ओमप्रकाश खनाल
प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलाले राजनीतिक अन्योललाई चिर्ने काम त गरेको छ नै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीमा देखिएको अहङ्कारलाई पनि ठेगान लगाएको छ। ओलीमा खतरनाक तरीकाले हावी भइराखेको ‘मै मात्र जान्ने, बाँकी सबै अज्ञानी’ ठान्ने मनोविज्ञानलाई पनि यो निर्णयले लगाम कस्ने काम गरेको छ।
ओलीले विपक्षीको अवरोधका कारण नभएर आफ्नै दलभित्रको घरझगडाको झोंकमा प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो असंवैधानिक र आत्मघाती काम गरे। सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई लगाएको लगामले राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिएको छ। यो निर्णयले अब भविष्यमा कुनै शासकको सनकका भरमा जननिर्वाचित संस्था भङ्ग हुने विडम्बनाको समेत अन्त्य गरिदिएको छ। कुनै सन्की शासकले यस्तो दुस्साहस गरेमा न्यायालयको यो नजीरले अमान्य ठहर हुनेछ।
आफ्नो इच्छा र स्वार्थमा धक्का लाग्ने बित्तिकै कार्यकारी प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई चुनावमा लैजाने र अस्थिरताको भारी बोकाउने शैलीलाई न्यायालयको निर्णयले अमान्य भनेको छ। यो नजीरले भविष्यमा कुनै पनि शासकलाई स्वेच्छाचारी बन्ने बाटो रोक्नेछ। संसद् विघटनको संवैधानिक व्यवस्थालाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने र अस्थिरता उत्पादन गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चको आदेशले रोक लगाएको छ।
अब भविष्यमा पनि शासकहरू संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सत्ता चलाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। यो फैसलाले संविधानवादको सर्वोच्चतालाई पुनः एकपटक दरिलोसँग स्थापित गरेको छ। यस अर्थमा सर्वोच्चको यो निर्णयले देशमा राजनीतिक स्थायित्वलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्ने आधारसमेत निर्माण गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन र दीर्घकालका लागि प्रधानमन्त्रीको वैयक्तिक महत्वाकाङ्क्षाका भरमा संसद्को अवसान गर्ने दुस्साहसलाई रोकेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सत्ताको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीमा सवार दम्भको अवसान भएको छ। सँगै यो फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि आफ्नो भूमिकामा थप जिम्मेवार बन्न नैतिक पाठ दिएको छ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हुनुका कारण कार्यकारी प्रमुखले संविधानमैं नभएको अधिकार सृजना गर्न खोज्दा त्यस्तो प्रयासलाई सच्याउन लगाएर संविधानको मर्मलाई रक्षा गर्नु दायित्व हो। अधिनायकवादी सोच भएका शासकहरू संविधानको आफूखुशी व्याख्या र हुँदै नभएको अधिकार सृजना गर्न खोज्दछन्। ओलीमा त्यही आचरणको पुनरावृत्ति भएको हो। राष्ट्रपतिबाट ओलीको यो महत्वाकाङ्क्षालाई नै प्रवद्र्धन गर्ने काम भयो। सर्वोच्चको निर्णयले त्यसलाई अवैधानिक ठहर गरेर प्रक्रिया मात्र होइन, प्रवृत्तिलाई पनि सच्चिन बाध्य बनाएको छ।
विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेदेखि संवैधानिक इजलास गठनलाई लिएर हुर्किएका आशङ्का र बहसका क्रममा न्यायाधीशका प्रश्नलगायतले अनेक सन्देह/अड्कलबाजी जन्माएका थिए। यो फैसलाले शक्तिपृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको उच्चतम उदाहरण स्थापित भएको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रका आधार हुन्। यी आधारहरूबीच स्वतन्त्र सन्तुलन र नियन्त्रणको असल लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। यतिखेर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वासलाई प्रगाढ बनाउने काम गरेको छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयले नेपालको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको मनोमानी चल्ने परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, सुधारिएको उन्नत व्यवस्था हो भन्ने पनि परिभाषित भएको छ। संविधानले सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेर सत्तालाई मात्र बलियो बनाएको होइन। बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरेर प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ र सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने गरी जननिर्वाचित संसद्लाई शक्तिशाली बनाएको तथ्यलाई सर्वोच्चको आदेशबाट थप व्याख्या गरिदिएको छ।
