शीतल महतो
सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेपछि नेपालका कृषि र औद्योगिक क्षेत्र यतिखेर आन्दोलित भएका छन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा प्राथमिक कृषि उत्पादनका खातिर वैदेशिक लगानी खुला नगर्ने भनी घोषणा गरेको दुई वर्षपछि सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाएको छ। २०७७ पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले कृषिको प्राथमिक उत्पादनमा ७५ प्रतिशत निर्यात शर्तसहित वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नपाइने क्षेत्रहरूको लामै सूची छ। त्यसको शुरूमैं पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, तरकारी, फलफूल, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्र भनी प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले सोही ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन संशोधन गरेको छ। ऐनको दफा ५० मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एकथरिले सरकारको यो निर्णय कृषि विकासको नयाँ प्रस्थानबिन्दु मानेका छन् भने अर्काथरिले यो निर्णयले ससाना किसानहरूको रोजीरोटी खोसिने बहस गरिरहेका छन्।
साना किसान मर्कामा पर्ने भन्दै किसानसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन्। डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै ती संस्थाले यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने र निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी रहेको क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हितविपरीत चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग ती संस्थाहरूको छ। हुनत कृषि क्षेत्रलाई देशको मेरुदण्ड मानेको दशकौं भइसकेको छ। तर पनि आशातीत उपलब्धि प्राप्त नभएको तीतो यथार्थ छ। विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कृषितर्फको औसत वृद्धिदर तीन प्रतिशतभन्दा मुनि रहेको पाइन्छ। यसबीच कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको वर्षमा पनि औसत वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। यसले किसान र कृषि उद्यमी लक्षित महँगा कार्यक्रमको उपयोगितामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न लगाएको छ।
सदीयौंदेखि उत्पादकत्वमाथि प्रत्यक्ष्F प्रभाव पार्ने बीउ, मल र सिंचाइमैं कृषि क्षेत्र जकडिएको छ। उत्पादनपश्चात् पनि भण्डारण, मूल्य अभिवृद्धि, वितरण र बजारीकरण चुस्त नहुँदा खेतबारीमैं तरकारी र फलफूल नष्ट गरिएका समाचारहरू नेपालीहरूलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको छ। यस हिसाबले उन्नत बीउ प्रवर्धन, रासायनिक मलको उत्पादन, नवीन सिंचाइ प्रविधि र कृषि उत्पादन प्रशोधन एवं बजारीकरणमा आधारित लगानी हाम्रो देशको लागि हितकर देखिन्छ। तर प्राथमिक उत्पादनमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुलाई कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिंदैन। जनजीविकामा आमूल परिवर्तन हुने खालको उद्योगधन्दा नफस्टाएको, निर्वाहको लागि पुख्र्यौली जमीन नै खोस्रनुपर्ने बाध्यता रहेको र उन्नत कृषि गर्छु भन्नेहरूका लागि पनि सरकारले यथोचित प्रबन्ध गर्न नसकेको अवस्थामा प्राथमिक उत्पादनमैं केन्द्रित रहेर ऐन संशोधन हुनुले स्वार्थ समूहको चलखेल हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ। यसरी उत्पादनपश्चात्का चरणहरूमा खेपिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने खालको लगानीतर्फ मौन रहेर कृषिको प्रारम्भिक चरणलाई बढी प्रश्रय दिनुलाई कुनै हालतमा तर्कसङ्गत मान्न सकिंदैन। विकसित देशको कृषि उत्पादन स्थिर भइसकेको र वैकल्पिक उत्पादन प्रणाली पनि महँगो भइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने थोरै लागतमा पनि उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थामा लगानीकर्ताको निम्ति यो ‘भर्जिनल्यान्ड’ हुने नै भयो।
नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिने समयमा पनि नेपाली वस्तुहरूका लागि अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुला हुनेछ। नेपालको वैदेशिक व्यापार फस्टाउने छ र व्यापार घाटा घट्ने छ भनिएको थियो। तर सन् २००५ मा नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछिका पन्ध्र वर्षको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने स्थिति ठीक उल्टो छ। सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा आइपुग्दा यो २८ प्रतिशत पुगिसकेको छ। देशगत आधारमा हेर्ने हो भने पनि नेपालले व्यापार विविधीकरणमा पनि ठोस परिवर्तन गर्न सकेको छैन। सन् २००४ मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको अंश ६५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा पनि यो ६५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ। यसको अर्थ नेपालले आफ्ना उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमैं प्रतिस्पर्धी नबनाई आफ्ना बजारलाई खुला ग–यो भने विदेशी बजारसम्म पहुँच विस्तार भए पनि फाइदा लिन सक्दैन। विदेशी उत्पादनले नेपाली बजार भरिन पुग्छ। जसले गर्दा घरेलु रोजगारका अवसर र पूँजी विस्तारमा धक्का लाग्छ। कमजोर कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीले निम्त्याउने परिणति पनि त्यस्तै हो।
हाल नेपालमा मौरीपालनमा रु चार अर्ब, माछापालनमा करीब रु ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा रु ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालनमा करीब रु ४० अर्ब गरी कुल ८५ अर्बको निजी लगानी देखिन्छ। १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको जीवन गुजाराका लागि यी गतिविधिले भरथेग गरेको छ। यतातिर पर्ने सम्भावित असरलाई बेवास्ता गरेर सरकारले हठात् यो निर्णय गरेको देखिन्छ। यसरी कृषिको प्राथमिक उत्पादन र अन्य वैदेशिक लगानीलाई एउटै टोकरीमा हालेर विश्लेषण गर्नु नेपालका लागि हितकारी छैन। वैदेशिक लगानी आउँदैमा रातारात परिवर्तन भइहाल्ने पनि हुँदैन। अर्कोतर्फ वैदेशिक पूँजीले विद्यमान लगानी अभाव हटाउने भनिए तापनि यसले वास्तविक लगानीको आवश्यकतालाई कति परिपूर्ति गर्छ भन्ने विषय पनि सोचनीय छ। विदेशी लगानी, पूर्णरूपमा साना किसान एवं कृषि उद्यमीहरूको ग्रहण क्षमताभन्दा बाहिर भयो भने यो समग्रमा मुलुकका लागि प्रत्युपादक साबित हुनेछ। उर्वर भूमि सीमित रहेको र भएका कृषि जमीन पनि सङ्कुचित हुँदै गइरहेको अवस्थामा यो झनै विकराल समस्याका रूपमा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ।
अहिलेको ऐनमा निर्यात मुख्य शर्त भएकोले राजस्वमा केही योगदान भए पनि हाम्रो खाद्य सुरक्षामा यस्ता लगानीले उल्लेख्य योगदान दिनेमा शङ्कै छ। उत्पादनमा हुने अधिकांश वैदेशिक लगानीले कुल उत्पादनको तथ्याङ्क राम्रो बनाएपनि वास्तवमा स्थानीय कृषकलाई नकारात्मक असर पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। खाद्य असुरक्षा नै पेचिलो रहिरहेको बेला उत्पादन हुने तर आफूले खान नपाउने सम्भावित स्थितिमा साना किसानलाई सम्बोधन गर्ने प्याकेज नभएको खण्डमा विद्यमान भोकमरी र दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षा अझै विकराल हुने सम्भावना रहिरहन्छ। त्यसैले वैदेशिक लगानीलाई जादूको छडीको रूपमा लिइरहँदा यसमा अन्तर्निहीत संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै महत्वको साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसँग छ। लगानीकर्ताको पूँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय एवं बजारीकरण दक्षता तथा स्थानीय किसानको श्रम, जमीन र रैथाने ज्ञानको समीकरण गरिदिने लगानीले मात्र नेपालको कृषिलाई सबल बनाउँछ। अझै जमीनमाथिको किसानकै नियन्त्रणले जमीनको स्तरोन्नति तथा दिगो विकासमा टेवा पु–याउँछ। त्यसैले कृषि उत्पादनमा भित्रिने वैदेशिक लगानी दोहोरो धारवाला तरबारजस्तै भएकोले यसमा सरकारले धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विज्ञहरूले भनेजस्तै कृषि सहकारीसँग संयुक्त उद्यम गर्ने, लिजमा आधारित जमीन व्यवस्थापन, पारदर्शी र स्थानीय किसानलाई सक्रिय भूमिका प्रदान गर्ने मोडेलको लगानी कृषि क्षेत्रको हितमा हुनेछ। कहाँ, कसरी र कति मात्रामा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ भन्ने यकीन गर्न गम्भीर छलफल, गृहकार्य र योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उद्योगीकरणको नितान्त अभाव भएको देशमा सानो आकारको जोतमा मिहिनेत गरेर जीविका गर्दै आएका किसान परिवारलाई विस्थापित गरिएपछि तिनको हुलले रोजगारको क्षेत्रमा पर्ने चाप कस्तो हुने हो भन्नेतिर पनि सरकारको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ। यसरी कृषिमा तत्कालै वैदेशिक लगानीले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरतातिर होइन, परनिर्भरतातिर धकेल्ने सम्भावना नै बलियो छ। सरकारले यो नीति ल्याउँदा यसतर्फ खासै चिन्ता गरेको नदेखिनु राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले चिन्ताको विषय हो। त्यसैले विदेशी लगानी खुला गर्दा निश्चित शर्त राखी नेपाली कृषकहरू विस्थापित नहुने रणनीति लिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।
