ओमप्रकाश खनाल
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महीनामा विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको अवधिमा विकासको गति अति कमजोर देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार विकास बजेटको करीब १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये चालू वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सरकारी आँकडा छ। यसो त सरकारले यो अवधिमा १८ प्रतिशत रकम खर्चको अनुमान गरेको थियो। ६ महीनामा विकास खर्चको यो लक्ष्य आफैंमा उत्साहजनक होइन।
अधिकांश बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना अर्थात् असारमा खर्चिने परिपाटी यसैको उत्पादन हो। गत वर्ष २०७६/७७ मा समेत समीक्षा अवधिमा १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो। विकास बजेट पूरै खर्च भएको उदाहरण हामीसित उपलब्ध छैन। असारे विकासका बेथितिलाई नयाँ व्यवस्थाले पनि निकास दिन सकेको छैन। यसो त सरकारले बनाएको विकास बजेट कतिको यथार्थमा आधारित छ भन्ने पनि मुख्य प्रश्न हो। राष्ट्रिय आयले सामान्य खर्च पनि धान्न नपुग्ने यथार्थतामा ऋण र सहायताको भरमा बनाइएको विकास बजेट कसरी पूरा खर्च होला ? ढुकुटीमा भएको रकम त व्यवस्थापन गर्न नजान्ने सरकारबाट दाताको निगाहमा बनाइएका योजना, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भरपर्ने आधार फेला पार्न सकिएको छैन।
विकास निर्माणका कामले गति लिऊन् भनेरै संविधानमा बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ। यही संवैधानिक अभ्यासमा सरकारले बजेट ल्याउन थालेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ। तर सरकारको खर्च गर्ने शैलीमा सुधार आउन सकेको छैन। बलियो बहुमतसहितको सरकारले सत्ता चलाउँदा विकास निर्माणका कामले तीव्र गति समात्ने आशा अब अस्वाभाविक तरीकाले निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि बजेट ल्याउने अभ्यासले पनि खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन। हुनत खर्चभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता र प्रतिफल मुख्य कुरा हो। हामीकहाँ विकास निर्माणको कमजोर गति र त्यसमाथि यस्ता काममा व्याप्त भ्रष्टाचारका कारण प्रतिफल पनि अत्यन्तै नाजुक देखिएको छ।
राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा र त्यसका आधारमा विकास निर्माणले अपेक्षित अग्रगति लिने विश्वास लिइएकोमा यो विश्वास यतिखेर धर्मराएको छ। देश विकासको अगुवाइ गर्ने सरकारको कदमका कारण यो अपेक्षामा कुठाराघात भएको छ। यसमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक परिदृश्यले थप अन्योल उत्पादन गरेको छ।
जतिखेर जनताले स्थिरता र विकासको अपेक्षा पालेका हुन्छन्, त्यति बेलै कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथलले अपेक्षामाथि पानी खन्याउने काम गरेको हुन्छ। प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा पलाएका अपेक्षा र परिणतिले यसलाई पुष्टि गरेको छ। लामो राजनीतिक सङ्क्रमणको समाधानपश्चात् मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेको अवस्थामा अचानक सत्ता राजनीतिमा प्रकट भएको रडाकोले स्थायित्वको आधारलाई नै धराशयी बनाइदिएको छ।
संविधान निर्माणपश्चात् जनताले करीब दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाउन दिएको जिम्मेवारीलाई सत्ता राजनीतिले शक्ति सङ्घर्षको स्वार्थमा अवसानको मुखमा धकेलिदिएको छ। नेकपाभित्रको कलहमा कसको दोष कति यो लेखाजोखाको अलग विषय हो। तर जनताका अपेक्षा सरकारसित जोडिएका हुनाले वर्तमान अन्योल र अवरोधमा सत्ता हाँक्ने जिम्मेवारीमा बसेकाहरू नै बढी दोषी मानिनेछन्। सत्ता राजनीतिका अगुवाहरू आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन तर्क र कुतर्कको सहारा लिन तम्तयार देखिए पनि कुनै पनि मूल्यमा त्यसको मूल्याङ्कन सकारात्मक हुनेछैन। जनताबाट पाएको मत उपयोगमा इमानदार नदेखिएको राजनीति र त्यसका सञ्चालकहरू त सजायको भागीदार हुनै पर्दछ। यो गैरजिम्मेवारीबापत सजाय दिने पनि जानताले नै हो।
सरकारले पूरा आयु सत्ता नचलाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ। तोकिएको समयमा चुनाव होला कि नहोला भन्नेमा पर्याप्तै संशय छ। जे जसरी भएपनि यसबाट विकास र सुशासनका अपेक्षाहरू भने कुण्ठित भएका छन्। अब सत्ता राजनीति चुनावको लहडमा र असन्तुष्ट राजनीति आन्दोलनमा उत्रिंदा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने भनेको विकास र जनहितमाथि नै हो।
