प्रदेश २ सरकारले निकै प्राथमिकता दिएर लागू गरेको ‘छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम बैंकसँग भएको सम्झौता नवीकरण हुन नसक्दा प्रभावित भएको छ। कार्यक्रम स्थगित नै भइसकेको समाचार त छैन, तर हाल यो कार्यक्रम बन्द देखिएको छ। सम्झौता नवीकरण नहुँदा नयाँ जन्मेका छोरी तथा पुराना बीमाले निरन्तरता पाउन सकेको छैन। बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमित छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि उनहरूले एकमुस्ट तीन लाख रुपियाँ पाउँछन्। तर त्यस अवधिसम्म उनको बिहे भएको हुनुहुन्न र निरन्तर पढाइ जारी रहनुपर्छ। हाम्रो समाजमा छोरी अर्काको घर जाने जात हो, पढाइ–लेखाइ गरेर के हुन्छ, अर्काको घर जानेमाथि लगानी गरेर के हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकोले सामान्य लेखपढ गरेपछि उमेर नपुग्दै विवाह गरिदिने चलन छ। यसरी सानै उमेरमा बिहे गर्दा सन्तान जन्मिने, आमा अशिक्ष्Fित रहने हुँदा नै प्रदेश सरकारले बीमा योजना लागू गरेको हो। कुन कारणले हो, योजना भडखालोमा परेको छ। यसले निरन्तरता पाएन भने छोरी पढाउने र उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने अभिभावकमाथि सरकारको नैतिक दबाब समाप्त हुन्छ।
यसो त देशमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएको तीन दशकमा अति विपन्न र दलित परिवारबाहेकले आफ्नै हैसियतमा छोरीहरूलाई शिक्षादीक्षा दिलाउने र उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने चलन बस्दै आएको छ। तर पनि परम्परागत रूढि विचार हतपति सेलाउँदैन। बालविवाहलगायत दाइजो प्रथा देशको कानूनले चाहे अनुसार समाप्त भइसकेको छैन। धेरै मध्यम वर्गीय र सामान्य उच्च वर्गका मानिसले समेत बालविवाह र दाइजो प्रथा परित्याग गर्न सकेका छैनन्। तिनको पनि बीमा योजनाले, विचार परिवर्तन हुन सक्ने र विपन्न तथा दलित वर्गका लागि त तीन लाख रुपियाँ खासा रकम नै हुन्छ। त्यति मात्र प्रलोभनले एउटी चेली शिक्ष्Fित हुने र काँचो उमेरमा आमाको गहन दायित्व निर्वाह गर्नबाट मुक्त हुनेछिन्। यस बीमा कार्यक्रमले एउटा अर्को विकृतिबाट पनि चेलीहरूलाई मुक्त पार्नेछ, जसबारे हामीले थोरै मात्र सोचेका छौं। किशोरावस्थाले प्रायः अल्लारे सोच र कामका लागि प्रेरित गर्दछ। यसै उमेरमा केटाकेटीहरू परस्पर आकर्षित हुने, भागी बिहे गर्ने गर्दछन्। त्यस अवस्थामा बीमा रकम नपाउने भएपछि यस्ता अल्लारे सोचबाट चेलीहरू टाढा रहने छन्।
यी कारणहरूले गर्दा छोरी बचाऊ, छोरी पढाऊ सोच साकार पार्न बीमा एउटा सशक्त माध्यम हो। यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ। यसो त हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएपछि पूर्ववर्ती सरकारले लागू गरेको जस्तोसुकै राम्रो योजनालाई उत्तरवर्ती सरकारले निरन्तरता दिने गरेको उदाहरण पाइन्न। त्यस अवस्थामा पाँच वर्षकै लागि भए पनि यस सरकारले यो योजनालाई निरन्तरता दियो भने यस अन्तरालमा जन्मेका छोरीहरूको कल्याण हुने थियो र देखासिकी अन्य उदारवादी र प्रगतिवादी अभिभावकले आफ्नै गच्छेले पनि छोरी–बीमा कार्यान्वयन गर्न उत्साहित हुनेछन्। आगे प्रदेश सरकारको मर्जी !
