– शीतल महतो
यतिखेर नेपाल केन्द्रित एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरित भएको छ। नेपालको संविधानले “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र” सुनिश्चित गरेको पनि पाँच वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा विगत अढाई वर्षदेखि एकल बहुमतसहितको बलियो सरकार छ। सूचना र प्रविधि उत्कर्षमा पुगेको विश्वमा हामीसँग “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र” को विकास गर्ने थुप्रै आधार पनि छन्। तर नेतृत्वमा आँट र अठोट नभएसम्म संविधानमा उल्लिखित “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र” बनाउने कुनै पनि आधार खडा हुन सकेको छैन। वास्तवमा “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र” नेपाली जनताका लागि “आकाशको फल आँखा तरी मर” जस्तै भएको छ।
समाजवादको आधार तयार गर्न नसक्दा मुलुक विभिन्नखाले विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, पापाचारले थला परिसकेको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध अनियन्त्रित बनेका छन्। जल, जङ्गल, जमीनमा माफियाको बिगबिगी बढ्दो छ। केटाकेटीलाई दुव्र्यसनको शिकार बनाएर व्यक्ति, परिवार र समाजलाई तहसनहस बनाउने समूह सक्रिय छ। दशकौंसम्म गफ गरेर नथाक्ने, जनता झुक्याउने नेताको घुइँचो बढेको छ। तस्करी, भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो थप मजबूत बनेको छ। खेतीपातीको समयमा मल पाइँदैन। चाडबाडको अवसरमा अति आवश्यकीय वस्तु लुकाएर कालोबजारीलाई बढावा दिने प्रचलन जस्तै भइसकेको छ। मुलुकभित्र रोजगारका सम्भावना तहसनहस बनाइ युवालाई विदेश धकेल्ने नीतिले योजनाकार र सत्ताधारीलाई गिज्याएको अवस्था छ। हरेक क्षेत्रमा देखिएका अति राजनीतीकरणले नेपाली जनताको समृद्धिको सपना गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। दशकौंसम्म आत्मनिर्भरको नारा घन्काउँदा पनि उपलब्धि शून्य छ। अहिले पनि १८.७ प्रतिशत नेपाली नागरिक गरीबीको रेखामुनि छ। अझ यो सङ्ख्या ३१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको छ। यसले ४९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई गरीबीको रेखामुनि लैजाने देखिन्छ। त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र” व्यवहारमा संविधानको पानाबाट अझै पनि बाहिर निस्कन सकेको छैन। अर्थात् व्यावहारिक कार्यान्वयनको हिसाबले अहिलेसम्म समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा हात्तीको देखाउने र लुकाउने दाँतजस्तै भएको छ।
विशेषगरी समाजवादी शासन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा साधन स्रोतमा सार्वजनिक वा सामूहिक अपनत्व, आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख, मूल्य संयन्त्रलाई कम महत्व, जनसहकारिता, खुला प्रतिस्पर्धा र अवसरको समानता जस्ता विशेषताहरू रहेका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा र बजार संयन्त्रको उपस्थिति सँगसँगै आर्थिक योजना, सामाजिक कल्याण अभिमुख, जनसहकारिता, अवसरको समानतालगायतका विषयहरूको उपस्थितिको कारणले समाजवादी अर्थतन्त्रका केही विशेषता अवलम्बन गरेको देखिन्छ। वास्तवमा समाजवादी शासन अर्थव्यवस्थाका मूलभूत विशेषता भनेको नै उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनस्रोतमाथि स्थानीय, समुदाय, उत्पादक र श्रमिक वर्गको पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता, खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको विकास एवं पूँजीमा वृद्धि, समन्यायिक कर प्रणाली, पूँजी पुनर्वितरण र स्वतन्त्र सामुदायिक जनसङ्गठनको विकास र समृद्ध समावेशी राष्ट्रनिर्माण आदि हुन्। नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जङ्गल, जमीन)को दिगो व्यवस्थापन गर्दा समाजवादी अर्थव्यवस्थाका यिनै विशेषताहरूलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले समाजवादी अर्थव्यवस्थाका यिनै विशेषताहरूलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाली नागरिकका लागि “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र” कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै भएको छ।
अभावबाट मुक्ति, दिगो र समानुपातिक विकास, स्वतन्त्रता र पहिचानसहितको आत्मसम्मानयुक्त जीवन आम नेपालीको अभिलाषा हो। अधिकारप्राप्तिका लागि आत्मनिर्णयको बाटो हिंड्नु आवश्यक हुन्छ र त्यो बाटोमा हिंड्न आर्थिक आत्मनिर्भरता र सबलता चाहिन्छ र त्यो नै अहिलेको आवश्यकता हो। सम्मानजनक र लाभजन्य रोजगार सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक असमानता घटाउँदै क्षेत्रीय र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारमूलक, गरीबी उन्मुख र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, सुशासन र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता देखाउने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा सामाजिक विकासमा जोड दिई समावेशी विकाससहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरेको छ। तीन खम्बेमा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्र पर्छन्। सहकारी क्षेत्रमा पनि सरकारले खासै प्रयास गरेको छैन। सहकारीको नयाँ नियमले सहकारीलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ। निजी क्षेत्रको रोजगार तथा स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने खालका सरकारी नीति छैन, न कर छुटको माध्यमबाट छ, न अनुदान तथा प्रोत्साहनबाट भएको छ। त्यसैले “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र”को व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि केही आधारभूत रणनीतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ। ती हुन्ः
