शीतल महतो
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि साना तथा मझौला उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यस्ता उद्योगले आर्थिक वृद्धि, रोजगार सिर्जना तथा निर्यातमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। आधारभूत संरचनाको दृष्टिकोणबाट नेपालमा ठूला उद्योगभन्दा साना तथा मझौला उद्योग बढी उपयुक्त देखिएको छ। आर्थिक रूपान्तरणको वाहक र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भका रूपमा रहेका यस्ता उद्योग नेपालमा नीतिगत प्रस्टताको अभावमा आशा गरे अनुरूप फस्टाउन सकेको छैन। ती उद्योगबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा जति योगदान पुग्नुपर्ने हो त्यति पुग्न सकेको छैन। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरू स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित हुन्छन्। त्यसैले यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट एकातिर स्थानीय स्रोत–साधन परिचालन गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर रोजगारको अवसर सिर्जना हुन्छ। यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सके नेपालको अर्थव्यवस्था सुदृढ एवं सबल बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ।
सन् २०१९ को एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालका कुल उद्योगमध्ये ९३.७३ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन्। सीमित स्वामित्व, रोजगारीको सङ्ख्या, व्यवस्थापन, स्वायत्तता आदिका आधारमा यस्ता उद्योगलाई परिभाषित गरिन्छ। विभिन्न देशमा यस्ता उद्योगको मापदण्ड फरक–फरक छ। नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले उद्योगलाई ठूला, मझौला, साना, लघु तथा घरेलुमा वर्गीकरण गरेको छ। विकासोन्मुख मुलुकमा यस्ता उद्योगले रोजगार सिर्जनामा ६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४० प्रतिशत योगदान गरिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल सरकारले सन् २०१६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा साना तथा मझौला उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान र करीब १७ लाख रोजगार सिर्जना गरेको उल्लेख छ। हुनत नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा साना तथा मझौला उद्योग अनौपचारिक हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन्। विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र होइन, विकसित मुलुकमा पनि दर्ता नगरी उल्लेख्य मात्रामा यस्ता उद्योग सञ्चालन गरिएको पाइन्छ।
साना तथा मझौला उद्योगले लगानी, व्यवस्थापन, करलगायत विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्। ठूला उद्योगको तुलनामा यस्ता उद्योगको उत्पादकत्व कम हुन्छ। पर्याप्त लगानी र प्रविधिको उपयोग गर्न सकिएको छैन। दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर बजार व्यवस्थापनका कारण साना तथा मझौला उद्योग अन्य उद्योगको तुलनामा बढी जोखिम उन्मुख छन्। कम उत्पादकत्व, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ, भूपरिवेष्टित मुलुक भएकोले कच्चा पदार्थ आयातमा उच्च लागत, निर्यातका लागि कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा भिœयाउन नसक्नु, विदेशी कम्पनीको प्रविधि उपयोग, लाइसेन्सलगायत बौद्धिक सम्पत्तिमा पहुँचको कमीलगायत चुनौती नेपालका साना तथा मझौला उद्योगले भोगिरहेका छन्। यीबाहेक अर्को ठूलो चुनौती भनेको वित्तीय व्यवस्थापन नै हो। सबै साना उद्योगले वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन्। धितो राख्नुपर्ने प्रावधान, उच्च ब्याजदर र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण बैंकबाट ऋण लिन साना उद्यमीहरू झन्झट मान्छन्। उनीहरूले साहु–महाजन र सहकारीमार्फत वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै औद्योगिक जनशक्तिसमेत नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन।
हुनत साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि नेपालमा २००२ सालमा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग स्थापना गरिएको हो। २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा तत्कालीन सरकार र फोर्ड फाउन्डेशनबीच घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता भएको थियो, तर यसबाट ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन। केही वर्ष अघि घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि कर्जा सुविधा पु–याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी कोष स्थापना गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका शाखामार्फत कर्जा वितरण गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यस कार्यक्रमबाट केही सुविधा प्राप्त भए पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेन। विगतमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार विकेन्द्रीकृत एवं विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो। योबाहेक निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूलाई पनि यस्ता उद्योगहरूको विकासमा आबद्ध गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर आर्थिक तथा नीतिगत प्रस्टताको अभावमा यस क्षेत्रबाट आशातीत उपलब्धि हासिल हुन सकेन।
