– शीतल महतो
नेपालको समृद्धिको बाधक गरीबी र बेरोजगारी हो। सरकारको हरेक योजनामा यो विषय प्राथमिकताको विषयवस्तु बने पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक भएर पनि पर्याप्त पूँजीको अभावले यस्ता स्रोतहरूको दिगो उपयोग हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको आर्थिक वृद्घिदर उकास्न तथा नेपाललाई आर्थिक समृद्घिको दिशातर्फ उन्मुख गराई गरीबी निवारणको अभियानमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न राज्यको अथक प्रयास र प्रतिबद्घता खाँचो पर्छ। यसका लागि लघुवित्त कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हुन सक्छ। त्यसैले बढ्दो बेरोजगारी र गरीबी निवारणको अभियानमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरी लक्षित वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
हुनत साधन र स्रोतको असमान वितरण प्रणाली, बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, अशिक्षा, सुशासनको अभाव, असन्तुलित विकास, रोजगारका अवसरको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, वित्तीय पहुँचको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, हिंसा र द्वन्द्वजस्ता गतिविधि गरीबीका प्रमुख कारण हुन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै एक चौथाइ अझै पनि गरीबीको रेखामुनि छ। प्रादेशिकरूपमा विश्लेषण गर्दा प्रदेश नं २, प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च छ भने अन्य प्रदेशमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ। बहुआयामिक गरीबी कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च र प्रदेश नं ३ मा सबैभन्दा न्यून छ। यसैगरी, मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिकोणले प्रदेश ३ सबैभन्दा उच्च (०.५४) र प्रदेश २ सबैभन्दा न्यून (०.४२) छ। यस्तो अवस्थामा लघुवित्तले विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसमा वित्तीय पहुँच प्रदान गरेर उनीहरूको जीवनयापनमा सुधार ल्याउनुका साथै गरीबी र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहयोग पु–याउँछ। यसले विनाधितो लघुकर्जा उपलब्ध गराएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न वा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्छ। परिणामस्वरूप रोजगारका अवसर सिर्जना गरेर विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका मानिसको आम्दानीमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ। न्यून आय भएका मानिसको जीवनस्तर, पूँजीगत खर्च, महिला सशक्तीकरण, सूचनाको पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पेशागत स्तरमा वृद्धिजस्ता क्रियाकलापमा लघुवित्त उपयोगी भएको कुरा विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ।
त्यसैले वित्तीय सेवाको पहुँच नभएका मानिसलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता अभियानमा जोड दिनुपर्छ। अनिमात्र वित्तीय सेवाको सदुपयोग भई यसले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण कार्यमा सहयोग पु–याउँछ। नेपालमा हालसम्म ग्रामीण बंैकिङ पद्धति, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वित्तीय मध्यस्थकर्ता गैरसरकारी संस्था, परियोजनामा आधारित कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, थोक कर्जा प्रदायक संस्थाजस्ता लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। लघुवित्त सामाजिक सेवामा आधारित व्यवसाय भएकोले यस्ता संस्थाले विपन्न तथा निम्न वर्गको हितलाई ध्यानमा राखी सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्छ। यो नै लघुवित्त संस्थाहरूको मुख्य दायित्व र उद्देश्य पनि हो। तर नेपालमा आफ्नो लगानी सुरक्षाका लागि विपन्न वर्गभन्दा पनि मध्यम तथा माथिल्लो वर्गका मानिसलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको पाइन्छ। विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको पहिचान गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्त सेवा सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्न नसकेको र शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको यथार्थ नकार्न सकिंदैन। परिणामस्वरूप लघुवित्त संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई यसले लघुवित्त क्षेत्रमा थुप्रै समस्या एवं चुनौती निम्त्याएको छ। कर्जामा दोहोरोपन, निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नु, कर्जामा उच्च ब्याजदर, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नु, लघुवित्तको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नुजस्ता समस्या छन्। त्यसैले यस्ता समस्या तथा चुनौतीको समयमैं निराकरण गरी लघुवित्तको मूल मर्म एवं लक्ष्यबमोजिम वित्तीय समावेशीकरण र गरीबी निवारण कार्यमा केन्द्रित गर्नका लागि राज्य एवं नियमनकारी निकायबाट आवश्यक कदम चाल्न जरुरी देखिएको छ।
