शीतल महतो
नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस नौलो विषय होइन। १०४ वर्षको जहानियाँ शासनको अन्त्यसँगै २०१३ सालदेखि शुरू भएको योजनाबद्ध विकासको प्रयाससँगै आर्थिक विकासको बहसले थप तीव्रता पाउँदै आएको छ। नेपालसँगै विकास र समृद्धिको शुरूआत गरेका छिमेकी मुलुक भारत, चीन र कोरियालगायत देश विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा अघि बढेका छन्। तर नेपाल भने आर्थिक विकास र समृद्धिको नारामैं सीमित छ। हुनत विकास र समृद्धिलाई राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ। राजनीतिक स्थायित्वविना विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन। विगतका राजनीतिक अस्थिरतालाई विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधकका रूपमा बुझिंदै आएको थियो। कहिले राणाशासनलाई विकास र समृद्धिको बाधक ठानियो त कहिले शाहवंशीय राजतन्त्रलाई। यी दुवै खाले शासनशैली समाप्त भई मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिमार्फत समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने भनिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को मुख्य लक्ष्य भनेकै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्थापित गराउनु हो। संविधानले परिकल्पना गरे मुताबिक राज्य पुनर्संरचना भई अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार क्रियाशील छ। पाँच वर्षको मतादेशसहित स्थिर र दिगो सरकारको उपनामले चिनिएको तीन तहका सरकारमध्ये प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। पाँच वर्षको मतादेशसहित गठन भएको बलियो र स्थिर सरकारबाट मुलुकमा विकास र समृद्धि हुने नेपाली जनताको आशा–अपेक्षा थियो। यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ। तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले मुलुकलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएको छ। यसरी विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको वर्तमान सरकारसँग जनता भने सन्तुष्ट देखिंदैन। सरकारको यस्तो कार्यशैलीविरुद्ध मुलुकमा दिनहुँ सभा, जुलुस र विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। यो विकास र समृद्धिका लागि पक्कै पनि राम्रो र सकारात्मक विषय होइन। हाम्रा समकालीन मुलुकहरू आश्चर्यजनकरूपले विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ लम्किरहेको बेला हामी भर्खरै शौचालय, बाटो, सडक, पुल बनाउँदै छांै। यसले विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी कहाँ छौं भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, रोग, कुपोषण, प्राकृतिक विपद्जस्ता विविध समस्याबाट यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ग्रस्त छ। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, मानव संसाधनजस्ता आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरूसमेत विभिन्न समस्या र चुनौतीबीच रुमलिएका छन्।
यसैबीच कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दीपछि आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः ठप्प भएको थियो। पछिल्लो समय बन्दाबन्दी खुलेको अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सकेको छैन। यसो हुँदा एकातिर उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भई उपभोगमैं सीधा असर परेको छ भने अर्कोतिर रोजगारको अवसर खुम्चिंदा र गुम्दा गरीबीको दर बढेको आकलन गरिएको छ। लामो समयसम्म रोजगार गुम्दा बेरोजगारी दर बढ्ने र यसले वर्तमान गरीबी दर थप बढाउने निश्चित देखिएको छ। ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४–७५ (तेस्रो)’ ले पनि २७.० प्रतिशत घर परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्य विदेशमा कार्यरत रहेको देखाएको छ। मुलुकमा ९ लाख जनशक्ति बेरोजगारी रहेको पनि सो सर्वेक्षणले देखाएको छ। तीमध्ये शहरी बेरोजगारीको सङ्ख्या ६ लाख र ग्रामीण बेरोजगारीको सङ्ख्या ३ लाख रहेको छ। बेरोजगारी दर भने ११.४ प्रतिशत रहेको छ भने अर्धबेरोजगारीको हिस्सा झन्डै ३९ प्रतिशत छ। आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगारीको सङ्ख्या १३ लाख रहेको छ। उता विश्व बैंकको ‘जब्स डाइग्नोस्टिक नेपाल’ नामक एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ७.३ प्रतिशत विदेशमा छ। सरकारले स्वदेशमा रोजगार सिर्जनाका लागि खासै प्रभावकारी कदम नचालेको अवस्थामा विश्व बैंकले उपर्युक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सन् १९९८, २००८ र २०१८ को रोजगारीको स्थितिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै रोजगार सिर्जनामा सुधार गर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। नयाँ रोजगार सिर्जनाका लागि उद्यमशीलताको विकाससँगै नीतिगत सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण विदेशमा कार्यरत हजारौं नेपाली पनि कामविहीन बन्न पुगेका छन्। हजारौं नेपाली कामदार कामविहीन भएर स्वदेश फर्केका छन्।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०१७–१८ को श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहका (१५ वर्षमाथि) झन्डै २ करोड ७ लाख जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये ५५.६ प्रतिशत महिला छन्। काम गर्ने उमेर समूहका करीब ७१ लाख जनसङ्ख्या रोजगार तथा श्रम बजारमा सहभागी छ। त्यसमध्ये महिला सहभागिता ४६.