध्यावधि समीक्षाद्वारा कायम भएको बजेटको करीब ३.४ प्रतिशत हो भने लक्षित राजस्वको ५ प्रतिशत।
हाम्रो देशमा राहत वितरण झन्झटिलो, अत्यधिक कागजमुखी बनाउने परम्परा छ। जसले गर्दा वास्तविक विपन्न घरपरिवार छुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएर सोझै प्रत्येक वडा तहबाट नागरिकतालाई मात्रै आधार नबनाई कोही नछुट्नेगरी राहत रकम वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। यसरी वितरण गर्दा जनतालाई सङ्घीयताको फल पाएको अनुभूति पनि हुनेछ। हुनत विश्वका विभिन्न देशहरूले गरीब लक्षित सामाजिक संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विश्व बैंकको मे १५ को रिपोर्ट अनुसार कोरोनासँग लड्न मार्च २०, २०२० र मे १४, २०२१ बीच संसारका २२२ देशहरूले ३ हजार ३३३ वटा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम तर्जुमा वा कार्यान्वयन गरेका छन्। १८६ देशले ७३४ वटा नगद दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
नेपालले कोरोनाको पहिलो लहरमा ल्याएका राहतका केही कार्यक्रम एकातिर अपर्याप्त थिए भने अर्कोतिर सीधै गरीबलाई लाभ पु–याउनेभन्दा पनि उद्योगी–व्यवसायीलाई लाभान्वित गर्ने प्रकृतिका थिए। गरीबहरू नै बजारका ग्राहक र उत्पादन प्रक्रियामा श्रमिक हुने भएकाले उनीहरूमा गरिने लगानीले उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई नै फाइदा पुग्छ। यही पृष्ठभूमिमा गरीबलाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने सामाजिक संरक्षणको देशव्यापी कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले वास्तविक गरीब र सम्भाव्य गरीबको यथार्थ लगत तयार गर्नुपर्छ। यस्तो लगत तयार गर्ने कार्यमा प्रत्येक वडा कार्यालयलाई परिचालन गर्नु जरूरी छ। वडा कार्यालयले वास्तविक गरीबहरू नछुट्ने र गैरगरीब समावेश नहुनेगरी राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठेर गरीब घरपरिवारको विस्तृत विवरणसहितको लगत तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तो लगतले सार्वजनिक कोषमाथि व्ययभार बढाउने भएकोले सम्बद्ध पालिका र समुदायबाट स्वीकृत गराउने काम विशेष सतर्कताका साथ गर्नुपर्छ। यस्तो तथ्याङ्क तयार भएपछि कस्तो विशेषता भएको गरीबलाई कस्तो प्रकारको सहयोग गरी गरीबीबाट पार लगाउन सकिन्छ भनेर विश्लेषण गरी उपयुक्त सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ। वास्तवमा गरीबी सम्पन्नताको दिगोपन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि एउटा ठूलो चुनौती हो। गरीब र धनीबीचको असमानता कम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पनि गरीबी निवारणमा लगानी गर्नुपर्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ। यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले विभिन्न अनुदानमार्फत अर्बौं डलर नगद हस्तान्तरण गरी आफ्ना नागरिकलाई गरीब हुनबाट जोगाएको छ। पाकिस्तानले पनि सन् २०२० मा कोरोना प्रभावित आफ्नो १ करोड ५० लाख घरपरिवारलाई रु १२ हजारका दरले नगद प्रदान गरेको थियो।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट सार्वजनिक भएको थियो, तर मध्यावधि समीक्षाद्वारा यसको आकार १३ खर्ब ५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा झारिएको छ। यो केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहको बजेट हो। यो बजेटभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा स्वरोजगार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रम समाविष्ट छन्। यो बजेटमा चालू खर्चका लागि ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख (६२.४ प्रतिशत), पूँजीगतका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख (२६.६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड (११ प्रतिशत) बजेट विनियोजित छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, वैशाख अन्तिमसम्मको खर्च हेर्दा चालूमा करिब ६० प्रतिशत, पूँजीगतमा २८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सामान्य समयमा पनि विनियोजित बजेट शत प्रतिशत खर्च भएको तथ्याङ्क छैन। झन् यो महाव्याधि र बन्दाबन्दीको समयमा तोकिएको लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना छैन। यसरी बजेट खर्च नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा राहतमा उपयोग गर्नु नै बेस हुने देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म पूँजीगततर्फको बजेट सबैभन्दा कम खर्च भएको छ। अब विकास–निमार्णको काम गर्ने समय एक महीना मात्रै बाँकी छ। बितेका वर्षहरूमा जस्तै गत वर्ष पनि तेस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। बन्दाबन्दी लम्बिंदै जाने र कोरोना महाव्याधिको असरले साना–ठूला सबै आयोजना प्रभावित भएका अवस्थामा पूँजीगत खर्च यो वर्ष झन् कम हुनेछ। अब विगतजस्तै ‘असारे विकास’ मार्फत गुणस्तरहीन विकास–निर्माणमा सरकारी ढुकुटी रित्याउन लाग्नुभन्दा नगद राहत वितरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हुन आउँछ। यसले विकास–निर्माणको काम रोकिएको अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरीद–बिक्री तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नेछ। त्यसैले विपन्न प्रतिघर–धुरी ३० हजार राहत वितरण गर्नाले सरकारी ढुकुटीमा सङ्कट आउने अवस्था देखिंदैन।
कोरोनाले रोग र भोकबाट मृत्युसम्मको जोखिम बोकेर आएको तथ्यलाई सजगतापूर्वक स्विकार्नुको विकल्प छैन। रोगबाट बचाउन युद्धस्तरमा परीक्षण र उपचार सेवामा सुधार गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु जरूरी छ भने भोकबाट बचाउन यथार्थ लगतमा आधारित गरीब लक्षित नवीनतम कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको आवश्यकता छ। महामारीको यो युद्धमा सफलता प्राप्त गर्न सबै तहका सरकारले कोरोना अवधिभरका लागि पहिचान भएका गरीबलाई नगद हस्तान्तरण र कोरोनाको अन्त्यपछि उद्यम, सीप र रोजगारका अवसर सुनिश्चित गर्नुका साथै गरीबलाई आहत दिने संरचनालाई राहत दिने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस वर्षको र आसन्न बजेट यसै दिशामा लक्षित गरिएमा नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धले मूर्तरूप प्राप्त गर्ने र देशले गरीबी र विपन्नताबाट मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्छ। यसबाट सरकारको समाजवादप्रतिको कटिबद्धता पनि व्यवहारमा देख्न पाइनेछ।
