• शीतल महतो
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि उत्पादनशील उमेरको श्रमशक्तिको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । उत्पादनको प्रमुख साधन नै श्रमशक्ति हो । श्रमशक्ति प्रोत्साहित नभई उत्पादन वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्न । श्रमको ¥हास भयो भने उत्पादनमा पनि ¥हास आउँछ । श्रमशक्ति र श्रमको उत्पादकत्वमा ¥हास आयो भने परिमाणात्मक र गुणात्मक उत्पादन प्रभावित बन्छ । न्यून उत्पादनले बजारको माग सम्बोधन गर्न असम्भव हुन्छ र बजारमा वस्तुको अभाव हुन्छ । परिणामतः कृत्रिम मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाउँछ र आम उपभोक्ताले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्छ । श्रमशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्न श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको सामाजिक परम्पराले श्रम गर्ने श्रमिकलाई तुच्छ व्यवहार गर्ने अथवा दोस्रो दर्जाको नागरिकको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा श्रमिकले सधैं उपेक्षित र तिरस्कृत भएको महसूस गर्छ । नेपालका श्रमिक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणले निकै पीडित र उपेक्षित छन् । सामाजिक दृष्टिकोणमा श्रमले सम्मान नपाउनु र आर्थिक दृष्टिकोणले श्रमले उचित मूल्यसमेत नपाउने अवस्थाले श्रमिकहरू उपेक्षित, पीडित र शोषित रहँदै आएका छन् । उत्पादनशील उमेरको श्रम र शक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्ने र उद्यमशीलतालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने हाम्रोजस्तो मुलुक भने अहिले पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि नै रहेका छन् ।
नेपालको आर्थिक विकासमा श्रमिकको महŒवपूर्ण योगदान रहेको सर्वविदित छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान सर्वाधिक छ । कृषि र उद्योगमैं श्रमिकको सङ्ख्या पनि सर्वाधिक छ । तर, समाज र राज्यको उपेक्षाका कारण श्रमिकको जीवन अमर्यादित र असुरक्षित रहँदै आएको छ । अन्य वर्गको तुलनामा श्रमिक वर्गको न्यून पारिश्रमिकले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापन सकसपूर्ण छ । सधैं अभाव, दबाब र प्रभावमा बस्नुपर्दा श्रमिकका बालबालिकाले पनि उचित शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेर अभिभावककै नियति भोग्नुपर्ने अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । श्रमिकको सन्तान सधैं श्रमिक नै बन्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको जीवनस्तर कहिल्यै माथि उठ्न सकेको छैन । श्रम र श्रमिकको आवश्यकता र महŒवलाई आत्मसात् नगर्दा श्रमिकहरू क्रमशः पेशा परिवर्तन गर्न अथवा पलायन हुन विवश बन्दैछन् । यसै पनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिले क्रमशः विस्थापित गर्दै लगेको छ । कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रको यन्त्रीकरणले गर्दा श्रमशक्ति क्रमशः विस्थापित हुँदैछ । यद्यपि कृषिमा भने अझै पनि अधिक सङ्ख्यामा श्रमिकको संलग्नता रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतीजाले ५०.१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ मुलुकको आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा कृषिमा संलग्न छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेको कृषि–श्रमिक समाजबाट मात्र होइन, राज्यबाट पनि उपेक्षित छ । फलस्वरूप यस पेशाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । हुनत विश्वमा औद्योगिक क्रान्तिपछि नै आर्थिक क्रान्तिले गति लिएको हुँदा कृषिभन्दा उद्योगलाई विकासको मानक मान्ने गरिएको छ । उद्योगीकरणले आर्थिक समृद्धिलाई तीव्रता दिने भएकोले कृषिभन्दा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न थालियो । काम गरेबापत प्रशंसा र प्रोत्साहन नपाएसम्म काम गर्न उत्साह हुँदैन । उत्साह नभएको कामको उत्पादकत्व न्यून हुन्छ । अनि न्यून उत्पादकत्वले अपेक्षित उत्पादन दिन सक्दैन । न्यून उत्पादनले श्रमको लागत मूल्य पनि नउठ्ने भएपछि काम छोड्नु वा त्याग्नुको विकल्प रहँदैन । शारीरिक श्रममा आधारित कामलाई हेय पेशाको रूपमा हेर्ने र श्रम शोषण गर्ने परिपाटीले गरीबी र अभावबाट पिल्सिएका नागरिकले सधैं अपमानित र शोषित भएर बाँच्नुपरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा सम्भावना नदेखेर जीविकोपार्जन एवं अध्ययनका लागि तीव्र दरमा बाहिरिने उत्पादनशील उमेरका श्रमशक्ति सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष तीनै प्रकृतिका तथा हुनेखाने र हुँदाखाने दुवै प्रकृतिका १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहको जनशक्ति रोजगार वा अध्ययनका लागि तीव्र गतिमा विदेशिने गरेको छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य छैन भन्ने घोर निराशावादी र नकारात्मक मनोविज्ञानको निर्माण हुन थालेको छ । योसँगै जसरी पनि मुलुक छाड्नैपर्छ भन्ने भाष्य आमरूपमा स्थापित भइरहेको छ । अवसरको खोजीमा रहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउन उपदेश, राष्ट्रभक्तिका राग र अनुरोधबाट मात्र सम्भव देखिएको छैन । अहिलेको एक्काइसौं शताब्दीमा आर्थिक स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र पहिचानसहितको गुणस्तरीय जीवनको सम्भावना भएका स्थानमा श्रमशक्ति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर, यो व्यक्तिगतरूपमा लाभप्रद भए पनि राज्यको दृष्टिकोणले मानवीय पूँजी पलायन हुनु आर्थिक र सामाजिकरूपमा सम्पन्न मुलुकका लागि दयनीय अवस्था हो । स्वदेशमैं श्रमशक्ति टिकाउनेभन्दा पनि विदेश पठाउनेहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकले सहज र मर्यादित जीवन जिउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले पछिल्लो पटक श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपियाँ तोकेको छ । सरकारी तथ्याङ्कमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ५.