- भरत सहनी
हाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गत ६५ वटा आङ्गिक शिक्षालयहरू, ५८ वटा साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालयहरू, ६३९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम, ४०७ वटा सम्बन्धन लिएका निजी शिक्षालयहरू गरी ११६९ संस्थामा डिप्लोमा तथा प्रि–डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन भएपनि विगत केही वर्षयता विभिन्न कार्यक्रममा भर्ना दरमा आएको कमीले कतिपय शिक्षण संस्थामा त्यस्ता कार्यक्रम बन्द भएका पनि छन्। त्यसैगरी छोटो अवधिका सीपमूलक तालीम सञ्चालनका लागि सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिएका संस्थाहरूको सङ्ख्या १६१८ वटा रहेका छन्। प्राविधिक शिक्षा प्रदायक संस्थाहरू देशमा प्रशस्त मात्रामा भए पनि विद्यमान कोटाको तुलनामा असाध्यै कम मात्रामा विद्यार्थी भर्ना भएको देखिन्छ। २०७६ सालमा ३२,४६८ कोटा रहेकोमा २२,५१९ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए भने २०७७ सालमा २८,६५९ कोटामध्ये डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा गरी १२,२६५ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए। त्यसैगरी २०७८ सालमा कुल कोटा २८,३७८ रहेकोमा १०,६५८ विद्यार्थी मात्र भर्ना भए भने २०७९ सालमा कुल कोटा २९,४०४ रहेकोमा १०,०३० विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए। २०८० सालमा कुल कोटा २६,९०२ रहेकोमा ८,७१८ विद्यार्थी मात्र भर्ना भएको देखिन्छ। माथिको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी हेर्दा विगत पाँच वर्षमा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी कोटाको तुलनामा आधाभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका र वर्षैपिच्छे विद्यार्थीको भर्नादर घट्दो क्रममा रहेको छ, जुन प्राविधिक शिक्षाको लागि नराम्रो सङ्केत हो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले उपलब्ध गराउँदै आएको सीपमूलक शिक्षा बजार सुहाउँदो नभएपछि सरकारले डा.लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदल नै बनाएर पाठ्यक्रम सुधारबारे अध्ययन गराएको थियो। सो अध्ययन कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई गएको साता बुझाएको प्रतिवेदनमा हालको प्राविधिक शिक्षा बजारको माFग अनुरूप नभएकोले पाठ्यक्रममा परिमार्जन तथा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्राविधिक शिक्षालय र विद्यालयहरूले पढाउँदै आएका प्राविधिक धारमा विषयहरूको पाठ्यक्रममा समन्वयको कमीले विद्यार्थीले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमैं सवाल खडा गरिदिएको छ। प्रतिवेदनमा सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको कक्षा ९ देखि १२ को प्राविधिक धारमा प्रस्ताव गरिएका विषयवस्तु पुनरवलोकन गरी विद्यार्थीको स्तर अनुकूल बनाउन पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक धार अन्य शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रम र सिटिइभिटीबाट सञ्चालित यस्तै कार्यक्रम र डिप्लोमा कार्यक्रमहरूमा समन्वय र प्राविधिक विषयमा एकरूपता कायम गर्न सिटिइभिटीका पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ९–१२ मा सञ्चालित प्राविधिक धारका पाठ्यक्रम र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले सञ्चालन गर्दै आएको प्राविधिक धारका पाठ्यक्रमबीच समन्वय नभएकोले प्राविधिक शिक्षा नै भद्रगोल बनेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बजार र उद्योगले हालको प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम रुचाएको छैन। बजारको माग एकातिर र पाठ्यक्रम अर्कोतिर फर्किएको देखिन्छ। सीपमूलक शिक्षा भनिएको भए पनि कक्षामा पढाउने साधारण शिक्षाजस्तै देखिएको छ। तीन/तीन वर्षसम्म विद्यार्थीहरूले ब्याक पेपर च्याप्नुपरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कहिले सीप सिक्ने र कहिले बिक्ने ? प्रश्न ठड्याइएको छ। एकतिहाई पाठ्यक्रम गणित, विज्ञान, सामाजिक, अङ्ग्रेजी पढाएर पनि सीपमूलक शिक्षा हुन्छ ? यस्तो पाठ्यक्रमलाई भद्रगोल पाठ्यक्रम भनिन्छ। यसकारण अबको पाठ्यक्रम बजार माग र समयानुकूल सीपमूलक बनाउन सिटिइभिटीको पाठ्यक्रम सुधार गर्नु आवश्यक छ।
