-शीतल महतो
मुलुकको दिगो आर्थिक विकास गर्ने हो भने राज्यले देशभित्रै स्वरोजगारका लागि वातावरण बनाउन उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम ल्याउनु अति आवश्यक छ। यस्ता कार्यक्रमले युवाको आयमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने प्रायः निश्चित हुन्छ। तर रोजगार अभिवृद्धिका लागि तत्काल ठूल्ठूला परियोजना र उद्योग शुरू गरिहाल्ने अवस्था नरहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक रोजगार र त्यसबाट प्राप्त विप्रेषणको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनैपर्छ। विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि स्थायी आयको स्रोत हुन नसक्ने भएकोले समयमैं विदेशी आर्जनका अन्य वैकल्पिक स्रोत विस्तारमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ। त्यसैले नेपालको विकास प्रक्रियाको पहिलो चुनौती भनेको स्वदेशमैं पर्याप्त, उत्पादनमूलक, मर्यादित र सन्तुलित रोजगारका अवसर सृजना गर्नु हो।
नेपाल कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित, कृषि उत्पादनमा प्रशस्त सम्भावना भएको विकासोन्मुख मुलुक हो। तर पनि हालसम्म केही सकारात्मक प्रयासबाहेक हाम्रो कृषि प्रणाली पारम्परिक र जीवननिर्वाहमा सीमित छ। अर्थात् यो प्रभावकारी तथा उत्पादनमुखी बन्न सकेको छैन। वास्तवमा अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारबीच सन्तुलन देखिएको छैन। विशेषगरी मुलुकमा रहेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ तर यो क्षेत्रमा आश्रित घरपरिवारको सङ्ख्या झन्डै ७६ प्रतिशत छ। त्यस्तै नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहे तापनि रोजगारमा यस क्षेत्रको योगदान ५–६ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्याङ्क छ। अर्थतन्त्रमा निरन्तर घटिरहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान र यस क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारबीच तादात्म्य देखिए पनि उद्योगीकरणविना रोजगारको पर्याप्त अवसर सृजना हुने सम्भावना अत्यन्तै कम देखिन्छ। यसरी कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्र र रोजगार सिर्जनामा रहेको योगदानको अवस्थालाई हेर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु–याएको छ। त्यसैले कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगार अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
हुनत कोरोना महामारीको सङ्कटले कति नेपाली बेरोजगारी हुने हुन्, यसै भन्न सकिन्न। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को श्रमशक्ति सर्भे अनुसार नेपालमा १५ वर्षमाथि उमेरका ९ लाख बेरोजगारी छन्, तीमध्ये ६ लाख शहरी र ३ लाख ग्रामीण क्षेत्रका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ सालमा दर्ता भएको बेरोजगारी श्रमशक्ति १३ लाख छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएका करीब ५० लाखमध्ये ९०–९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेका छन्। यतिबेला यी मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये २५–३० लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। विभागले श्रम स्वीकृति लिनेको मात्र विवरण राख्ने तर फर्कनेको नराख्ने हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या यकीन हुन सकेको छैन। रोजगारका लागि धेरै नेपाली युवा जाने खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, बहराइन) तथा मलेसिया, युरोप, अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतसमेत यतिखेर कोरोना महामारीबाट ग्रसित छन्। श्रम स्वीकृति जारी गरिएको सङ्ख्याका आधारमा नेपाली कामदार सबैभन्दा बढी रहेका मुलुक खाडी र मलेसिया हुन्। यतिखेर ती मुलुकमा कोरोनाले महामारीको रूप लिएको छ। यसरी कोरोना सङ्कटका कारण मुलुकभित्र कम्तीमा ५ लाख मानिस बेरोजगारी हुनेछन्। खाडी क्षेत्रसहित विदेशमा रहेको ५०–६० लाख श्रमशक्तिमध्ये १५ लाखसम्म नेपाल फर्किन सक्ने बताइएको छ। यसरी हेर्दा नेपालले ३०–३५ लाख नयाँ रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई मुलुकमा रहेको १० लाख हेक्टरभन्दा बढी बाँझो जग्गामा खेतीपाती, पशुपालन र कृषिजन्य उद्योगमा लगाउन सके बेरोजगार समस्या हल भई उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन पनि हुन सक्छ। प्रकारान्तरले हुने सामाजिक अमनचयन, राजस्व वृद्धि र देशभित्रको क्षेत्रीय सन्तुलन त छँदैछ। यो जनशक्ति कृषिकर्मप्रति अविश्वस्त भएर जग्गा बाँझो राखी मजदूरी गर्न शहर वा वैदेशिक रोजगारमा गएको हो। आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता नदेखेर ऊ गाउँ फर्केर कृषिकर्ममा लाग्नेछैन। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् १० वर्षेदेखि १०० वर्षे दीर्घकालीन कृषि र ग्रामीण विकास नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। सरकार वा व्यवस्था परिवर्तनले सो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अहिले कृषि पेशाप्रति आम युवाको आकर्षण छैन। कृषिभन्दा गैरकृषि कार्य तथा वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। जुन अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि ठूलो बाधक हो। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्छ। यसले परनिर्भरता हटाउँदै मौलिक स्वरोजगार सिर्जना गर्छ। विप्रेषणको आशामा मुलुकको अर्थव्यवस्था चल्दैन। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल जिडिपीको २९.६ प्रतिशत हाराहारी विप्रेषण पुगेको थियो। गत आवमा यो अवस्था २५.४ प्रतिशत थियो। गत आवमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाले
रु आठ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण पठाएका थिए। ५६ प्रतिशत घरधुरीमा प्रत्यक्षरूपमा विप्रेषण पुग्छ।
अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि माटो सुहाउँदो रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ। यसका लागि ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो। हाम्रो समाजको परिवेश हेर्दा कृषि गर्न चाहनेसँग जग्गा छैन। जग्गा हुनेलाई कृषि गर्नु छैन। कृषिमा लागेका प्रायःलाई उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसैले दिगो अर्थतन्त्रको विकास तथा समृद्धिका लागि जग्गा नभएकालाई स्थानीय सरकारले बेच्न नमिल्ने गरी नयाँ जग्गा उपलब्ध गराउने वा जग्गाधनीसँग लामो अवधिका लागि लिजमा लिएर किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। उत्पादन भइसकेपछि प्रोत्साहन अनुदानका रूपमा सरकारले त्यस्तो जग्गाको भाडा किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्छ। सैद्धान्तिकरूपमा २०७७/७८ को बजेटले ‘भूमि बैंक’को अवधारणामार्फत् बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको सुरुआत गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लान अँगालेको नीतिले यो समस्या हल गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यद्यपि त्यसमा शेयर लगानी गर्न विनियोजन गरिएको ५० करोड रुपैयाँ अत्यन्त
न्यून भएकोले अहिलेको समस्या समाधानमा तात्विक भूमिका खेल्न नसक्ने देखिन्छ।
गाउँलाई सबै आधुनिक पूर्वाधार विकासबाट सुसज्जित पार्नुपर्छ। सरकारद्वारा गरिनुपर्ने यस्ता पूर्वाधार प्राथमिकताका आधारमा खानेपानी, बिजुली, आधारभूत विद्यालय, नहर, कुलो, पोखरी, स्वास्थ्यचौकी, सडक, सुरक्षित अन्न भण्डारण र चिस्यान केन्द्र, कृषि सेवा, परामर्श र प्रशिक्षण केन्द्र, बीउबिजन, बेर्ना विकास र संरक्षण, उत्पादन र बिक्री केन्द्र, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्न, सब्जी र फलफूल खरीद केन्द्र छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा पूर्णरूपले निश्शुल्क हुनुपर्छ। यसका लागि कम्तीमा दश वर्षसम्म कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गरेको योगदानको अनुपातमा सरकारको राष्ट्रिय विकास खर्चको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। यसबाट हरेक गाउँलाई प्राप्त हुने रकम सो गाउँले तोकेको विकास योजनामा लगानी गर्ने प्रावधान मिलाउनुपर्छ। त्यस्तो कृषि मुख्यतः स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने खालको हुनुपर्छ। अनुदानलाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ। आयकर छुट वा त्यस्तै अन्य सुविधा दिएर निजी, सहकारी वा वैदेशिक लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ। कृषि तथा वन उपजमा आधारित घरेलु उद्योग, पर्यटन, तालीम केन्द्र, बजार व्यवस्थापन, वित्तीय संस्था, बीमा आदिलाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिद्वारा व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसका साथै कृषकलाई उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो, सुलभ र सरल ढङ्गबाट वित्तीय सहजीकरण तथा कृषक र उनीहरूले लगानी गर्ने कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। कृषि उत्पादनसँगै मझौला उद्योग, फलफूल उत्पादनसँगै जुस उद्योग, भेंडापालनसँगै कपडा उद्योग, आलु उत्पादनसँगै चिप्स उद्योग आदि स्थापनामा जोड दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा कृषि उपज प्रशोधन गर्न पूर्वाधार निर्माण र पूँजी पलायन नहुने गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
जग्गा खण्डीकरण, विदेशी उपभोग्य वस्तुको प्रयोग, विदेशी कामदारलाई रोजगार, वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने प्लास्टिक, जङ्कफूड आदिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। गाउँघरमैं रोजगार पाएपछि युवा घरै बस्छन्, पारिवारिक विखण्डनमा कमी आउँछ, वृद्धवृद्धा स्याहार्ने समस्या राज्यसम्म आइपुग्दैन। त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा कृषिजन्य उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन यसलाई अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनैपर्छ। यसका साथै विप्रेषणसँग जोडिएको अहिलेको मुख्य प्रश्न हो– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विप्रेषणको प्रयोग कसरी बढाउने र विप्रेषण आर्जनकर्ताहरूको बचतको दरमा कसरी वृद्धि गर्ने ? यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनैपर्छ।