४४ प्रतिशत रहेको भए पनि बजारमा वास्तविक महँगी दर अत्यन्तै उच्च रहेको अवस्थामा यो पारिश्रमिकले श्रमिकको परिवारको जीवनयापन सहज र मर्यादित हुने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अभावले थिचिएको श्रमिकवर्गलाई सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहारले झनै उठ्नै नसक्ने गरी थिचेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा पेशाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । तर, पेशाकै कारण धेरै गरीब नेपाली नागरिकले सामाजिक रूपमा भेदभाव सहनुपरेको छ भने आर्थिक रूपमा शोषितसमेत हुनुपरेको छ । यसरी कानूनले निषेध गरेको सामाजिक विभेदलाई समेत समाजले नै प्रश्रय दिंदा युवा पलायनले प्रश्रय पाइरहेको हो । श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार विकसित गर्ने हेतुले ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियानसम्बन्धी रणनीति २०७८’ जारी गरिएको छ । यसबाहेक नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ (झ) मा श्रम तथा रोजगार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगार अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नेलगायत नीति अवलम्बन गरिएका छन् । यसैगरी संविधानको धारा १७ मा श्रमप्रति अवहेलना गर्न नहुने, धारा १८ मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी श्रम ऐन, श्रम नीति र नियमावली पनि बनेका छन्, जसले सुरक्षित र मर्यादित श्रमको वकालत गरेका छन् । श्रमको सम्मान र श्रमिकको हित सुरक्षित गर्दै उनीहरूको योगदानलाई कदर र सम्मान गर्ने परम्पराले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउने छ ।
उत्पादनशील उमेरको श्रमशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न नेपालले प्रयास नै नगरेको भने होइन । लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबै नागरिकको श्रमको उपयोग गर्ने राजनीतिक वातावरण बनेको छ । देशभित्र उत्पादनका सबै साधनको योजनाबद्ध व्यवस्थापन हुन नसक्दा लाखौं नेपाली युवा देश बाहिर गएर श्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रमलाई सम्मान गरी, श्रम र श्रमिक मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका संवाहक हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । दैनिक दुईतीन हजार उत्पादनशील युवा जनशक्ति मुलुकभित्र उपयुक्त श्रमको अवसर पाउन नसकेकै कारण वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छ । नेपालको कृषि क्षेत्रबाट व्यापकरूपमा श्रमिक विस्थापन हुँदै गएको छ । गाउँघरको उर्वर जमीन बिस्तारै बाँझो हुँदैछ । हरेक मुलुकमा विकासको एउटा चरणमा कृषि क्षेत्रबाट श्रम विस्थापन हुने गर्छ तर बढी भएको श्रम मात्र हो । कृषि क्षेत्रबाट त्यसरी विस्थापन भएको जनशक्तिलाई देशको औद्योगिक र सेवा क्षेत्रले राम्रो अवसर दिएको हुन्छ । व्यापक उद्योगीकरणले कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित श्रमिकलाई काम दिएको हुन्छ । उद्योगधन्दाबाटै आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । नेपालमा उद्योगधन्दाको प्रभावकारी विकास हुन सकेन । भएका कतिपय उद्योगधन्दा पनि अहिले पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । त्यसले पनि युवा श्रमिक काम खोज्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । कृषि क्षेत्र पछाडि पर्दै गएपछि बर्सेनि ठूलो मात्रामा कृषि उपज आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । युवा जनशक्ति बाहिर गई ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । देशको वैदेशिक मुद्राको महŒवपूर्ण आयस्रोत नै अहिले रेमिट्यान्स भएको छ । वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा आउने रेमिट्यान्स फेरि आयातकै निम्ति मुलुक बाहिरै जाने गरेको छ । रेमिट्यान्सलाई मुलुकभित्र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा थप रोजगार सिर्जना हुन सकेको छैन । कृषि र उद्योगसँगै सेवा क्षेत्रमा पनि चाहे जसरी रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा र श्रम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा झन्डै ८० लाख नेपाली श्रमशक्ति अहिले विश्वभर छरिन पुगेको छ ।
वास्तवमा श्रम निर्यात गरेर कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन सकेको उदाहरण छैन । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वस्तु निर्यात गर्नैपर्दछ । यसका लागि मुलुकभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भने अर्कोतिर वस्तु निर्यात गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बनाउँछ । मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग व्यवसाय स्थापना एवं सञ्चालन नगरी उत्पादन बढाउन सकिंदैन । उत्पादन नबढाई आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नबढाई देशमा समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगार सृजना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ । मालिकको सन्तान मालिक बनिरहने र श्रमिकको सन्तान सधैं श्रमिक बनिरहने अवस्था तोड्न नसकेसम्म वर्गीय विभेदविरुद्ध अभियान सफल हुन सक्दैन र समावेशी विकासको अवधारणाले पनि मूर्तरूप लिन सक्दैन । वर्गीय विभेद र समावेशी विकासबीच अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ । श्रमिकको सन्तान पनि समयान्तरमा मालिक बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना भए मात्रै श्रम उत्पादकत्व बढ्छ र वर्गीय विभेद पनि अन्त्य हुने सम्भव हुन्छ ।