२ प्रतिशत छ। रोजगारीमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या कम भए पनि रोजगार गुम्नेमा महिलाको सङ्ख्या धेरै छ। मधेसी समुदायमा वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरू घर फर्केपछि झनै समस्या बढेको छ। घर परिवारमैं थुनिएर बस्नुपर्दा पछिल्लो समय महिलाहरूमा हिंसाको जोखिमसमेत बढेको छ। कोरोनाका कारण सङ्गठित तथा सरकार नियन्त्रित रोजगार संस्थामा रोजगार गुमाउनुपर्ने खासै समस्या नभए पनि अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो सङ्ख्याका महिलाले रोजगार गुमाउनुपरेको छ। घर र रोजगारको दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने महिला आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी हुँदा शृङ्गार तथा ब्युटिपार्लरमा काम गर्ने ९० प्रतिशत महिला बेरोजगारी भएका थिए। टेम्पो चलाएर जीविका धान्नेहरू शतप्रतिशत बेरोजगारी भएका थिए। अहिले पनि उनीहरूको व्यवसाय लयमा फर्कन सकेको छैन। यसरी स्वरोजगार बनेकाहरूको लगानी डुबेको छ, ऋणको ब्याज र घर भाडा तिर्न नसक्दा रोजगारी क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। विनापारिश्रमिक महिलालाई घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ। यसले शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको जोखिमसमेत बढाएको छ। महिला हिंसा बढ्नुमा प्रमुख कारण उनीहरू आर्थिकरूपमा सबल नहुनु हो।
यसरी गाउँदेखि शहरसम्म बेरोजगारी समस्या बढ्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमैं गम्भीर असर पर्ने हुँदा तत्काल विकल्प खोज्नु जरूरी देखिएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा २ लाख विपन्न बेरोजगारी युवालाई कम्तीमा १ सय दिनको रोजगार दिने लक्ष्य लिएको छ। मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत युवाले यस्तो रोजगारको अवसर पाउने भनिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले रु ११ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजार बेरोजगारी युवालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगार दिएको थियो। त्यसका लागि सरकारले रु ५ अर्ब १ करोड बजेट खर्च गरेको थियो। विभिन्न कारणले मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दै गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई रोजगार दिने योजना अनुसार तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहितका रोजगार सिर्जना गरिने भनिएको छ। योजनामा तत्काल रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक कारणले उपेक्षामा परेको कृषिमा रोजगारको अथाह सम्भावना छ। कृषिमा अथाह जनशक्ति ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दा मुलुकमा बेरोजगार मात्रै बढेको छैन, आन्तरिक उत्पादनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। कृषि उपेक्षित हुँदा रोजगारको अवसर गुमेको छ। रोजगारको अवसर गुम्दा लाखौं ऊर्जाशील जनशक्ति बेरोजगारी बन्न र रोजगारका लागि विदेशिन बाध्य छ। त्यसैले तत्कालीन योजनामा कृषिमा आधारित स्वरोजगार परियोजना, गरीबी निवारणका लागि लघु उद्योग विकास कार्यक्रम, आप्रवासी कामदारहरूको रोजगार सिर्जना, जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना र स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यमा घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्र, औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन, रुग्ण उद्योगको पुनःस्थापना, औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार, नवप्रवर्तन शुरूआती अनुदान कार्यविधि र युवा स्वरोजगार कोषसँग साझेदारी, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ। तर योजना र लक्ष्य अनुसार कार्य गर्न नसक्दा सरकार आफ्नो लक्ष्य र योजनामा सधैं चुक्दै आएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि युवालाई कृषिमा रोजगार प्रदान गर्ने उल्लेख छ। कृषिलाई आयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील व्यवसायका रूपमा विकास गरिने र महिला सहकारी समूहहरू तथा अर्धबेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिने उल्लेख छ। यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि करीब साढे ६ लाख जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्नेगरी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
गरीबी, असमानता, पछौटेपन, चोरी, डकैती र मानव बेचबिखनलगायत बहुआयामिक सामाजिक समस्या बेरोजगारीका कारण उत्पन्न हुन्छन् भने बेरोजगारी चाहिं सरकारको अक्षमता र अकर्मण्यताका कारण उत्पन्न हुन्छ। प्रभावकारी आर्थिक नीति तुर्जमा गरी रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यमा सरकार असफल हुँदाको परिणाम हो बेरोजगारी। त्यसैले सरकारको दक्षता र कार्यकुशलता जाँच्ने कसी पनि हो बेरोजगारी। मुलुकमा जति बढी बेरोजगारी सङ्ख्या बढ्छ, सरकार उति अक्षम र असफल साबित हुन्छ। यसविपरीत मुलुकमा बेरोजगारी सङ्ख्या जति कम हुन्छ, सरकार सक्षम र सफल प्रमाणित हुन्छ। स्वदेशमैं रोजगार गुमाएर बेरोजगारी बनेका तथा विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्केका लाखौं ऊर्जावान जनशक्ति राज्यले रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने आशा र त्यसको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। त्यसैले सरकारले यो यथार्थप्रति हेक्का राखेर रोजगार सिर्जनामा प्रतिबद्ध हुनु जरूरी छ।
