–शितल महतो
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको झन्डै ६ महीना लामो लकडाउनका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय नराम्ररी थला परेका छन् भने कतिपय त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् । उत्पादकत्व घटेको छ भने हजारौंको रोजगार गुमेको छ । लकडाउन केही खुकुलो भएपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको डर र अर्थतन्त्रकै भविष्यको अनिश्चयबीच बन्द रहेका व्यवसाय बिस्तारै खुल्ने प्रयासमा छन् । यति लामो लकडाउनका कारण विशेषगरी व्यवसाय ठप्प भएका साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय लगभग फेरि उठ्नै नसक्ने गरी आर्थिक दबाबमा परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार करीब साढे तीन लाख यस्ता उद्योग–व्यवसाय बन्द भइसकेका छन् । त्यस्ता उद्योग–व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि थप नयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । नभए तीमध्ये अत्यन्त थोरै फेरि खुल्न सक्नेछन् ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सन् २०२१ मा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको पछिल्लो प्रक्षेपणले देखाएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको साउथ एशिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको औंल्याएको छ । सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको विश्व बैंकको अनुमान छ । महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा डुबेको छ । जसका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् भने लाखौं दक्षिण एशियाली नागरिक चरम गरीबीमा धकेलिंदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा लगातार औसत ६ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर भएपनि सन् २०२० मा एशियाली आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । प्रतिवेदनले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको औसत आर्थिक वृद्धिदर यसअघि गरिएको अनुमानभन्दा बढीले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२१ मा एशियाली आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । तर प्रतिव्यक्ति आय भने ६ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन छ, जुन सन् २०१९ मा गरिएको आकलनभन्दा थोरै हो । यो महामारीका कारण सिर्जित दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावलाई यस पुनरुत्थानले सन्तुलित गर्न सक्दैन भन्ने सङ्केत पनि हो ।
नेपालका आधा व्यवसाय अनौपचारिक खालका छन् । जुन अधिकांश श्रमशक्तिका लागि आयका स्रोत हुन् । यीमध्ये ग्रामीण परिवारभन्दा शहरमा रहेका अनौपचारिक मजदूर र स्वरोजगारी परिवार बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । उनीहरूका लागि सरकारले एकीकृत सामाजिक सुरक्षा तयारीको ढाँचासहित उत्पादकत्व, सीप, विकास र मानव पूँजीलाई सहायता गर्ने नीति लिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । हुनत नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीका लागि यतिखेर पर्याप्त तरलता उपलब्ध छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत साउन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा प्रकाशित अर्थतन्त्रको विवरण अनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले झन्डै रु ३८ खर्ब ३४ अर्ब सङ्कलित निक्षेप छ, जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा १९ प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसबाट अहिले वितरण भइसकेको कर्जा रु ३१ खर्ब ९२ अर्ब र नियमनकारी निकायले तोकेको अनिवार्य नगद मौज्दातको करीब बीस प्रतिशत अनुपात कटाउँदा पनि नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रु २ खर्ब बराबरको लगानी योग्य रकम अहिले नै उपलब्ध छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र विद्यमान ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जाका लागि रु एक खर्ब बराबरको कोष परिचालित गर्ने घोषणा मौखिक नीतिमार्फत गरिसकेको छ । सोही कारण अहिले बैंकको ब्याजदर दशकयताकै अत्यन्तै तल्लो अङ्कमा ओर्लिएको छ । बैंकहरूबीच कर्जा लिने ग्राहक तान्ने प्रतिस्पर्धा शुरू भएको छ ।
यसका साथै बजारमा कर्जाको माग पनि बिस्तारै बढ्न थालेको छ । साना व्यापारी, ससाना होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालक र ट्राभल–टुरलगायत व्यवसायीहरू थोरै रकम लगानी गरेर व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने आशाले थप वा नयाँ कर्जाका लागि बैंकमा आउन थालेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायका लागि रु पन्ध्र लाखसम्मको कर्जा विनाधितो उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था पनि छ । यसमा व्यवसायीहरूको विशेष चासो छ । बजारमा कर्जाको माग हुनु र त्यो पूर्ति गर्ने तरलता पनि बैंकिङ प्रणालीमा सहजै उपलब्ध हुनु वास्तवमैं उत्साहपूर्ण हो । यसरी हेर्दा, धेरै व्यवसाय छिट्टै सञ्चालनमा आउने र अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहजै सकिने परिस्थिति बन्दै गरेको देखिन्छ । यता मुलुकमा उत्पादन तथा रोजगारको अवस्था सुधार गर्न, वैदेशिक रोजगारलाई स्वदेशकै अवसरले प्रतिस्थापन गर्न, महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न र भूकम्प पीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिसकेकोे छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पु-याउन यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । कार्यविधिमा ७ प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार अधिकतम रु पाँच करोडसम्मका कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, रु १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, रु १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रु १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, रु ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रु पाँच लाखसम्मका उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रु तीन लाखसम्मका भूकम्प पीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । बढीमा पाँच वर्षको भुक्तानी अवधि नबढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृति अनुसार भुक्तानी अवधि तोक्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।
निर्धारित ब्याजदरमध्ये महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदानको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेकको ब्याजभार मात्र ऋणीले वहन गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा कर्जा रकम ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र पाँचदेखि १० करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानबाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बीमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउँछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिकरूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रु १० लाखभन्दा बढीको कृषि कर्जाबाहेक उपरोक्त सम्पूर्ण कर्जामा कुनै पनि धितो राख्नुपर्दैन ।
कोरोना भाइरस र बन्दाबन्दीका कारण ठप्प रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले प्रतिशाखा क्रमशः कम्तीमा दश र पाँचजनालाई यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, ब्याज कर्जा, सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि रु १३.९६ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही सङ्ख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विनाधितो र न्यून ब्याज मार्जिनमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा भएकोले यस कार्यक्रमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो कम देखिन्छ । यसका साथै लक्षित वर्गसम्म कर्जाको प्रचारप्रसार हुन नसक्नु वा कम हुनु, प्रक्रियागत झन्झटका कारण लक्षित वर्गको कर्जामा पहुँच पुग्न नसक्नु वा कम पुग्नु, कमजोर वित्तीय चेतना, नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुजस्ता कारणले पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले अहिलेको सङ्कटका बेला मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकको सन्तुलित विकास हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग, पेशा तथा सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सहुलियत ब्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराएर उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी उपयोगले आन्तरिक उत्पादन, आय र रोजगार बढ्नुका साथै निर्यात र आयातबीच ठूलो खाडल पुर्दै बाह्य व्यापार घाटा कम गर्न मदत पुग्छ । यसका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यसैले यस्तो कर्जाको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै सरोकारवाला पक्षले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अनिमात्र आगामी दिनमा यस कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने र मुलुकको सन्तुलित विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