सिटिइभिटीको पाठ्यक्रममा समय अनुकूल सुधार भएमा माध्यमिक तहको कक्षा ९ र १० मा हालको प्राविधिक धारको सट्टामा व्यावसायिक शिक्षाउन्मुख अभिमुखीकरण हुन्छ। जस्तैः पेशा, व्यवसाय, वृत्ति, मार्ग निर्देशनजस्ता विषयहरू ऐच्छिक विषयका रूपमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसमा कुनै निश्चित व्यावसायिक सीप पनि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विद्यालय तहभित्रका प्राविधिक तह र सिटिइभिटीको डिप्लोमा कोर्सबीच समन्वयको खाँचो छ। कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कक्षा १० पछि र सिटिइभिटीका प्रि–डिप्लोमा तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई २ वर्षको कक्षागत सिकाइ र ६ महीनाको कार्यगत तालीमको व्यवस्था हुने गरी डिप्लोमा सरहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
माध्यमिक शिक्षा कक्षा ९–१० मा हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक धारको सट्टा साधारण धारको पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ऐच्छिक दुई विषयमा व्यवसाय उन्मुख विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने, डिप्लोमा तथा कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारको पाठ्यक्रममा प्राविधिक विषयमा एकरूपता कायम गर्नुका साथै दुवैमा व्यवहार कुशल सीप र कार्यस्थलसम्बन्धी सीपलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भएकोले पनि विद्यालय तहको प्राविधिक धार र सिटिइभिटीतर्फका प्राविधिक धारको समन्वय आवश्यक रहेकोले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रममा सुधार आवश्यक रहेको छ।
हाल विद्यालय तह र सिटिइभिटीमार्फत सञ्चालन हुने प्राविधिक धारमा विषयहरू उस्तै भएपनि परीक्षा बोर्ड फरक छ। पठन र मूल्याङ्कन प्रणाली पनि फरक छ। यसले प्राविधिक शिक्षातर्फ एकरूपता देखिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटिइभिटीले प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पनि फरक छ। यसले हाम्रा विद्यार्थीलाई देश तथा विदेशमा समेत अध्ययन गर्न समस्या आएको छ। यसले विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा समेत सवाल खडा गरिदिएको छ। यी सबै विषयमा एकरूपता कायम गर्न र विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूको विषयवस्तुमा समेत समन्वय ल्याउनेगरी काम अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ।
हालको ग्रेडिङ मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत सुधार गर्नु आवश्यक छ। सरकारले ग्रेडिङमा समेत उत्तीर्ण र अनुत्तीर्णकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेकोले सान्दर्भिक नभएको देखिन्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कन र अन्तिम परीक्षाका अभ्यास भएपनि मूल्याङ्कनको जोड निरन्तर सुधारको सट्टा ग्रेडिङ (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण) अर्थात् निर्णयात्मक रहेको छ। सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षामा विद्यार्थीहरू अलग–अलग उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थाले विद्यार्थीहरूले सामान्यतः सिकाइ र सीप प्राप्तिको सट्टा अन्तिम परीक्षामा जोड दिएको देखिन्छ। पास र फेलको साटो ४ देखि ६ वटा स्तरहरूको अक्षराङ्कन पद्धतिमा ग्रेडिङ गर्नु आवश्यक छ। यसबाट विद्यार्थीले वास्तविक सीप सिक्न पाउनेछन्।
सिटिइभिटीले उपलब्ध गराउँदै आएको छोटो अवधिको तालीमसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। श्रम बजारको मागमा आधारित छोटो अवधिको तालीममा उद्योग, व्यवसायी तथा रोजगारदाताको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य कमजोर रहेको, पाठ्यक्रम निर्माणमा लाग्ने न्यूनतम समय र प्रतिएकाइ लागत बढी भएको देखिएको छ। छोटो अवधिको तालीमलाई सीप परीक्षणको नतीजासँग आबद्ध गर्दा तालीममा सीप सिकाइभन्दा पनि सीप परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण हुने कार्यमा जोड दिने गरिएको, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको ज्ञान तथा सीप प्रशिक्षण क्रियाकलापमा प्रभावकारी नभएको, अधिकांश तालीम गुणात्मकभन्दा पनि परिणात्मकमा जोड दिएको र तालीमलाई उद्योग, व्यवसायी र रोजगारदाताको आवश्यकता नभई वितरणमुखी बनाइएको देखिन्छ।
सरकारको प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी बदलिंदो नीतिले पनि विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको देखिन्छ भने विभिन्न आन्दोलनका कारण गत वर्ष भर्नामा ढिलाइ भएका कारण धेरै विद्यार्थी विदेशिएका देखिन्छन्। अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको कन्तबिजोग छ। कक्षा ९ देखि १२ को प्राविधिक शिक्षामा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैतिर कम सङ्ख्या छ, जसले गर्दा यस्ता प्राविधिक विद्यालयहरू धमाधम बन्द हुने क्रममा छन्। तसर्थ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमको क्षेत्रमा व्यापक सुधारतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ।
