ओमप्रकाश खनाल
सत्ता राजनीति लोककल्याणका सवालमा कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने त कोरोना महामारीमा जनताको उपचार गर्न सरकारलाई न्यायालयले आदेश दिनुपर्ने विडम्बनाले नै प्रस्ट पारिसकेको छ। जनता कोरोनाबाट ज्यान गुमाइराखेको छ। परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध अस्तव्यस्त छ। जनता रोगबाट मात्र होइन, भोकबाट पनि मर्ने अवस्थामा आएको छ। तर सत्ता राजनीति भने आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा निर्लज्जरूपमा प्रकट भइरहेको छ।
सत्ताबाहिरको दलको अन्तरकलह र विभाजनका उपक्रमले जनताको दैनिकीलाई फरक नपारे पनि सत्ता हाँकिरहेको दलको झगडाले आम दैनिकी प्रभावित हुन्छ। ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर’ भनेजस्तै सत्ता सञ्चालक दल कोरोना महामारी नियन्त्रणको दायित्वप्रति हात उठाएर कुर्सी लडाउने र जोगाउने आन्तरिक दाउपेचमा लाग्नु राजनीतिमा लज्जाको पुनरावृत्तिबाहेक केही होइन। सरकार हाँकिरहेको दल आपसी शक्ति होडमा एकोहोरिंदा बचेखुचेका अपेक्षा पनि अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएको छ।
सत्ता राजनीति यो हदसम्म झ–यो कि सम्मानित राष्ट्रपतिलाई समेत सत्ता राजनीतिको यो झगडाले विवादमा तान्ने काम गरेको छ। झगडिया राजनीतिका अगुवाहरू नै यो प्रवृत्तिले राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमामा आँच पु–याउने काम भएको बताइराखेका छन्। हुन पनि नेकपाको झगडामा राष्ट्रपतिको भूमिका अशोभनीय देखिएकोमा द्विविधा आवश्यक छैन। भलै राष्ट्रपति तत्कालीन नेकपा एमालेबाट चुनिएकै किन नहोऊन्, राष्ट्रपतिजस्तो सर्वमान्य संस्था एउटा दल, त्यसमा पनि एउटा गुटको पक्षमा मरिमेट्नु आफैंमा सन्देहको विषय हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा वातावरण बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेकपाका केही नेताहरूलाई दबाब दिएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यसो त राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीका पक्षमा भनसुन गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। आफ्नै शैलीका कारण ओली सचिवालय, स्थायी कमिटी र संसदीय दलभित्र पटकपटक अप्ठेरोमा परेका मात्र छैनन्, असहजता फुकाउन ओलीले शीतल निवास कार्ड खेल्ने गरेका छन्।
राजनीति राज्यका तमाम नीतिहरूको स्रोत हो। राजनीति स्वच्छ र जनमुखी भए मात्रै लोकल्याणकारी राज्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यहाँनिर लोककल्याणकारी राज्य भनेको अनुदान बाँडेर जनतालाई आश्रित र अल्छी बनाउने व्यवस्थाको वकालत किमार्थ गरिएको होइन। जनतालाई गरिखाने वातावरण तयार गरिदिने र विपत्तिको बेलामा जनताको भरोसा बन्न सक्ने राज्य संयन्त्रको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। जनताले खाइनखाइ तिरेको तिरो जनहितका कार्यमा इमानदारीपूर्वक खर्च गर्ने र आमजनताले त्यसको लाभ लिन सक्ने व्यवस्था कुनै पनि राज्यको प्राथमिक दायित्वमा पर्ने कुरा हो। तर भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर भाषण ठोक्नुलाई जनताप्रति उपकार ठान्ने नेतृत्व भ्रष्टाचारीको संरक्षक बनेर उभिएको दृश्य हेर्न नेपाली जनता अभिशप्त छ।
करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। प्रतिपक्ष नाम मात्रको छ। प्रतिपक्षीय भूमिका अत्यन्तै कमजोर भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले गरौं भनेका काम रोक्न सक्ने सामथ्र्य कसैमा छैन। यो समयमा सरकारले जनतालाई लाभ महसूस हुने एउटा पनि काम गर्न सकेको उदाहरण भेटाउन कठिन हुन्छ। नहुनुपर्ने कामको सूची भने छोटो छैन। वाइडबडी, सुनकाण्डको संरक्षण, यती समूहसितको मिलेमतो, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा कमिशनको सेटिङ प्रयत्न, कोरोनाको उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुँदै आएर अहिले परीक्षण र उपचार नै गर्न सक्दैनौं भन्नेजस्ता लज्जास्पद उदाहरणहरूको सूची विस्तार भइराखेको छ।