(क) सहकारी क्षेत्रको भूमिका
–रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारहरूको विकासद्वारा दिगो विकासको आधार निर्माण गर्ने।
–आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने।
–सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सुदृढ गर्ने।
–लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार आधारभूत क्षेत्रमा आर्थिक–सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
–सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने।
–समुदायमा रहेको स्रोत साधनको सङ्गठित परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने।
–सामाजिक रूपान्तरण, समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तीकरण गर्ने।
–उद्यमशीलता तथा क्षमता विकासमा योगदान दिने।
(ख) निजी क्षेत्रको भूमिका
–आर्थिक समृद्धिको सशक्त साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने।
–नवीनतम सोच र प्रविधिसहित लगानी वृद्धि गर्ने।
–रोजगार बढाउने किसिमका उद्यमशीलताको विकास गर्ने।
–कृषि, औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्ध बढाउँदै आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने।
(ग) सामुदायिक र अन्य क्षेत्रको भूमिका
–स्थानीय साधन स्रोत र सीपमूलक क्षमताको विकासमा योगदान दिने।
–आयआर्जन, रोजगार, लैङ्गिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने।
–सार्वजनिक सेवाप्रवाहको स्वस्थ निगरानी गर्ने।
–पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पैरवी गर्ने।
(घ) गैरसरकारी संस्थाको भूमिका
–मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको क्षेत्र, लक्षित समूह, सीमान्तकृत समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र, ग्रामीण विपन्न क्षेत्र तथा समुदायको सशक्तीकरण र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने।
–प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधारहरूको विकास गरी सन्तुलित र समावेशी विकासमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने।
–लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सीमान्तकृत वर्ग, आदिवासी जनजातिको उत्थान र क्षमता अभिवृद्धिमा टेवा दिने।
–सङ्घीय संरचना अनुकूल सहभागितामूलक, समावेशी, समन्यायिक, उत्तरदायी र स्थानीय स्वायत्त शासन निर्माणमा सम्बद्ध निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
हुनत मुलुकमा व्याप्त गरीबी “समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र”को विकासका लागि प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको सघनता बढी छ। उर्वर भूमिलगायत अन्य प्राकृतिक साधन स्रोत, उत्पादनमूलक व्यवसाय र रोजगारमा गरीबको पहुँच अत्यन्त न्यून छ। विकास शहर केन्द्रित छ। यी सबै क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ। कुल जनसङ्ख्याको ५७ प्रतिशत आर्थिकरूपले सक्रिय जनशक्तिमध्ये न्यून सङ्ख्याले मात्र रोजगारको अवसर पाएका छन्। यसमा तत्काल सुधारको खाँचो देखिएको छ। उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित छ। यसर्थ उद्योग र सेवा क्षेत्रको तीव्र विकास हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन नसक्दा आश्रित जनशक्ति अर्धबेरोजगारीको चपेटामा परेका छन्। त्यसैले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण हुनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो।
समग्रमा नेपाली जनताको बलिदान र लामो सङ्घर्षपछि आएको संविधानको प्रतिफल प्राप्त गर्न आम नेपाली अब धेरै पर्खन र धैर्य गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वको अबकोे कार्यभार भनेको समुन्नत र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनासहित आर्थिक विकास नै हो। समाजवाद उन्मुख आर्थिक क्रान्तिलाई तीव्रता दिएर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्यभारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कठोर मिहिनेत, परिष्कृत एवं रूपान्तरित आचरण र राज्य संयन्त्रमा सुशासनका माध्यमबाट उपलब्ध साधन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, सदुपयोग एवं व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु नै अबको अर्थ–राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख दायित्व हो। नेपाली जनताले सुम्पेको यो अभिभारालाई राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वले स्वीकार गरी सोही अनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मार्गचित्र
