प्रस, वीरगंज, १० असोज/
मधेस प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको महŒवपूर्ण योजना मुख्यमन्त्रीको स्वच्छता अभियान अहिले पूर्णरूपमा असफल देखिएको छ ।
मधेस सरकार गठनपश्चात् तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दीले यो कार्यक्रमलाई महŒवका साथ अगाडि बढाए पनि कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूले साथ नदिएपछि योजना पूर्णरूपमा असफल तथा अधूरो भएपछि मधेस सरकारको करोडौं रुपैयाँ क्षति भएको छ ।
मधेसमा यो योजना अन्तर्गत ३८ वटा पोखरीको मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणको शुरू भएको थियो । पर्सामा मात्र छवटा पोखरी मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणको काम अहिले पूर्णरूपमा ठप्प छ ।
योजना सञ्चालन हँुदा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैंले सञ्चालन गरी कर्मचारी खटाएर काम शुरू गराएको थियो । पछि यो योजना विवादित बनेर धेरैजसो कर्मचारी निलम्बन तथा कारबाहीमा परेपछि योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
सोही बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री गद्दीको सरकार परिर्वतन भएपछि यससम्बन्धी सबै फाइल अख्तियारले लगेको थियो र योजना विवादित बनेको थियो ।
पर्सामा रहेका छवटा पोखरी मर्मत तथा सौन्दर्यीकरणको लागि विभिन्न ठेकेदार कम्पनीले २०७६ सालमा ठेक्का सकार गरेका थिए । निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न मधेस सरकारले २०७८ सालसम्मको समयसीमा दिएकोमा अहिलेसम्म योजना सम्पन्न नभएर अलपत्र अवस्थामा छ । यो योजनामा विनियोजित रकममध्ये रु १४ करोड ७९ लाख रकम खर्च भएको छ ।
नगवा पोखरी निर्माणको लागि रु १० करोड १३ लाख र मुर्ली पोखरी निर्माणको लागि रु १० लाख ४३ लाख र छिपहरमाई पोखरी निर्माणका लागि रु १० करोड ४४ लाखमा प्रेरा/रञ्जन जेभीले ठेक्का सकार गरेको थियो ।
यसैगरी, लक्ष्मणवा पोखरी निर्माणका लागि रु १७ करोड ५२ लाखमा सुनकोशी कन्स्ट्रक्शन, निचुटा पोखरी निर्माणका लागि रु ३० करोड ६३ लाखमा नागार्जुन/हेम/सर्बसक्री जेभी र मुर्ली बगैंचा पोखरी निर्माणको लागि रु दुई करोड ५४ लाखमा बिकोई/किशोर जेभीले ठेक्का सकार गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा सञ्चालित योजनाहरू अलपत्रमा परेको तथा पछिल्लो सरकारले यी योजनाबारे केही गर्न नसकेको अवस्था छ । यो योजना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्यले योजनाहरूलाई जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ ।
तर जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले दुई बर्ष बितिसक्दा योजनाका फाइललाई अगाडि बढाएको छैन । कुन पोखरीमा कति काम भयो, कति भुक्तानी भयो त्यसको यकीन तथ्याङ्क नआएसम्म आफूले कुनै किसिमको कार्य नगर्ने पूर्वाधार कार्यालय, पर्साका प्रमुख दीपक मिश्र बताउँछन् । उनले पोखरीसम्बन्धी फाइलहरू अख्तियारमा रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले आठवटै जिल्लामा फाइल पठाएको तर पहिले सम्पन्न कार्यहरूको प्रगति विवरण र खर्चको विवरण नपठाएको बताए । उनले प्राविधिक खटाएर नापजाँच गर्ने र सोको विवरण आएपछि मात्र कार्य अगाडि बढ्ने बताए । तर यो कार्य भने अहिलेसम्म शुरू गरिएको छैन ।
