शीतल महतो
भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीले भनेकी थिइन्–“सम्पूर्णरूपले सामाजिक उद्देश्यको सशकारीजस्तो शक्तिशाली औजार अरू कुनै छैन।” सहभागिता, समावेशिता, शक्तीकरण, सचेतना विस्तार वा आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक आयाम जताबाट हेरे पनि सहकारी समुदायको स्वस्फूर्त र सशक्त अभियान हो। नेपालले पनि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ। नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण’ को लक्ष्य पूरा गर्न सहकारीलाई महत्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छ। अन्य दुई आधार भनेको सार्वजनिक र निजी क्षेत्र हुन्। सरकार स्वभवले अहङ्कारी हुन्छ, साधनको विनियोजन दक्षता देखाउन र आम नागरिक परिचालन गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्र साधन परिचालनमा कुशलता त देखाउँछ, तर सर्वसाधारणको हित रक्षा र सहज पहुँचभन्दा लगानीको प्रतिफलका लागि ऐच्छिकरूपमा दौडिन्छ। लोककल्याण र न्याय आधारित वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रको सरोकारको विषय होइन। सहकारी पारस्पारिक हितका लागि स्वस्फूर्त परिचालित हुने क्षेत्र हो। स्वपरिचालन, स्वानुशासन, स्व– उत्तरदायित्व, ऐक्बद्धता र न्यायजस्ता मूल्यबाट सहकारी क्रियाशील हुन्छ। वास्तवमा सहकारी एकता, विश्वास, सहयोग र सन्तुष्टिको माध्यम पनि हो।
विश्वमा सहकारी अवधारणा १९औं शताब्दीमा आएको देखिन्छ। नेपालमा पनि आर्थिकरूपले पछाडि परेका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधारको प्रत्याभूति दिन २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भएको थियो। यहींबाट अघि बढेको सहकारी अभियानले ६६ वसन्त पार गरिसकेको छ। सहकारीको आवश्यकता तथा अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गर्दै सहकारी ऐन–२०४८ पछि गति लिन थालेको यो अभियान, यति बेला सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ बाट निर्देशित छ। सरकारी क्षेत्र पुग्न नसकेको र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहेको मुलुकका विभिन्न स्थानमा सेवा प्रदान गर्दै आएको सहकारीले आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु–याएको छ। सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवाप्रवाहमा संलग्न गराउर्नु आवश्यक देखिएको छ। २०१३ सालमा चितवनको ‘बखान सहकारी’का नाममा प्रारम्भ भएर हाल मुलुकका ७७ जिल्ला र ७४९ स्थानीय तहमा सहकारी पुगेको छ। मुलुकभरि रहेका ३४ हजार ८३७ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले ६८ हजार चार सयलाई प्रत्यक्ष रोजगार र लाखौं व्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष लाभ पु–याइरहेका छन्। झन्डै ६५ लाख मानिस सहकारी सञ्जालमा आबद्ध छन्। आबद्ध सदस्यमध्ये महिलाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ। मुलुकमा परिचालित झन्डै रु ३० खर्ब ऋणमध्ये चार खर्ब सहकारीबाट परिचालित छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशत योगदान पु–याएको सहकारी समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउन अग्रसर देखिएको छ।
वास्तवमा संयुक्त स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रहने उद्यमका माध्यमबाट आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता एवं आकाङ्क्षा प्राप्तिका लागि स्वेच्छाले एकताबद्ध व्यक्तिहरूबाट स्थापित सङ्गठन हो, सहकारी। आत्म–सहयोग, स्व–उत्तरदायित्व, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धताजस्ता आधारभूत मूल्यमा आधारित सहकारीले सामाजिक, आर्थिक र मानवीय तीनै प्रकारको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने भएकोले यसलाई गरीबी निवारणको माध्यम र आर्थिक समृद्धिको आधार पनि मानिएको छ। आर्थिक प्रतिफल र बजारको सीमितताका कारण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहेको ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी नै समुदायस्तरको उत्पादन, सङ्गठन र रोजगार सिर्जना गर्ने माध्यम हो। ग्रामीण क्षेत्र प्रायः कृषि तथा वन पैदावारमा निर्वाह गर्ने क्षेत्र हो, आधुनिक व्यवसाय र कलकारखानाको ग्रामीण क्षेत्रमा कमी छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीमार्फत कृषि बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गराउने, प्रशोधन, सञ्चयन–भण्डारण र बजारीकरणका माध्यमबाट आयस्तर बढाउन सकिन्छ। यसरी सहकारी नागरिक शक्तीकरणको सशक्त माध्यम र दिगो विकासको आधार पनि हो। त्यसैले होला नीति निर्माताले सहकारीको माध्यमबाट नै समाजवादको यात्रा सम्भव देख्छन्। कोही यसलाई छाया बैंक र कमजोर अनुगमनले वित्तीय क्षेत्रको लागि चुनौती ठान्छन्। जे भए पनि सहकारी सर्वसाधारणको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित भएको छ।
चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आवको फागुनसम्म मुलुकमा सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप रु तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को सोही अवधिमा रु तीन खर्ब ४५ अर्ब ५४ करोड बचत परिचालन भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा रु तीन खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड ऋण परिचालन भएको छ। एक वर्षको अवधिमा चार अर्ब ऋण परिचालन बढेको छ। यस क्षेत्रले विपन्न, दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेको छ। तर सुशासन सुनिश्चित गर्न नसक्नु सहकारी क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ–संस्था र सहकारी बैंकका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा सहकारीमार्फत हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कठिन भएको छ। सङ्ख्या र कारोबारको बृहत् आकारले गर्दा सहकारी अनुगमन सहकारी विभागमार्फत कठिन देखिएकोले अब यसको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिएको छ। विभिन्न मुलुकमा वित्तीय र उत्पादनमूलक सहकारीका अनुकरणीय अभ्यास देख्न सकिन्छ। तिनको कार्यसम्पादन प्रक्रिया पनि विशिष्ट हुन्छ। तर नेपालमा वित्तीय र उत्पादनमूलक सहकारीको विशिष्टीकृत प्रकृति हेर्ने उल्टो चलन छ। त्यसैले पनि नेपालको सहकारी अभियानले अपेक्ष्Fित गति लिन सकेको छैन। उदाहरणका लागि अनुगमन कि स्व–अनुगमन ? उत्पादनमूलक सहकारीले वित्तीय कारोबार कति मात्रामा गर्ने ? स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? आदि।
नेपालमा जब वित्तीय सहकारी नियमनको विषय उठ्छ, स्व–नियमन कि नियमन भन्नेबारे वादविवाद बढ्न थाल्छ। यथार्थमा नियमन र स्व–नियमनभन्दा पहिले नियमनका न्यूनतम मापदण्ड यकिन गर्न सक्नुपर्छ। नियमन गर्ने मापदण्डबारे साझा धारणा बनेपछि मापदण्ड कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी छलफल गर्दा सहज हुन्छ। किनकि मापदण्ड निर्धारण भएपछि सरकार वा सहकारी अभियान जसले अनुगमन गरे पनि परिणाम एकै प्रकारको आउँछ। यसबाट वित्तीय सहकारीको जोखिम न्यूनीकरणको प्रमुख लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। वित्तीय कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख उपाय हो– प्रभावकारी अनुगमन। तर हामी नियमन कि स्व–नियमन भन्नेमैं अल्झिरहेका छौं। यसबाट वित्तीय सहकारीमा अनुगमन नहुने र जोखिम बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। वित्तीय सहकारी जोखिममा परे सदस्यको बचत असुरक्षित हुने भएकोले सहकारी अभियानका अगुवा यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ। वित्तीय सहकारीको नियमन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थापन, न्यूनतम पूँजी र त्यसको पारदर्शी स्रोत, आवश्यकताको मापदण्ड निर्माण (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन) र सो पूरा भएपछि स्वीकृति दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। वित्तीय सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा अहिले सहकारी क्षेत्रले आफैं सेवा दिन नपाउनु, वित्तीय पहुँचमा सेवा गणना नहुनु, पुनर्कर्जा प्राप्त नहुनु, सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्राप्त नहुनु, सरकार र नियमनकारी निकायको मान्यता नहुनु र जनताको विश्वास कम हुनुजस्ता समस्या देखिएका छन्।
सहकारी संस्थाहरूले सुगम स्थानमा बसोवास गर्ने केही सम्पन्न वर्ग मात्र नभएर, विकट भौगोलिक स्थानमा बस्ने, आर्थिकरूपमा पछौटे, सामाजिकरूपमा अपहेलित र शारीरिकरूपमा अशक्त वर्गको समेत जीवनस्तर उकास्न महति भूमिका खेलेको छ र खेल्दै जानेछ। यति ठूलो योगदानका बावजूद सहकारी क्षेत्रले सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो–सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई सरकारले मान्यता नदिनु र नियमनकारी निकायले स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न नसक्नु। त्यसैले सहकारीमार्फत देशको आर्थिक स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना साकार बनाउन सहकारीको नियमन र व्यवस्थापनको प्रभावाकारिताका लागि नियमनकारी निकाय र समग्र सहकारी अभियानले कदम चाल्नुपर्छ। सहकारीले कृषि, उद्योग, वस्तु तथा सेवा–व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहयोग गर्छ। स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेको प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै श्रम, सीप, पूँजी र प्रविधिको अधिकतम परिचालन गरेर सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबल आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
