राजेश मिश्र
पर्साको विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकामा नेकपाको शपथग्रहण कार्यक्रममा भएको झडपमा घाइतेहरूमध्ये मुकेश चौरसियाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। सञ्चारमाध्यममा दिनहँु यही खबरले प्राथमिकता पाइरहेको छ। यो प्रकरण राष्ट्रियस्तरमा चर्चाको विषय बनेको छ। दलभित्रको गुटबन्दी दुई धारमा विभाजित रहेको अदृश्य स्थिति यस घटनापछि छर्लङ्ग भएको छ। एक हप्ताको विरोधपश्चात् अन्ततः मुद्दा दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लाग्यो र बिहीवार दर्ता पनि भयो। यसभन्दाअघि बलात्कारजन्य घटना, तेजाब प्रहार प्रकरण र हत्यालगायतका थुप्रै घटना न्यायको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ। यसर्थ केन्द्रीय शासनमा रहेको सत्तारूढ दलसँग सम्बन्धित यस घटनाको हस्तक्षेपरहित छानबीन र कार्यवाही सर्वत्र चासोको विषय हुनु स्वाभाविक नै हो।
दुई फरक सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दल दुई वर्षअघि एकापसमा समाहित त भए तर नून–पानीको मिश्रणझैं ‘क्षारीय घोल’को रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा विभिन्न परिदृश्यले देखाउँछ। जाहेरीमा रहेको एक नामको कारण दलगत विभाजन प्रकट भएको छ। सामान्य कार्यकर्तादेखि शीर्षस्थसम्म दुई कित्तामा उभिएका छन् भन्ने अवस्था स्पष्ट छ। व्यक्तिवादी नजदीकीकरणले न्यायिक उत्तरदायित्व कसरी ओझेलमा पर्छ ? भन्ने कुरा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।
कुनै पनि देशको संविधान र कानूनको मर्म अनुसार निर्दोषले सजाय पाउनुहुँदैन र दोषी पात्र कुनै पनि हालतमा उम्कनुहुँदैन भने विश्व्यापी कानूनी सिद्धान्त हो। कुनै पनि मुद्दामा कानूनका विभिन्न प्रक्रिया र चरण पूरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि अन्त्यमा दोषी को हो ? र निर्दोष को हो ? भन्ने परिणाम आउँछ। तर कानूनी प्रक्रिया नितान्तरूपमा हस्तक्षेपरहित, स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ।
जुन पनि शासन व्यवस्थामा आफ्नो प्रभुत्वको अहङ्कारमा रहेको पात्र अन्यलाई प्रभावशाली देख्न/सुन्न रुचाउँदैन। फलस्वरूप एक दल र सिद्धान्तमा आबद्ध रहे पनि अन्तर्घातको प्रक्रिया अदृश्य हुन्छ तर कसैसँग लुकेको पनि हुँदैन। अन्तर्घातको प्रवृति कुनै एक दलभित्र नभई दलैपिच्छे रहेको स्पष्ट छ। दलपतिहरूले साङ्गठनिक संरचनालाई बलियो बनाउने नाममा कुशल पात्र भन्दा पनि अकुत आर्थिक सम्पत्ति र सामाजिक बाहुबली प्रकृतिका पात्रहरूको छनोटमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। फलस्वरूप शासन व्यवस्था र सत्ताशक्तिको चरम दुरुपयोग यहींबाट विकसित हुन्छ।
‘कोतवाल’ शब्द मुगलशासन व्यवस्थादेखि अस्तित्वमा आएको हो। सन् १९७६ मा प्रकाशित ‘हिन्दी विश्वकोश खण्ड–३’मा उल्लेख भए अनुसार कोतवाल शब्दले स्थानीय प्रहरी प्रमुखलाई र प्रहरी कार्यालयलाई ‘कोतवाली’ जनाउँछ। मुुगलकालमा प्रहरीको कार्य केवल शान्ति व्यवस्था स्थापनामा मात्र सीमित थिएन। यद्यपि धार्मिक, नैतिक र जनउत्तरदायित्वमा समेत सन्निहित थियो। यी सबै कर्तव्यको पालना गराउनको निमित्त नगर र गाउँदेहात क्षेत्रमा प्रहरीको अधिष्ठाता क्रमशः ‘कोतवाल’ र ‘फौजदार’ हुन्थे।
मुगलकालीन कोतवाल र आधुनिक प्रहरी प्रशासनमा जनउत्तरदायित्वको सवालमा समानता भएपनि शक्ति र कर्तव्यको प्रकृतिमा ठूलो भिन्नता छ। आधुनिक प्रहरीलाई सार्वजनिक निकाय र नागरिकको नैतिक आचरणको हेरचाह गर्नुका साथै सामान्यतया तबसम्म कुनै कार्यवाही हुँदैन, जबसम्म व्यक्तिले आचरणविरुद्ध वा अवैधानिक वा दण्डनीय कार्य गरेको पाइँदैन। विगतको शासन व्यवस्था ‘हुकुमत’मा आधारित थियो। कानूनको परिधिभन्दा पनि ‘हुकुम’ भए बमोजिमको कार्यसम्पादनको सवालमा प्रमुखहरूले नतमस्तक हुनैपथ्र्याे। तर आजको परिवेशमा पनि सोही मुगलकालीन प्रक्रिया दोहोरिनु गणतन्त्रको उपहास हो।