सरकार आफू त केही गर्दैन, महामारीको बेला स्वस्फूर्तरूपमा परोपकारी काममा लागेकाहरूलाई अवरोध पु–याउन अनेक बहाना खोजिराख्छ। कोरोना महामारीका कारण लाखौं मानिस बेरोजगार छन्। बिहान–बेलुका हातमुख जोड्न गा–हो छ। सरकारले महामारीका कारण वैदेशिक रोजगार गुमाएर फर्किएका प्रत्येक नागरिकलाई राजगार दिने घोषणा गरेको थियो। स्वदेशमा गुजारा चलाउने आधार नभेटेपछि चाडबाडको मुखमा कोरोनाको जोखिम मोलेर भारततिर फर्किने नेपालीको लर्को भने सरकारको आँखामा नपरेको भान हुन्छ। सरकार यतिसम्म निर्लज्ज भइसक्यो कि काठमाडौंको खुलामञ्चमा भोकालाई खाना बाँडेको पनि सह्य भएन, घुमाउरो पाराले रोक लगाउन उद्यत् देखियो।
जनताले सरकार हुनुको अनुभूति सरकारका कारण अनपेक्षित सकसबाट मात्र पाइराखेका छन्। जनहितको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैनौं भन्ने सरकार जनजीवनमा नियन्त्रण र अवरोधका उपक्रमहरूमा भने एक कदम अगाडि देखिएको छ। जनताले राज्यको अनुभूति अनावश्यक नियन्त्रण र कर तिर्ने ठाउँमा मात्र गर्न पाएको छ। जनताले जसोतसो चुक्ता गरेको कर जनकल्याणका काममा होइन, माफियासितको मिलेमतो र कार्यकर्ता पोस्ने प्रयोजनमा दुरुपयोग भइआएका पहेलीहरूको पनि कमी छैन। तर सरकारका प्रधानमन्त्री भने ‘मैलै राजीनामा दिए देश बर्बाद हुन्छ’ भन्दै आफ्नो बखान गरिराखेका भेटिन्छन्। सत्ता सञ्चालकहरूको प्रवृत्ति हेर्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ– सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले लाज विसर्जन गरिसक्छन्। उनीहरूका हर्कतले त हेर्नेलाई पो लज्जा र ग्लानि दुवै बोध हुन्छ।
अहिले नेकपाभित्रको झमेला यति चुलिएको छ कि प्रधानमन्त्रीको राजीनामादेखि पार्टी विभाजनसम्मका कुराहरू सतहमा आइराखेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयम् पार्टी फुटाउने घुर्की लगाइराखेका छन्। यो उनको सत्ता र पार्टी दुवैतिर हालीमुहाली गर्ने अर्को कार्ड हुन सक्दछ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्ने र मत्थर हुने सिलसिला पनि नयाँ होइन। ओलीले पदको ललिपप देखाएर प्रचण्डदेखि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई घुमाइराखेका छन्। र यही राजनीतिका खेलाडीहरू ओलीको ललिपपका पछाडि लड्दै लरबराउँदै दौडिराखेका छन्। यो रमिता राजनीतिमा चासो राख्ने सामान्य मथिङ्गलले पनि सहजै बुझिराखेको छ भने राजनीतिका यी दिग्गजहरूले भेउ नपाएको भने पक्कै होइनन् होला।
केपी ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएलगत्तै वामदेव गौतम ओलीविरुद्ध लाग्न सक्छन् भन्ने विषय मैले यही स्तम्भमा केही दिनअघि उठाएको थिएँ। छोटै समयान्तरमा अहिले वामदेव ओलीविरोधी खेमातिर हाम्फालिसकेका छन्। केपी ओलीमाथि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्न दबाब पर्दा ढाल बनेर उभिने वामदेव नै थिए। पहिला आलोचना गर्ने र अन्तिम समयमा ओलीको बचाउमा उभिने वामदेवलाई ओलीले पटकपटक छक्याइदिएका छन्। आश्वासन अनुसार पद नपाएपछि रन्थनिएर ओलीको पुनः खोइरो खन्ने वामदेवको पुरानै प्रवृत्ति हो।
नेकपाको शक्ति सन्तुलनमा ओलीको पल्ला भारी होओस् कि प्रचण्डको, प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा कोही परून् वा नपरून्, मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा ओलीका भक्त विराजमान होऊन् कि प्रचण्डका हनुमान, कूटनीति नियुक्तिमा जुनसुकै नेताका पिछलग्गुले बाजी मारून्, यसले आमजनतालाई के फरक पार्छ ? यो त नेताहरूको स्वार्थ मिलान र बझानको विषय मात्रै न हो। नेताको सेवामा समर्पित भएर मेवा खान पल्किएकाहरूको स्वार्थ केही हदसम्म ग्रसित हुन्छ।
अहिले नेकपाभित्रको झगडा केका लागि ? यो लफडा विशुद्ध पद र शक्तिका लागि सीमित छ भन्ने त प्रस्ट हुन बाँकी छैन। यस अर्थमा नेकपाजनको झमेलामा आमजनतालाई कुनै चासो छैन, हुन आवश्यक पनि छैन। सत्ता र शक्तिको आसपासमा रहेर तर मार्न पल्किएका नेता कार्यकर्ताबाहेक अन्यलाई यो झमेला चासोको विषयमा पर्दैन। तर नेकपाभित्रको लुँछाचुँडीले जनताको दैनिकीलाई फरक पार्दछ भने त्यो चासोको कुरा हो। नेकपा सत्ताबाहिरको दल हुन्थ्यो भने यो रडाकोले जनतालाई केही फरक पर्ने थिएन। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओली नै विराजमान होऊन् वा अन्य कोही, आमजनतालाई चाहिएको भनेको विधिको शासन र अहिले महामारीको बेलामा राज्यको आडभरोसा नै हो। यो मामिलामा सरकारको असलियत अब उदाङ्गो हुन बाँकी छैन। विडम्बना, नेकपा बलियो बहुमतसहित सत्तामा रहेकोले यो तानातानले जनताको दैनिकीका बचेखुचेका अपेक्षा र सरोकारहरू पनि सङ्कुचित हुने भए, चिन्ता यत्ति मात्रै हो।
