शीतल महतो
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि यस क्षेत्रले अझै एक चौथाईभन्दा बढी योगदान दिएको छ । नाफाका लागि गरिने वा ज्यालाको लागि गरिने कामका आधारमा कृषि क्षेत्रले २१.५ प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगार दिएको छ । आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि कृषिमा आश्रितहरू अझै धेरै छन् । यसका बावजूद कृषि क्षेत्र आधुनिक र व्यावसायिक हुन सकेको छैन भने कृषि उत्पादनका सम्भावनाहरू पनि उपयोग हुन सकेको छैन । उत्पादन बढाउन अन्य कुराका अतिरिक्त कृषि कर्जाको पनि आवश्यकता पर्छ । उत्पादन प्रक्रियामा चाहिने पूँजीको लागि किसानको आफ्नो बचतमात्र पर्याप्त हुन नसक्ने हुँदा कर्जा आवश्यक पर्छ । त्यसैले सरकारले कृषि कर्जा विस्तारका लागि केही प्रयास गरेको छ । यसले कृषि कर्जा विस्तारमा केही सुधार ल्याए पनि सन्तोषजनक भने छैन ।
सरकारले ०७३ सालदेखि व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ । गत वैशाखसम्म २३ हजार २ सय ६६ जनाले रू ५० अर्ब ७८ करोड बराबर ब्याज अनुदानको कृषि कर्जा पाएका छन् । यद्यपि यो कर्जा समानरूपमा वितरण नभएको र लक्षित वर्गसम्म नपुगेकोलगायत गुनासो आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जाको अगुवा बैंकको जिम्मेवारी दिएको छ । उक्त नीति अनुरूप अब वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अघि वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था थियो । १० प्रतिशत रहँदा कृषि कर्जा प्रवाहमा असहजता रहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूका लगि १५ प्रतिशतको व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
सरकारले फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्नका लागि आ.व. २०७३/७४– २०८२/८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर कृषि कर्जा नीति फलफूल विकासका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी देखिएको छैन । हालैको मौद्रिक नीतिमा व्यावसायिक खेतीयोग्य एक दर्जनजति फलफूल खेतीको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले फलफूलजस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको बालीमा लगानी गर्न बैंकहरूलाई केही सहजता त आउने छ, तर यति मात्र पर्याप्त हुँदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अधिकांश फलफूल बालीबाट ४–५ वर्षपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने हुँदा साँवा/ब्याज तिर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यस्तै सहुलियत कृषि कर्जा कार्यविधिमा अनुदान सुविधा अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र पाउने उल्लेख छ । यसबाट फलफूल खेती र शीतघरजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा आशातीत कर्जा विस्तार हुन नसक्ने देखिएको छ ।
लामो समयपछि मात्र आम्दानी प्राप्त हुने फलफूल खेतीलगायत बालीहरूबाट वैकल्पिक स्रोतविना ब्याज बुझाउन कठिनाइ हुने हुँदा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा जलविद्युत्, सिमेन्ट तथा औषधि उद्योगजस्ता व्यवसायहरूका लागि गरिएको व्यवस्थाजस्तै ब्याज पूँजीकरणको सुविधा प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ । अझ दीर्घकालीन बालीमा आम्दानी हुन थालेपछि मात्र साँवाब्याज किस्ता निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा कृषि विकास बैंकबाट चिया, कफी, सुन्तला, स्याउजस्ता फलफूल खेतीमा ग्रेस अवधिको ब्याज एकीकृत गरी उत्पादनबाट आम्दानी प्राप्त हुन थालेपछि मात्र ब्याज र साँवाको किस्ता निर्धारण गरिने प्रचलन रहेको थियो । यो व्यवस्थाकै कारण ती बालीहरूको विस्तार र विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले दीर्घकालीन बालीमा आम्दानी हुन थालेपछि मात्र साँवा–ब्याज किस्ता निर्धारण गरिनु किसानको हितमा हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थानुसार चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरूमा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई ब्याज बक्यौता अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बाली अनुसार उत्पादन–चक्र फरक पर्ने हुँदा किसानले निश्चय पनि वैकल्पिक स्रोतबाट ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कृषि प्राकृतिकरूपले निकै जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । त्यसैले यसलाई विशेष प्रकारको संरक्षण चाहिन्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमाको भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ । कृषि बीमाको प्रिमियममा राज्यले ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेपनि यसको पहुँच सबै कृषकमाझ हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६–७७ अनुसार देशमा फागुन मसान्तसम्म बीमा–पहुँच २२ प्रतिशत जनतामा पुगेको भनिए पनि कृषि बीमा विस्तारमा थप प्रयासको खाँचो देखिएको छ । अझ विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि क्षेत्र निरन्तर प्रभावित हुने भएकोले कतिपय कर्जाका प्रावधान कृषि व्यवसायमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार सहकारीबाट कर्जा कारोबार गर्ने कृषकहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट वञ्चित छन् । अझ रू १० लाखभन्दा कमका कर्जाको कारोबार लघुवित्त र सहकारीबाट गर्न सके वाणिज्य बैंकहरूको बोझ कम भई ठूला व्यावसायिक कृषि कर्जामा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्थ्यो होला । हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा १० लाख कर्जामाथि संस्था हुनुपर्ने व्यवस्थाले वास्तविक किसानलाई सहभागी गराउन समस्या हुने देखिन्छ । त्यसैले कृषि कर्जामा वास्तविक किसानको सहज पहुँचका लागि यसलाई ३० लाखसम्म गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्बन्धित वडा र स्थानीय बैंकबाटै टुङ्ग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
साना किसानलाई प्रवाह गरिने कर्जा विधि सरल हुनुपर्छ । उनीहरूलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रियामा अल्झाउँदा माटोमा सधंै मरिमेटेर गरिखाने वर्गबाट कर्जा नपाएको गुनासो आइरहन्छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको विस्तारमा जोड दिइरहँदा अहिलेसम्म ८ हजारको हाराहारीले मात्र कर्जा लिएको तथ्याङ्कले पनि साना किसानसम्म यो कर्जाको पहुँच पुग्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
कृषि कर्जा प्रवाहको सवालमा माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा केही व्यवधान देखिन्छ । अधिकांश कृषि कर्म परम्परागत पाराका छन्, व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । कृषि कार्यमा लाग्नेहरू अधिकांश अनपढ वा कम पढेका हुँदा बैंकिङ ज्ञानको कमी छ, जसले गर्दा बैंकको लागि आवश्यक कागजात व्यवस्था गर्न सक्दैनन् । मनसुनमा आधारित र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालनमा नरहेको हुँदा कृषिकर्म अन्य व्यवसायभन्दा जोखिमयुक्त पनि छ । त्यसैले होला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कृषि कर्जा प्रवाहमा हच्किने गर्छन् । कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाको अभावले गर्दा नाफामुखी बैंकहरू कृषि क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गर्न चाहँदैनन् । पहाड र हिमाली भेगमा ज्यादै छरिएका बस्तीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भए पनि सहज पहुँच हुन सकेको छैन । यसले पनि कृषि कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ । मूल्यवान् जग्गाजमीन मात्र धितो राखी कर्जा दिने प्रवृत्तिले गर्दा गाउँघरका जग्गा धितोको रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले पनि कृषि कर्जा प्रवाहमा व्यवधान थपेको छ ।
कृषि कर्जा प्रवाहमा सुधार ल्याउन एकातर्फ यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनुपर्ने खाँचो छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कृषि क्षेत्रको महŒव बुझ्नु जरूरी छ । प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्दै यस क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन कृषि सहकारी संस्थाहरूले गहन भूमिका खेल्नुपर्छ । किसानहरूलाई कर्जा मात्र होइन, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहयोग आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाहरूले पनि गहन भूमिका खेल्न सक्छन् । यिनीहरूले प्रवाह गर्ने कृषि कर्जामा पनि ब्याज सहुलियत दिने व्यवस्था हुने हो भने धेरै वास्तविक किसानले राहत पाउने थिए । कृषिमा केन्द्रित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशस्तरीय वित्तीय संस्थाहरू खोल्नु आवश्यक छ । सबैको प्रयास भएमा कृषि क्षेत्रको विशिष्टीकरण, जैविक खेतीको प्रवद्र्धन, कृषिमा सहकारीको सघन संलग्नता र किसानमैत्री बजारीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भई खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
