शीतल महतो
विश्वभरि नै विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख तीन माध्यम हुन्छन्। ती हुन्– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विप्रेषण र विदेशी अनुदान तथा ऋण। विकासोन्मुख देशमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पूँजीको अभाव हुने भएकोले विकासको पूर्वाधार खडा गर्न सरकारले चाहिंदो मात्रामा पूँजी लगानी गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पूँजी विकास कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन। फलस्वरूप देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दछ। खुला र उदार अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक र भौतिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नीतिगत मान्यताको स्थापना भएपछि सन् १९९० तिर विकासोन्मुख देशहरूले विदेशी लगानी भिœयाउन विभिन्न ऐन–कानूनमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्न थालेका छन्। लगानीको वातावरण बनाएपछि विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गर्छन्। तर नेपालको अवस्था अन्य मुलुकभन्दा भिन्न छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख माध्यम विदेशी अनुदान र ऋण रहेको छ। अन्य मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आयको पहिलो माध्यम बनाउँदा नेपाल त्यसबाट सबैभन्दा कम आय गर्ने मुलुकमा दरिएको छ।
अहिलेको स्थिर सरकारका पालामा लगानी बढ्छ भन्ने सबैको अनुमान थियो, तर यो अवधिमा लगानी बढ्नुको सट्टा उल्टै घटेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिले सीधैं लगानीको प्रस्ताव राखेर इजाजत प्राप्त गरी उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्छन्। उद्योग वा व्यवसायबाट आर्जित नाफा लगानीकर्ताले आफ्नो देश लैजान पाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ सम्म कुल २ हजार ९ सय ६६ वटा परियोजनामा २ खर्ब ३१ अर्ब १७ करोड रुपियाँ लगानी भएको देखिन्छ भने वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योग तथा परियोजनमा जम्मा एक लाख १४ हजार ७०९ जना रोजगारमा संलग्न भएको पाइन्छ। तर रोजगार प्राप्त गर्नेमध्ये कति स्वदेशी र कति विदेशी व्यक्ति छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। विशेषगरी कृषि तथा अन्य गरी २७५ वटा उद्योगमा ६ अर्ब २८ करोड वैदेशिक लगानी भएको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै, निर्माण उद्योग अन्तर्गत ४६ वटा उद्योगमा ३ अर्ब ९८ करोड, ऊर्जामूलक ८१ वटा उद्योगमा एक खर्ब २३ खर्ब ८२ करोड, सूचना प्रसारण, सञ्चार प्रविधिमा आधारित ५० वटा उद्योगमा ८५ करोड, उत्पादनमूलक ५६ वटा उद्योगमा पाँच खर्ब ३७ अर्ब चार करोड, खनिजतर्फ ७२ वटा उद्योगमा सात अर्ब ९८ करोड, सेवामूलक एक हजार ५७५ वटा उद्योगमा ४९ अर्ब ६६ करोड र पर्यटनतर्फ एक हजार ४४१ वटा उद्योगमा ३४ अर्ब ५५ करोड गरी कुल २८ खर्ब रुपियाँ लगानी भएको तथ्याङ्क छ।
यसरी लगानी भएकामध्ये उद्योग सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी चीनको ३१.१ प्रतिशत र लगानी ३९.९८ प्रतिशत छ। जबकि भारतको उद्योग सङ्ख्याका आधारमा १६.४ प्रतिशत र लगानी ३३.४ प्रतिशत रहेको छ। वैदेशिक लगानीबाट सञ्चालन भइरहेका तथा सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाएमा उद्योगमा गरी २.५० लाख रोजगार सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएका कुल चार हजार ६९६ परियोजनामध्ये प्रदेश १ मा १२३, प्रदेश २ मा १४७, वाग्मती प्रदेशमा तीन हजार २५, गण्डकी प्रदेशमा ४०४, लुम्बिनी प्रदेशमा ६७, कर्णाली प्रदेशमा ८५ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उद्योग छन्। वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएकामध्ये साना उद्योगहरू तीन हजार ९९०, मझौला ४११ र ठूला २९५ उद्योग छन्।
