ओमप्रकाश खनाल
प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रावधान मिचेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले विरोध जारी राखेको छ। जसरी पनि सत्ताको आयु लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको तिकडम र सत्तासीन दलका शीर्षस्थ आसनमा आसीनहरूबीच भागबन्डाको बखेडा नमिल्दा उत्पन्न असहजताको मार आम दैनिकीले खेप्नुपरिराखेको छ। आफ्नो कदम सही थियो भन्ने देखाउन प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति र विरोधी खेमाका आलोचनालाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने कुनै पनि समूहमा देश र जनताप्रतिको हित र जवाफदेहिता प्रकट हुँदैन। दुईतर्फी प्रतिवादका पहेलीहरूको सोझो अर्थ स्वार्थ सङ्घर्षबाहेक अन्य केही लाग्दैनन्। दोषको ओजका बारेमा यसै स्तम्भमा यसअघि चर्चा भइसकेकै छ।
राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच तानातानको अवस्था हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको यो औसत अभ्यासविपरीत हामीकहाँ सत्तारूढ दलबीचकै झगडाको कारण बहुमतको सरकार भएर पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको माहोल छ। यो नीति हराएको राजनीतिको परिणति हो। राजनीतिको आवरणमा जनता तर अन्तर्यमा शक्ति आर्जनको लालसा र स्वार्थको बेमेल हुनुका कारण आजको राजनीति जनताको अपेक्षाविपरीत अघि बढेको छ। लामो सङ्क्रमणलाई चिर्दै संविधान र बलियो बहुमतसहितको सरकार बनेपछि अर्थ–राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा पालिएको थियो। यो अपेक्षा अरूका कारण नभएर स्वयम् सत्तासीन दलका शीर्षस्थको अहङ्कारका कारण अवशान भएको छ।
अहिले सत्ता र सडक दुवैतिर सत्तारूढ दलले अराजकता मच्चाइराखेको अवस्था छ। नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहको सङ्घर्षमा गरिखाने आम वर्ग पिल्सिएको छ। प्रचण्ड–माधव समूहले यसबीचमा आम हडताल गरायो। बन्दका क्रममा केही तोडफोडसमेत भए। सत्ता चलाइराखेको ओली समूहले पनि आफ्नो शक्ति देखाउन थालेको छ। प्रचण्ड–माधव समूहको आम हडतालको भोलिपल्टै ओली समूहले देशभरिबाट कार्यकर्ता ओसारेर काठमाडौंमा प्रदर्शन ग–यो। अहिले मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस औसत मौन देखिएको छ। न्यायालयको निर्णय पर्खिएको काङ्ग्रेसले चुवावलाई रणनीतिक लाभको औजार बनाउन खोजेको देखिन्छ। काङ्ग्रेसलगायतका अन्य दलहरूले फाटफुट प्रदर्शन गरिराखेका छन्।
मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्न लागेको भन्दै उद्यमी–व्यवसायीका प्रमुख सङ्गठनहरूले चिन्ता प्रकट गरिसकेका छन्। बन्द–हडतालप्रति पनि यी संस्थाहरूले गम्भीर चासो र चिन्ता जाहेर गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले विरोधका कार्यक्रम गर्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित नहुने प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ। कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मामिलामा राजनीति असफल भइराखेको बेला आफ्नै बलबुतामा बौरिन लागेका आर्थिक आयामहरूमाथि पुनः समस्या थप्ने काम कदापि शोभनीय हुन सक्दैन। आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो पर्दछ। त्यसमाथि अहिलेको सत्ता राजनीतिको सार्वजनिक छवि निजी क्षेत्र र विकासमैत्री साबित हुन सकेको छैन। सर्वहारा वर्गको वकालत गरेर नथाक्ने कम्युनिस्ट सरकार सीमित दलाल पूँजीपति र भ्रष्टहरूको संरक्षकको रूपमा उभिएका उदाहरणहरूको कमी छैन। यस्तो प्रवृत्तिले औसत र स्वाभाविक आर्थिक सरोकारहरू समस्यामा पर्नेमा पनि आशङ्का आवश्यक पर्दैन।
जसले जसरी जे उद्देश्यका लागि प्रदर्शनलाई जारी राखे पनि यसबाट गरिखाने वर्ग प्रभावित भएका छन्। लगानीकर्ताको मनोविज्ञान अन्योलले घेरिएको छ। कारण र दोषको ओजको हिसावकिताबबारे यसअघि नै पर्याप्तै चर्चा भइसकेको छ। राजनीतिक विग्रहले आर्थिक र सामाजिक थितिलाई बिथोल्ने काम गर्दछ भन्नेमा चाहिं विवाद आवश्यक छैन। राजनीतिक विवादलाई सडकमा ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र गरिखाने विपन्न वर्ग नै अत्यधिक प्रताडित हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्व यसमा कति पनि गम्भीर देखिएको छै्रन। अहिले सडकमा उत्रिएका नेकपाजनमा पूर्वमाओवादीको सङ्ख्या अधिक छ। हामीलाई थाहा छ, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिका समयमा भएका बन्द–हडतालका कारण नेपालको आर्थिक अभिवृद्धि तहसनहस भएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २००८ देखि २०१३ सम्मको ५ वर्षमा भएका बन्द–हडतालको अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले एक दिनको बन्दले अर्थतन्त्रमा औसत १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुग्ने देखाएको थियो। त्यति बेला बन्दका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलव ४ प्रतिशतले कमी आएको देखाइएको थियो। बन्द–हडतालका कारण ती ५ वर्षमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको अध्ययनले देखायो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गरेको एक अर्को अध्ययनले बन्द–हडतालबाट दैनिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुग्ने देखाएको थियो। तत्कालीन मधेसवादी दलले २०७२ सालमा संविधानको विरोधमा गरेको ६ महीने बन्द र नाकाबन्दीका कारण त्यस वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको थियो। बन्द–हडतालजस्तो घातक गतिविधिमा राजनीतिक दलहरू नै सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा प्रकट भइआएका छन्।
सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएर आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहे पनि ढुक्क हुने आधार फेला पार्न सकिएको छैन। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको छ। यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनबाहेक ठूला निर्णय गर्न पाउँदैन। ओली सरकारले संवैधानिक नियुक्तिका लागि सुनुवाइसमेत नगराइ पदभार सुम्पिएको छ। यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सडकमा पनि यसको विरोध भइरहेको छ। तर देशभरिको आवातजावत ठप्प पारेर र आम दैनिकीलाई अस्तव्यस्त बनाएर गरिने विरोध घातक छ।
कोरोना महामारीका कारण गरिखाने वर्ग नै बढी मारमा परेको छ। यस्तोमा ससाना व्यापार–व्यवसाय चलाउनेहरू बढी प्रभावित छन्। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्तिले रोजगार गुमाएको छ। सरकारले महामारीमा ज्यान जोगाउन विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगार दिने दाबी गरेको थियो। अहिले यस्तो शक्ति बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। देशभित्रै रोजगार गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि सानो छैन। सरकार अब विरोधको सामना र चुनावको तयारीमा लागेकाले रोजगार सृजना हुने खालका विकास निर्माणका काम र योजनाहरूमा शायदै केन्द्रित हुनेछ। सरकारले रोजगार दिने खालका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई कामका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा १५ वटा कार्यक्रमका लागि ४६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। ८ लाखजनालाई रोजगार दिने सरकारको योजना थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट थप २ लाखजनालाई रोजगार दिन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व बैंकसित १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण सम्झौता पनि गरिसकेको छ। तर राजनीतिक खिंचातानीमा रुमलिएको सरकार र यसका संयन्त्रबाट यसको अपेक्षित कार्यान्वयन असम्भव नै छ। निर्माण क्षेत्र रोजगारको एउटा मुख्य आधार हो। कोरोना महामारीका कारण यो क्षेत्र पनि प्रभावित छ। पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना पूरा हुन सकेका छैनन्। सरकारले पुनः ६ महीनाका लागि समय थपिदिएको छ। यो समयमा पनि काम पूरा हुनेमा ढुक्क हुने आधार निर्माण व्यवसायीको शैलीले देखाएको छैन। यो क्षेत्रका बेथितिमा निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर सरकारी प्रक्रिया र कर्मचारीको मनोविज्ञानमा पनि समस्या छ। यस्ता समग्र समस्याहरूले रोजगार नै खुम्चिएको छ। यस्तो अवस्थामा आह्वान हुने बन्द–हडतालले तिनै विपन्न वर्ग बढी प्रताडित हुने तथ्यप्रति विरोधकर्ता संवेदनशील हुन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदम जति आलोचनायोग्य छ, त्यसको विरोधमा हुने गैरमानवीय शैली पनि उति नै निन्दायोग्य छ। गरिखाने वर्ग नै प्रभावित हुने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको आय मर्ने गरी बन्द–हडताल गराउनु सरकारको असंवैधानिक कदमभन्दा पनि बढी आपत्तिजनक छ। यसले विरोधी खेमाप्रति समर्थन होइन, पाइआएको समर्थनको ओजलाई पनि हलुका तुल्याउनेमा राजनीति सचेत हुन सकेको छैन। अब बन्द–हडतालजस्ता विरोधका अराजक र घातक शैलीको सट्टा शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ। गरिखाने वर्गको दिनचर्या नबिथोलिने विरोधका स्वरूप र शैलीप्रति मात्रै सहयोग, सद्भाव र सहानुभूतिको सम्भावना हुनेछ।