मुगलकालमा सत्ता सञ्चालकले कोतवाललाई आफूखुशी चलाउने प्रवृत्ति र कोतवालको पदभारमा रहेको पात्रका आफन्तजनको दम्भपूर्ण कार्यशैलीको कारण “सैंया भए कोतवाल अब डर काहेका” भन्ने कहावत प्रचलनमा आएदेखि नै निरन्तरता पाएको हो। यसको भावार्थ यसरी बुझ्न सकिन्छ। एक पत्नी, जसका पति थानेदार/कोतवाल हुन्। उनी आफ्ना साथीसँग हेलमेटविना स्कूटीमा बाहिर गइन्। साथीले भनिन्, “ए, तिमीले हेलमेट लगाउनुपर्छ।” पत्नीले तन्किदै गर्वका साथ भनिन्, “तिमी चुपचाप पछाडि सिटमा बस है, तिमीलाई थाहा छ नि मेरो पति थानेदार (कोतवाल) हुन्, र म साथमा छु भने तिमीलाई के को डर।”
बाहुबली चरित्र अराजनीतिक गतिविधि हो। यद्यपि धेरैजसो घटनामा यस्तो मनोवृत्ति उजागर भइरहन्छ। गैरराजनीतिक प्रवृत्ति कुनै अमूक दल वा पात्रमा मात्र सीमित छ भन्न मिल्दैन। आफूलाई समाजको वर्चश्वशाली व्यक्तिको रूपमा हेर्ने पात्रबाहेक कानून उल्लङ्घनको घटना सामान्यजनबाट शून्यप्रायः छ
भन्नु तीतो सत्य हो। शक्ति र दम्भको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति जनअपेक्षाको घोर मानमर्दन हो भन्नुपर्दा कुनै अतिशयोक्ति नहोला।
राज्यको उत्थान र समाजको भलोका निम्ति राज्यका विभिन्न तह–तप्कामा विराजमान पात्रहरू विगतमा पनि थिए, आज पनि छन् र भविष्यमा पनि रहनेछन् भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन। ‘देश हितायको सवालमा अहोरात्र खटिरहेकोे छु’ भन्ने आशयमा आधारित शब्दहरू राज्य सञ्चालकदेखि लिएर सरकारका विभिन्न तह र तप्काबाट बेला–बेलामा प्रस्फुटित भइरहन्छ तर सतहीरूपमा कार्यान्वयन पक्ष जनाकाङ्क्षाविपरीत भएकोले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको आम बुझाइ हो। कार्यान्वयन हुने गरी कर्तव्य निर्वाह नभएसम्म भनाइको कुनै अर्थ हुँदैन।
‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका’ यो उखान विगतका पुस्ताहरूको रचना हो र आजको परिवेशमा समेत अकाट्य छ। किनभने विगतको शासन व्यवस्थामा जुन असामाजिक व्यवहार राज्यबाट प्रतिपादित हुन्थ्यो, सोको विरुद्धमा राज्यमा पटक–पटक विद्रोह भयो। शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भएमात्र कानूनीलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया सबल हुन्छ भन्ने मनोकाङ्क्षामा रहेको नागरिकले दलहरूका विभिन्न आन्दोलनमा साथ पनि दिए। तत्पश्चात् गणतन्त्र बहाली भयो। तर शासन व्यवस्था परिवर्तन भएपनि सुशासनको सपना साकार हुने जनाकाङ्क्षा दिवा स्वप्नतुल्य अनुभूति भइरहेको छ। कैंयनन् यस्ता पीडित वर्गहरू छन्, जसले ह्दयमा महसूस हुन सक्ने गणतन्त्रको सुशासनको प्रतीक्षामा छन्। तर शासकीय पद्धति परिवर्तन भएपनि पात्रहरूको चारित्रिक परिवर्तन कहालीलाग्दो छ। शासन व्यवस्थाबाट भुइँ तहसम्म सुशासन महसूस गराउन नसक्नु नै किंकर्तव्यविमूढ सत्ताको आधारशिला अपराधीकरण हो भन्ने आमजनको बुझाइ पुष्टि हुन्छ।
राज्यबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्दछ ? राज्यका जुनसुकै तहमा रहेका पात्रले पनि सजिलैसँग यस प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन् र दिंदै आएका पनि छन्। उपरोक्त प्रश्नको उत्तर सजिलो छ– नागरिक सुशासन चाहन्छ। हिजोकै यो ‘रेडिमेड’ उत्तर हो र आज पनि यही उत्तर दोहोरिंदै छ भन्नुपर्छ। सत्तासीनहरूले भुइँ तहको आवाज सूक्ष्मरूपमा सुन्ने हो भन्ने ‘गणतन्त्रको बहाली होइन, बदहाली भइरहेको छ’ भन्ने क्षोभजनित जनस्वर गुञ्जित भइरहेको छ। यसर्थ जनस्वर अनुभूति गर्नको लागि दम्भरहित वातावरणमा नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्नु बेस हुनेछ। राजनीतिक दलहरू असामाजिक पृष्ठभूमि भएका पात्रहरूको ढालको रूपमा प्रयोग भइरहेसम्म सामाजिक न्याय ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ हुन सक्दैन।