हुनत कुनै पनि लगानीकर्ता सयौंपटक सोचेर र गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान नगरी त्यसै लगानी गर्न आउँदैन। आफूले लगानी गर्ने मुलुकको कानून कस्तो छ ? त्यहाँको सरकारको व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ? करको दर र सुविधा कस्ता छन् ? स्थानीय र विदेशी बजारसम्मको पहुँच कस्तो छ ? लगानीको प्रतिफल कुन दरमा ल्याउन सकिन्छ ? सरकारले नाफा लैजान सजिलो बाटो बनाएको छ/छैन ? व्यापारमा ‘हर्डल्स’ छ/छैन ? मजदूर समस्या छ/छैन ? यी यावत् विषयमा अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा कुनै पनि व्यवसायी लगानी गर्न आउँदैन। जोखिम मोलेर कसैले विदेशमा लगानी गर्दैन। यो तीतो यथार्थ हो। लगानीकर्ताले राख्ने यस्ता चासोका विषय सम्बोधन गरिएको छ/छैन ? लगानी आउनु र नआउनुमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो। स्वदेशकै उद्योगी–व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरू सरकारले वातावरण बनाउने प्रयास गरे पनि अझै नबनेको बताइरहेका छन्। सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नियमावली, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनजस्ता विभिन्न ऐन बनाएको छ। तर पनि लगानीकर्ताको विश्वास जित्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। लगानीको अनुमति लिन देखिएको प्रक्रियागत झन्झट, उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको महँगो भाउ, करमा द्विविधा, कामदारको चर्को ज्यालालगायत कारण लगानीकर्ताहरू ‘वेट एन्ड सी’को अवस्थामा रहेका देखिन्छन्। लगानी आकर्षित गर्न सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र बनाएको त छ तर त्यो पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन। मन्त्रालयहरूबीच अझै समन्वयको अभाव छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको अपर्याप्तता, दक्ष कामदारको अभाव, एकद्वार नीतिको प्रभावकारितामा कमी, जग्गा प्राप्ति र जग्गा मूल्याङ्कन निर्धारणमा वैज्ञानिक पद्धतिको अभाव, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, बजारको अनिश्चितता, न्यून आयका कारण उपभोक्ताको कमजोर क्रयशक्ति र बैंकहरूको लगानीको पूँजीगत आधार कमजोर छ।
यसरी मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गरेर आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संवैधानिक कार्य दिशा आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यसका लागि उद्योगीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएर व्यापक रोजगार सिर्जना गर्नुपर्दछ। तर उद्योगीकरणका लागि पर्याप्त पूँजी छैन। मुलुकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दोब्बर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। त्यसका लागि हालको लगानी दोब्बर पार्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वार्षिक रु २० खर्ब २५ अर्ब बराबरको लगानी जरुरी पर्ने देखिएको छ। त्यसमा कुल लगानीको ५५ प्रतिशत अर्थात रु ११ खर्ब ११ अर्ब सरकारी लगानी जरुरी पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। तर सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन उपलब्ध र निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षित लगानी गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आजको आवश्यकता हो। तर वैदेशिक लगानी भिœयाउने नाममा बाह्य लगानीमा मात्र निर्भर हुने र देशभित्र बचत परिचालन गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने देश विदेशी ऋण र लगानीका कारण परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्न सक्छ। अन्ततः मुलुक आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर हुँदै जान्छ र यसले स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैन। त्यसैले वैदेशिक लगानीलाई आन्तरिक लगानी र वैदेशिक लगानीका बीच सन्तुलनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी अल्पकालका लागि अर्थात् १०/१५ वर्षसम्म आकर्षित हुनेगरी र सो अवधिसम्म राष्ट्रिय पूँजीको व्यापक विस्तार गरिसक्नुपर्छ। वैदेशिक लगानीलाई स्वदेशी श्रम, सीप तथा साधनको अत्यधिक उपयोग गर्ने गरी भिœयाउनुपर्छ। अनिमात्र देशको दिगो आर्थिक विकास भई ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकार र साझेदार निकायहरूबीच सार्थक समन्वय र आपसी विश्वासको विकास जरुरी छ।
