नेपालले भूकम्प सुरक्षा दिवस माघ २ मा मनाउन थालेको २०५५ सालदेखि हो। झन्डै तीन दशकदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा भूकम्पीय जोखिमप्रति जनचेतना फैलाउने प्रयासहरू केही भएका छन्। विसं १९९० सालको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ। यस अवसरमा नयाँ नाराहरूका साथ औपचारिक कार्यक्रम, –याली र सचेतना अभियान चलाइन्छ। तर यति लामो समयदेखि भूकम्पीय जोखिमका पाठ पढ्दै आए पनि नेपाली समाज भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा अग्रसर हुन सकेको देखिंदैन। नेपाल सरकारले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति र कानून बनाएको छ। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण गरिएको थियो। भवन निर्माणका लागि इजाजत प्रक्रियामा केही प्राविधिक मापदण्ड थपिए। तर यी सबै कदम औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिएका छन्।
सरकारले तय गरेको भूकमप प्रतिरोधी मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना हुन सकेको छैन। नगर क्षेत्रमा भवन निर्माण इजाजत अनिवार्य गरिएको भएपनि अनधिकृत संरचना निर्माणको प्रवृत्ति कायमै छ। भूकम्प आउँदा घर मात्रै होइन, भूकम्प प्रतिरोधीबाहेकका सबै संरचना जोखिमयुक्त हुन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रतिर अझै पनि कुनै मापदण्डविना पक्की घरहरू बनिरहेका छन्। भूकम्पबाट सुरक्षाको लागि भन्दा पनि आवश्यक पर्दा बैंक ग्यारेन्टीका लागि मात्रै पालिकाको नक्शापास भएका भवन चाहिन्छ भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ, यो बुझाइमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। सरकारले भवन मापदण्ड लागू गर्ने कानून बनाए पनि यसको पालना गराउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित छन्। न्यून आय भएका वर्गमा सुरक्षित भवन निर्माणबारे जनचेतना पु–याउने प्रयास न्यून देखिन्छ। कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका वर्गलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि सरकारबाट कुनै सहयोग, सहुलियतको व्यवस्था छैन। शहरदेखि गाउँसम्म भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले अझै पनि संरचनात्मक कमजोरी देखिन्छन्। सडकहरू साँघुरा र अव्यवस्थित छन्। खुला ठाउँहरूको अभावका कारण उद्धार र राहतमा समस्या छ। आपत्को बेला आश्रय लिने धर्मशाला, चौतारालगायत अन्य सामुदायिक संरचनाहरू कमजोर छन्। साना परकम्पले नै भवनहरू चर्काउने स्थिति देखिएको छ।
भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि संरचनागत सुधारमा तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ। सरकार र समुदाय दुवैको समन्वयमा प्रभावकारी योजना आवश्यक छ। न्यून आय भएका वर्गका लागि सस्तो र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको डिजाइन तयार गर्ने र अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी, जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा भवन निर्माणलाई निषेध गर्नुपर्छ, बनिसकेका भवन र बसेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। हिजोका दिनमा बनाइएका भवनहरूको संरचनागत परीक्षण गरी जोखिमयुक्त भवनलाई चिह्नित गर्नुका साथै मरम्मतसम्भार गर्ने वा भत्काउने, जे गर्नु छ अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सुरक्षित भवन निर्माणका लागि सरल, सहज र सुलभ तरीकाले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पालिका सरकार प्रतिबद्ध रहनु जरुरी छ। यी सबै पक्षका बावजूद पनि जनस्तरमा चेतना प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