नेपालमा शैक्षिक एवं आवधिक प्रशिक्षण संस्थाहरूले पनि उद्योगहरूका आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। नेपालका साना उद्यमीलाई कम विकसित मुलुकका रूपमा पाइने कोटा, बजारसम्मको पहुँच तथा अन्य सुविधाबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हुन सकेको पनि छैन। घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको डिजिटल साक्षरता दरसमेत कम रहेकोले उनीहरूको बजार विश्लेषण पक्ष पनि कमजोर नै छ। यस्ता उद्यमीलाई उत्पादन र बजारसम्बन्धी विविध विषयमा यथार्थपरक जानकारी दिने संयन्त्रको अभाव नै छ। कोरोना महामारीले पनि यिनै उद्योगहरूलाई बढी असर पु–याएको पाइन्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका समयमा ३५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग मात्र सञ्चालनमा थिए। अहिले भने करीब ८० प्रतिशत यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आएको तथ्याङ्क छ। अझै सबै साना उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
साना तथा मझौला उद्योगलाई विश्वव्यापीरूपमैं अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा पनि यस्ता उद्योगलाई आर्थिक वृद्धि तथा विकासको संवाहक मानिन्छ। तापनि यस्ता उद्योगले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन गरिएको छैन। एकातिर उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढी हुन्छ भने अर्कातर्फ सोही उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक रणनीति अख्तियार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण उत्साहजनक र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भएको छैन। विगतमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक र सुन चाँदीका गहनासम्बन्धी उत्पादनले गर्दा नेपालले विदेशी बजार लिन सफल भएको थियो। अहिले यसमा गिरावट आएकोले नीति–निर्माणस्तरबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यसैगरी छाला तथा छालाजन्य औद्योगिक उत्पादनले स्थानीय माग तथा निर्यातको सम्भावनालाई इङ्गित गर्ने हुँदा तल्लो स्तरबाट नै क्षमता उपयोग सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। त्यसैले गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या उल्लेखनीयरूपमा न्यूनीकरण, रोजगार वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा नवप्रवद्र्धधनका लागि साना तथा मझौला उद्योगले भोग्नुपरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छ। यसका लागि व्यवहारमैं लागू गर्न सकिने ठोस कार्ययोजनासहितको साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति बनाएर तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
सीमित पूँजी तथा प्रविधिबाट आफ्नो काम शुरू गर्ने उद्यमीहरूको हौसला कायम गर्न घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने निकायहरूले पनि यी समस्याबारे सीमित नै भए पनि, चासो राख्नु उचित देखिन्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने साना तथा मझौला उद्योगका उत्पादनहरूको बजार व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। उद्यमीहरूले सीप तथा अनुभव अभिवृद्धि गरी आइपर्ने समस्या आफैं समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा नपुगुन्जेल चाहिने सम्पूर्ण सहयोग सरकारबाट प्राप्त गर्ने आशा तथा भरोसा भयो भने लगानीको वातावरण स्वस्थ हुँदै जान्छ र साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनमा ठूलो सघाउ पुग्छ। यति मात्र होइन, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि आबद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू पनि प्रभावकारी एवं समन्वयात्मकरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम हुनुपर्छ। यस्ता उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय र निर्यातयोग्य हुँदाहुँदै पनि सूचना र बजार पहिचानको अभावमा निर्यात हुन नसकिरहेकोले यस्ता वस्तुहरूको निर्यात अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप राष्ट्रियस्तरमा एउटा निर्यात गृह स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
