- ओमप्रकाश खनाल
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट आर्थिक र सामाजिक दैनिकी अस्तव्यस्त छ। राजनीतिक दिनचर्या भने यो सङ्कटप्रति बेपरवाह यस अर्थमा देखिएको छ कि शीर्षस्थहरू सत्ता बचाउने र ढलाउने खेलमा तल्लीन छन्। राजनीतिक रस्साकस्सी हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं महामारीको बाछिटासमेत हामीबाट कोसौं पर छ।
निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको सङ्ख्या ६० पुगिसकेको छ। यो सङ्ख्याको आधारमा हामी विगत बन्दाबन्दीकै अवस्थामा पुग्न अब धेरै टाढा छैन। शुरूमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ र भारतसित मुख्य नाका जोडिएका वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगंजलगायत शहर समेटिएका जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो। दुई हप्ता नबित्दै अहिले यो सङ्ख्या धेरै माथि उक्लिसकेको छ। आर्थिक सरोकारको अग्रभागमा देखिने निजी क्षेत्रले निषेधाज्ञा विगत बन्दाबन्दीकै तहसम्म पुगिसकेको मात्र बताएको छैन, कर र विद्युत् महसुल बुझाउने समय थप्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ। यस तथ्यले अर्थ–सामाजिक दैनिकीमाथि सकस थपिंदै गएको बुझ्न पर्याप्त छ।
निजी क्षेत्रका अगुवा संस्थाहरूले वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएकोले दैनिक उत्पादन, व्यवसाय र प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावित भएको बताएका छन्। विगत बन्दाबन्दीले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय सामान्य गतिमा अघि बढ्ने क्रममैं रहेको बेला कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएको र निषेधाज्ञाले थप मार परेको ती संस्थाहरूको भनाइ छ। अहिले मुख्य औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रहरू निषेधाज्ञामा छन्। निषेधाज्ञामा उत्पादन, बजार र अवागमन सङ्कुचित हुने भएकोले निजी क्षेत्रले सहुलियत खोज्नु पनि स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ। एकातिर बजार र आवागमनका कडाइ छ भने कामदार–कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण र त्यसको त्रास मुख्य समस्या बनेको छ।
निजीक्षेत्रको यो मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि यसको विरोध पनि नसुनिएको होइन। विगतमा सरकारले कर, ब्याज र विद्युत् महसुलमा राहत दिएकै हो। तर यस पटक सामाजिक सञ्जालहरूमा निजी क्षेत्रको यो मागप्रति किन नकारात्मक टीकाटिप्पणी किन भएको होला ? यति नै बेला सरकारले मजदूर–कर्मचारीको न्यूनतम तलब बढाएकोमा निजी क्षेत्रको विरोध र सहुलियतको माग दुवै एकैपटक परेकोले निजी क्षेत्र आलोचनाको निशानामा परेको हो। कामदार कर्मचारीको तलब बढ्दा विरोध गर्ने अनि राज्यबाट सहुलियत खोज्नु आफैंमा विरोधाभासमात्र नभएर आलोचनाको मूल कारण बनेको छ।
सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपियाँ पु–याउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। आउँदो साउनदेखि लागू हुनेगरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ। निजी क्षेत्रले यसबारे आफूहरूसित छलफल नगरेकोमा विरोध जनाएको छ। सरकारले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ उपदफा ३ अनुसार पारिश्रमिक तोकेको छ। यो कानूनी आधार भनेको निजी क्षेत्रसँग सहमति हुन नसकेको अवस्थाका लागि हो। न्यूनतम पारिश्रमिकको हकमा सरकारले निजी क्षेत्रसित छलफलसमेत नगरी एकतर्फी निर्णय गर्नुका पछाडिको मनसाय जेजस्तो भए पनि, यसले निजी क्षेत्रप्रति सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। सत्य यो पनि हो कि आजको दिनमा एउटा परिवारको सामान्य खर्चलाई आधार मान्ने हो भने १५ हजार रुपियाँ पनि कम नै हो। सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा प्रत्येक २/२ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने व्यवस्था छ। अहिले ३ वर्षपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ। यसबीच भएको मूल्यवृद्धिलाई हेर्दा यो सरकारले अहिले तोकेको तलबलाई उचित मान्न हच्कनु आवश्यक छैन।