संसद् विघटनको बचाउमा प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै तर्कलाई न्यायालयको आदेशले खारेज गरिदिएको छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले अब सत्तामा टाँसिइराख्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बचेखुचेको राजनीतिक आचरण र साख जोगाउने हो भने पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग सहज गरिदिंदा उत्तम हुन्छ। ओलीले आफ्नो तीन वर्षे समयमा दुई वर्ष त दुई तिहाइ बहुमतको सुविधामा सत्ता चलाए। ओलीको कार्यकालमा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पनि अस्वाभाविक थिएन। तर ओलीको यो कालखण्ड कटाक्ष र हावादारी तर्कको पर्यायभन्दा बढी केही हुन सकेन।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्य सुन्नमा जति कर्णप्रिय छ, यसको पूर्णतामा सरकारको शैली नै बाधक बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन। यथार्थमा राष्ट्रवादको आवरणको ब्याजमा पाएको जनमतलाई ओलीले चरम दुरुपयोग गरे, यस निम्ति उनले आत्मसमीक्षा गरेर जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दम्भले पतनको बाटोतिर डो–याएकोमा अब किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन। राजनीतिकरूपमा दल विभाजनको अभिप्रायले अध्यादेश ल्याउने, अख्तियार र न्यायालयलाई धम्क्याउनेजस्ता हर्कत ओली चरित्रका उपज नै हुन्। तर नागरिकको चर्को प्रतिवाद र न्यायालयको निर्भीकताका अगाडि ओलीका तमाम तिकडम खेर गए।
सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको सनकलाई ठेगान लगाए पनि दुई तिहाइनजीकको बलियो बहुमत पाएको नेकपा गठबन्धनको अदूरदर्शिता र आन्तरिक कहलले सत्ता राजनीतिलाई अस्थिरतातिर धकेलिसकेको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएर गतिरोधले निकास लिए पनि राजनीतिक स्थायित्वको आधार भने भत्किएको अवस्था छ। अब संसद्मा कुनै एक दलको बहुमत नरहने र बहुमत जुटाउन विगतमा जस्तै गलत अभ्यासको सम्भावना बढेर गएको छ।
सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले यो अवस्था आए पनि वैधानिकरूपमा यो दल फुटेको छैन। सरकारले फागुन २३ गते संसद् बैठक बोलाउन सिफारिश गरेको छ। यतिखेर सङ्ख्यामा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तानाबाना बाहिर आएका छन्। नेकपाको ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन्।
ओली समूहले प्रचण्ड–माधव समूह र प्रचण्ड–माधवहरूले ओली समूहलाई सत्ताबाट वञ्चित गर्ने खेलले सत्ता राजनीति अस्थिर हुने सम्भावना बढेर गएको छ। पाँच वर्षका लागि सत्ताबाहिर रहेर सत्तालाई खबरदारी गर्ने जनादेश पाएको काङ्ग्रेसको भूमिका सत्ता निर्माणमा बढेर जाने अवस्था छ। यो नेपाली राजनितिमा हुर्किएको सत्ता गणितको पुनरावृत्ति हो।
हुनत सत्ता समीकरण लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। करीब दुई तिहाइ मत पाएको गठबन्धनको झगडाले तेस्रो हैसियतको दल सत्ताको नाइके बन्ने अवस्था भनेको जनमतको घोर अपमान हो। जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा पठाएको हो। प्रतिपक्षी भूमिकामा लाचार, तर सत्ता सञ्चालनमा अग्रसर हुनु जनमतको उल्लङ्घन हो। नेकपा गठबन्धन नै यो बेथितिमा सबैभन्दा बढी दोषी छ। यो राजनीतिक दलहरूको असफलताको पराकाष्ठा हो।
नेकपा गठबन्धनले करीब दुई तिहाइ बहुमत पाएपछि जुन स्थायित्व र यसका बलमा आर्थिक विकासको अपेक्षा पालिएको थियो, त्यो धराशयी भइसकेको छ। दुई तिहाइ मतले देशलाई पाँच वर्षसम्म स्थायित्व, विकास र सुशासनतर्फ डो–याउने अपेक्षामा अवरोध खडा भएको छ। अस्थिर सत्ता आर्थिक विकासको अवरोध मात्र होइन, भ्रष्टाचार र बेथितिको जड पनि हो। यही बेथितिको अन्त्यको लागि जनताले नेकपा गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमत दिएको थियो। समयान्तरमा यो गठबन्धन पार्टी एकतामा रूपान्तरण भयो। यो राजनीतिक घटनाक्रमले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा हुर्किएको थियो। नेकपा नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाले जनताको यो अपेक्षामा तुषारपात भएको छ। यो सरकारले विकासका खास आवश्यकताभन्दा अनपेक्षित महत्वाकाङ्क्षालाई बढी प्रचारबाजी मात्र गरेको हो। स्थिर सरकारका तीन वर्षमा विकास, सुशासन, लगानी प्रवद्र्धनमा उत्साह देख्न पाइएन। केपी ओलीको प्रतिगामी कदम पराजित भएको अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अबको बाटोलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी यतिखेर प्रतिनिधिसभा र ओलीको प्रतिगामी कदमको विरोधमा उत्रिएका दलहरूको हुनेछ।