राजनीतिक स्थायित्व र विकास एकअर्काका पूरक हुन्। राजनीतिक व्यवस्था असहज भएका देशमा विकासको गति पनि सहज छैन। राजनीतिक सङ्क्रमण र गतिरोधमा रुमलिएका देश सधैं अविकास र अभावको दैनिकीले थिचिएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र यसको एउटा ताजा नमूना मात्रै हो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन खालको समृद्धिको आधार र आशा विस्तार भएको थियो, राजनीतिक नेतृत्वको सत्तालिप्सा र लालसाका कारण बारम्बार यो आधार बिथोलिएको छ। अहिले सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक झगडा र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित अन्योल यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति मात्रै न हो।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिंदै करीब तीन वर्षअघि गठन भएको केपीशर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विकासका काममा भन्दा लामो समयदेखि दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा रुमलिंदा त्यसको असर विकास निर्माणमा परेकोमा विवाद आवश्यक छैन। नेकपा विभाजनदेखि प्रतिनिधिसभा भङ्गसम्मका घटनाले अन्योल मात्र बढाएको छैन, अब सरकारको ध्यान विकास निर्माणभन्दा पनि कसरी सत्ताको आयु तन्काउने भन्नेमा एकोहोरिने निश्चित छ।
पूँजीगत खर्च कमजोर भएपनि चालू बजेटतर्फ भने अनपेक्षितरूपमा खर्च बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। साधारण खर्चमा ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो खर्च साधारण खर्चको ३७ प्रतिशत हो। विकास खर्च बढाउन अपेक्षित काम गर्न नसकेको सरकार र यसका संयन्त्र सुविधा उपयोगमा भने अगाडि देखिएको छ। यो सरकार र प्रशासनिक संयन्त्रका लागि नैतिकताको प्रश्न पनि हो। तर राजनीति र सत्ता सञ्चालकमैं नैतिकताको खडेरी परेका बेला यो नैतिक प्रतिबद्धता र कर्मको खोजी असान्दर्भिक लाग्न सक्दछ।
बेलैमा बजेट ल्याएर यसको प्रभावकारिता बढाउने प्रयास भएपनि नीतिगत अवरोध हटाउनेदेखि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन थप कार्ययोजनाको अभाव देखिएको छ। विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यो सरकारलाई स्वर्णिम अवसर उपलब्ध थियो। सत्तारूढ दल आन्तरिक कलहमा रुमलिंदा विकासको काम प्रभावित भएको छ। सरकार विभिन्न बहानामा जनतामाथि आर्थिक भार थप्ने ध्याउन्न र कर्ममा लागेको छ। जनआकाङ्क्षा विकास, स्थिरता र सुशासनमा छ। तर सरकारमा बस्नेहरूको कार्यशैली हेर्दा जनअपेक्षाको सम्बोधनमा सिन्को भाँचिएको छैन। बरु भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डमा सरकार पुरिएको भान हुन्छ। सरकार जनताको विकासको अपेक्षा पूर्तिका लागि सत्ताको आडमा माफिया र सीमित नेताको स्वार्थको वातावरण बनाउन उद्यत् देखिएको घटनावलीहरूले पुष्टि गरेको छ। विकासको गति सुस्त हुनुमा सरकारी निकाय, निर्णय र नेतृत्व नै मूलरूपमा दोषी छन्, यसमा किन्तुपरन्तु जोडिराख्न आवश्यक छैन।
संविधानमा बजेट ल्याउने दिन त तोकियो, तर पूँजीगत खर्चले गति लिन नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर समयमैं समाधान गर्नेतर्फ विगतदेखि नै प्रयास हुन सकेको छैन। यसमा सरकार र यसको नेतृत्व निरन्तर चुकिरहेकोले समस्याको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। समयमैं बजेट आए पनि सरकारी निकायले समयमैं बजेट खर्चको पूर्वतयारी नगर्दा पनि समस्या दोहोरिएको छ। सार्वजनिक खरीद प्रक्रियादेखि विकासका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीसम्मको व्यवस्थापनका बेथिति नै विकासका अवरोध हुन भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन। बरु सार्वजनिक खरीदका नीति, नियम र छिद्रमा खेलेर निर्णयकर्ता र माफियाहरू मालामाल हुने प्रपञ्चका स्वरूपहरू पर्याप्तै प्रकट भइआएका छन्। यसमा सत्ता राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतो देखिन्छ। सुशासनको प्रतिबद्धता र आवरणमा जनतालाई ठग्ने अपराध भइराखेको छ। नीति, योजना, कार्यान्वयन र त्यसको निगरानीका सबै निकायबीच देखिएको विचित्रको मिलेमतोले बेथितिले जरा गाडेको मात्र छैन, निरन्तर जरा फैलाइराखेको आभास हुन्छ।