हो, यो पनि यथार्थ हो, कोरोना सङ्कटका कारण कतिपय उद्योगीले कामदारको तलब भुक्तान गर्न सकेका छैनन्। उद्योग व्यापारबाट पलायन हुने पनि धेरै छन्। विगत बन्दाबन्दीबाट १० प्रतिशत उद्योगधन्धा बन्द भएको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसित छ। यसबाट धेरैको रोजगार गुमेको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीबाट उत्पन्न असहजताबाट १२ लाख मानिसको रोजगार गएको छ। उद्योग, व्यापार र मजदूर दुवै अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार हुन्। उद्योग व्यापार र त्यसलाई अघि बढाउने मजदूर, यी दुवै आयाम समस्यामा परेको अवस्थामा दुवै पक्षको समस्या सम्बोधन हुनेगरी निकास पहिल्याइनुपर्दछ। यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्दछ। सरकार कोरोनाबाट थलिएको उद्योग व्यापार क्षेत्रले कर, महसुल, बैंकको ब्याज, भन्सार सहुलियतलगायत कुरामा मागेको राहतमा उदार बन्नुपर्दछ।
होइन, सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो र सङ्कटको समयमा सहजीकरणमा उदार नहुने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा पनि शङ्का गरिरहनु आवश्यक छैन। त्यस्तै सरकारबाट सहुलियतको अपेक्षा पालेर बसेको निजी क्षेत्र आफ्ना मजदूर कर्मचारीलाई सुविधा दिने सन्दर्भमा अनुदार बन्नु पनि अनुचित हुन्छ। अहिले निजी क्षेत्रले सरकारसित सहुलियत माग्दा सामाजिक सञ्जालहरूमा विरोध देखा पर्नुको पछाडि निजी क्षेत्रको यही छविलाई आधार मानेको भन्न सकिन्छ।
मजदूरको तलब सरकारले तोके पनि दिने त निजी क्षेत्रले हो। मजदूरको पारिश्रमिक वृद्धिमा उत्पादकत्व अभिवृद्धिजस्तो महत्वपूर्ण पक्ष अहिलेसम्म ओझेलमा परेको छ। यो उपायमा उभिने आँट गर्ने हो भने मालिक र मजदूरबीच तानतानको दीर्घकालीन समाधान निस्कन सक्छ। यसो हुँदा त्यहाँ राजनीतिको भूमिका हराउने भएकाले जानाजान यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। हामीकहाँ राजनीतिले मजदूरलाई संरक्षण गरेजस्तो गरेर राजनीतिक स्वार्थको हतियारमात्र बनाएको छ। उनीहरूलाई रचनात्मक र दक्ष बन्नबाट बञ्चित गरिएको छ। उद्यम र मजदूर एकअर्काका सहयात्रीमात्र होइनन्, पूरक पनि हुन् भने यी दुई पक्षको बीचमा पटकपटक सरकार (राजनीति) छिर्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ? यो बहसको अलग, तर ओजपूर्ण विषय बन्न सक्दछ। यो कटु सत्यप्रति मालिक न मजदूर, कुनै पक्षले अहिलेसम्म सोच्न आवश्यक ठानेकै छैन।
कोरोना महामारीले विश्वका आर्थिक शक्तिलाई त समस्यामा धेकेलेको अहिलेको अवस्थामा, हाम्रोजस्तो सीमित स्रोतसाधन र अरूमाथि आश्रित भएर उभिएको अर्थतन्त्रका निम्ति यो सङ्कटको निकास सहज पक्कै छैन। यस्तो अवस्थामा एकअर्काप्रति कटुता र कटाक्षले असहजतामात्र निम्त्याउँछ। सद्भाव, समन्वय र सहकार्य सकसलाई निकास दिने औजार हुन्। सरकार अगुवा हुनुका कारण यसमा सरकारबाटै प्रभावकारी पहल अपेक्षित हुन्छ। अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन प्रोत्साहनका प्रभावकारी योजना ल्याएका समाचार सञ्चारमाध्यममा देख्न पाइन्छ। हामीकहाँ भने सरकारी राहतप्रति निजी क्षेत्रको गुनासोमात्रै बढी सुनिन्छ। विगतको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति सरकारले ल्याएको कर्जा, ऊर्जा, करलगायत योजना अपर्याप्त मात्र होइन, अव्यावहारिक बढी भएको निजी क्षेत्रको भनाइलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने गतिलो आधार फेला पार्न सकिएको छैन।
निजी क्षेत्रको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो, यसमा विवाद छैन। यो महामारीको बेलामा नाफालाई मात्र एकल उद्देश्य बनाएर पनि हुँदैन। नाफाकै निम्ति सङ्कटको बेला सीमित व्यवसायीको चरम नाफाखोरी आचरणले निजी क्षेत्रप्रति सामान्य मानिसको दृष्टिकोणमा असीमित धक्का लागेको सत्य हो। सङ्कटको यस घडीमा स्थानीय समुदाय र सहयात्रीको रूपमा रहेका मजदूरहरूले सामना गरिराखेको सकसको निकासमा सहयोग पु–याउन सक्दछन्/सक्नुपर्दछ। यसलाई निजी क्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वकै रूपमा इमानदारीपूर्वक वहनमात्र गर्ने हो भने पनि निजी क्षेत्रप्रति समाज र सरकारको धारणा माझिन मदत मिल्नेछ। जहाँसम्म कर चुक्ता र महसुल भुक्तानीको समय थपको कुरा छ, सबै उद्यमी अक्षम छैनन्। विगत बन्दाबन्दीमा पनि कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रले नै आह्वान गरेको थियो। ठूला र सक्षम करदाताले कर तिरेर अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सरकारलाई सघाएकै थिए। सरकारले समस्यामा परेकाहरूको पहिचान गरी त्यस्तालाई राहत दिनै पर्दछ। सङ्कटको बेला विगतमा झै कर असुल्नकै लागि बन्दाबन्दी खोल्नेजस्तो व्यवहारको पुनरावृत्ति पनि शोभनीय हुँदैन।