वास्तवमा गरीबी निवारणमा सहयोग पु–याउने गरी सामाजिक व्यवसाय गर्नुपर्ने लघुवित्त क्षेत्रले अत्यधिक नाफामुखी हुन मिल्दैन। गरीबसँग वित्तीय कारोबार गरेर असामान्य नाफा कमाउन सफल हुने देखेरै धेरै लगानीकर्ता यसप्रति आकर्षित भएका हुन्। संस्थाविशेषको दिगोपनका लागि नाफा आवश्यक भएपनि त्यसको सीमा हुन्छ भन्ने यथार्थ यसका सञ्चालकहरूले बिर्सनुहुन्न। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विशेषगरी शहरी र अर्धशहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छन्। अझै करीब १९५ पालिकामा तिनका शाखा पुग्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्कोबाट ऋण लिने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको पाइन्छ। यसले तत्काललाई खराब कर्जाको अनुपात कम राख्न सहयोग गरे पनि ऋणग्रस्तता बढ्दै जाँदा खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने देखिन्छ। कर्जा सूचना लिएर मात्र लघुवित्त संस्थाले लगानी गर्नुपर्छ। शाखा र सङ्ख्या विस्तारसँगै लघुवित्त बुझेको जनशक्तिको अभाव पनि हुँदै गएको छ। यसका साथै उत्पादनमुखी लगानीभन्दा उपभोगमुखी कर्जाको बढ्दो हिस्सा, ग्राहकहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा कमी–कमजोरी, नियामक निकायका नियमविपरीत विभिन्न शुल्क लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। धेरै संस्थामा लघुवित्तको सिद्धान्त, भावना र मर्म बुझ्ने मानिस कमै छन्। धेरैको सोच जसरी पनि नाफा आर्जन गर्ने रहेको पाइन्छ।
नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दो छ। वित्तीय उदारीकरणको नीति अनुरूप लघुवित्त क्षेत्र खुला गरिएपछि नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा पहिले २०५६ साउनदेखि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। २०७६ असारसम्म त्यस्ता संस्थाको सङ्ख्या ९० पुगेको छ, तीमध्ये चारवटाले थोक कर्जा प्रदान गर्ने गर्छन्। यिनको सङ्ख्या वृद्धिसँगै शाखा विस्तार पनि उल्लेख्य छ। ७७ वटै जिल्लामा यसको उपस्थिति छ। २०७६ असोजसम्म यस्ता शाखाको सङ्ख्या ३,७१३ पुगिसकेको छ। २०७६ असारसम्म सदस्य सङ्ख्या ४३ लाख ३१ हजार पुगेको छ भने ऋणी ग्राहक २६ लाख ८१ हजार पुगेको तथ्याङ्क छ। थोक कर्जा प्रदान गर्ने चारवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कारोबारसमेत समावेश गर्दा यिनले २०७६ असार मसान्तसम्म रु ११ खर्ब ८ अर्ब कर्जा वितरण गरेका छन् भने लगानीमा रहेको ऋण रकम रु २ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ। उक्त ऋण रकममध्ये करीब ३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। साथै ऋणको १४ प्रतिशत अंश धितो कर्जाका रूपमा रहेको छ। यसरी अधिकांश कर्जा समूह जमानतमा धितोविना दिइएको देखिन्छ।
लघुवित्त संस्थाले आफूकहाँ सदस्य बन्न आएको विपन्न व्यक्तिलाई ५ वर्षदेखि १० वर्षभित्र गरीबीको दायराबाट माथि उकास्नुपर्ने हो, तर अधिकांश संस्थाले ग्राहकलाई आफैंमा अल्झाइराख्ने रणनीति लिने गरेको पाइन्छ। लघुवित्त संस्थाको काम कर्जा प्रवाह र ब्याज असुली मात्र होइन। निम्न आय भएका र त्यसमा पनि महिलाहरूलाई समूह बनाएर साक्षरता, सीप र व्यावसायिक क्षमता प्रदान गर्नु पनि हो। तर अचेल यो मर्म अनुरूप काममा भने कमी आउने गरेको छ। व्यवस्थापनलाई नाफाको उच्च लक्ष्य दिने प्रवृत्ति बढ्दा जसरी भएपनि ऋण प्रवाह बढाउने र असुली गर्ने शैली हावी भएको देखिन्छ। यसले गर्दा समाजमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसैले अब यस क्षेत्रको स्थायित्व र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आआफ्नो कार्यकुशलता बढाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु र लघुवित्तको मर्म अनुरूप सामान्य नाफाको लक्ष्य मात्र लिनु न्यायसङ्गत देखिन्छ। यसतर्फ लघुवित्तका सञ्चालक र सरकार दुवै पक्ष अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ।
गरीबी निवारण र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई यसको सञ्जाललाई सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। किनभने लघुवित्त कार्यक्रमले विपन्न तथा पछाडि परेका व्यक्तिलाई वित्तीय सेवाको पहुँच वृद्धि गरी उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सहयोग पु–याउँछ। वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले न्यून आय भएका मानिसलाई विनाधितो ऋण नदिने हुँदा गरीबी निवारण र वित्तीय समावेशीकरण कार्यमा लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैले लघुवित्त सेवालाई ग्रामीणमुखी बनाई आम सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने गरी वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नेबारे लघुवित्त संस्थाले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रोजस्तो अधिकांश ग्रामीण बस्ती भएको मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण, गरीबी निवारण तथा रोजगार सिर्जनाका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई एउटा उपयोगी वित्तीय औजारका रूपमा लिन सकिन्छ।
