अनन्तकुमार लाल दास
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा २०८० को नतीजा प्रकाशन भएलगत्तै यस सम्बन्धमा कैयन प्रश्नका सम्बन्धमा बहस उठेको छ। बहस उठान हुनुको कारण के हो भने यस वर्ष ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए। जसमध्ये ४७.८७ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन् भने ५२.१३ प्रतिशत विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण भएका छन्। उत्तीर्णभन्दा बढी अनुत्तीर्ण सङ्ख्याले शिक्षा नीति, प्रणाली र शिक्षकहरूको योग्यता र दक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यस सम्बन्धमा शिक्षाविद् डा. विष्णुप्रसाद पोखरेलले २०७० सालमा विद्यालयमा भर्ना भएका ११ लाख विद्यार्थीमध्ये २०८० सालमा मात्र साढे चार लाख विद्यार्थीले परीक्षा दिएर ४७ प्रतिशत उत्तीर्ण हुनुलाई देशको शिक्षा राम्रो छ भन्न नसकिने बताएका छन्।
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परिणामले कक्षा १० को विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि धेरै कमजोर भएको प्रमाणित गरेको छ। यसले कक्षा १० को अन्त्यसम्म सिक्नुपर्ने न्यूनतम विषयवस्तु पनि सिक्न नसकेको कुरालाई औंल्याएको छ। अर्कोतिर सरकारले भौतिक संरचनातिर मात्र ध्यान दिएको तर विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा लगानी नै नगरेको जनगुनासो पनि छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारका लागि प्रक्रियामा लगानी आवश्यक छ।
विगत वर्षझैं यस वर्ष पनि नतीजा प्रकाशनपश्चात् कैयन प्रकारको बहसको थालनी भएको छ। सिकाइ सुधारका कुराहरू भइरहेका छन्। प्रयोगात्मक विधिको सिद्धान्तको व्याख्या भइरहेको छ। स्थानीय निकायहरू पनि शिक्षक विद्यार्थीहरूसँग छलफलमा जुटेका छन्। कमजोर शिक्षा प्रणालीबारे निरन्तर बहस भइरहेको छ। चासो र चिन्ता बढेको छ तर अर्को वर्षको नतीजा फेरि यस्तो न हुनदिन कसैले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिंदैन। अर्थात् यसमा सुधार कसरी हुन्छ भन्ने प्रस्ट देखा परिरहेको छैन। स्थानीय निकायको प्रयासका बावजूद राजनीतिक चलखेलका कारण सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। सुधारको यस बहसमा विगत झैं यसपालि पनि निष्कर्ष निस्किरहेको छ। त्यो हो– सामुदायिक शिक्षा कमजोर भयो, शिक्षकहरूले पढाएनन्, राजनीति गरे, विद्यार्थी पढेनन्, अभिभावकले ध्यान दिएनन्, सरकारी नीति ठीक छैन, स्थानीय सरकारले चाहे जति विद्यालयमा लगानी गरेनन् आदि।
अर्कोतिर स्थानीय सरकारले सामुदायिक शिक्षा सुधारमा केही सकारात्मक प्रयास पनि गरेको छ तर कक्षाको सिकाइ सुधारमा गरेको सहयोग अपुग देखिन्छ। विद्यालयको क्षमता कसरी वृद्धि हुन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। अङ्ग्रेजी माध्यमलाई अनिवार्य गर्ने लहर चलेको देखिन्छ तर सिकाइ हेर्दा न अङ्ग्रेजी राम्रो देखिन्छ, न नेपाली नै। विद्यार्थीको सिकाइका लागि सबै जिम्मेवार भएका तर कोही पनि जवाफदेह नभएको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले जबसम्म विद्यालयलाई भर्ती केन्द्र बनाउने कार्य जारी राख्छन् तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। यसैगरी कतिपयले शिक्षा क्षेत्र तर्फ खासै राम्रो बजेट विनियोजन नभएको पनि गुनासो गरेका छन् भने केही शिक्षकहरूले समयमैं र राम्रो तलब नपाएसम्म परीक्षाफलमा सुधार नहुने बताउँछन्।
यस वर्षको परिणामबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हामीले शिक्षामा भएको सुधार कक्षा कोठासम्म पुग्न सकेन। अर्को परीक्षा प्रणालीले के परीक्षण गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन। घोकाइ वा स्मरण शक्तिको परीक्षण गर्ने कि विद्यार्थीको सिर्जनशीलतालाई भन्ने कुरा पनि मिलेको छैन। तेस्रो हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्यालयलाई चाहिने कुरा हामीले दिएका छौं कि छैनौं ? कस्तो शिक्षक उत्पादन गरेका छौं ? विद्यालयमा त्यस शिक्षकको योगदान कस्तो छ ? स्थानीय सरकारहरूले यिनै कुराको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा ग–यो भने पनि समाधानका उपायहरू फेला पर्न सक्छ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष विषयगतरूपमा सबैभन्दा बढी क्रमशः गणित, अर्थशास्त्र, विज्ञान, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली र ऐच्छिक गणितमा विद्यार्थीहरू फेल छन्। अर्को एक तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने सामुदायिकको तुलनामा संस्थागत विद्यालयहरूको रिजल्ट प्रतिशत बढी छ। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकारी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयभन्दा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूको परिणाम उत्कृष्ट छ। यसर्थ सामुदायिक विद्यालयको सुधारसँगै संस्थागत विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि आवश्यक छ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा सबैभन्दा बढी दोष शिक्षकहरूमाथि लगाइएको छ तर शिक्षकहरूलाई गाली गरेर केही हुँदैन। वर्तमान तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थानीय तहले समयमैं शिक्षकहरूलाई तलब दिने, निरन्तर अनुगमन गर्ने र विद्यालयलाई चाहिने सेवासुविधा समयमैं उपलब्ध गराउँछ भने सामुदायिक विद्यालयको परिणाम उत्कृष्ट हुने सम्भावना बढेर जान्छ। यसैगरी शिक्षक साथीहरूले पनि के छलफल गर्नुप–यो भने हामीले कसरी सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न सक्छौं ? जहाँ शिक्षकहरूले टीम भावनाका साथ काम गरेका छन्, त्यस्ता विद्यालयहरूको परिणाम राम्रै आएको छ। यसैगरी विद्यालयको परिणाममा प्रधानाध्यापकको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा टीम बनाएको छ कि छैन ? शिक्षकहरूप्रति कति सहयोगी छन् ? विद्यालयमा शिक्षक विकास हेतु कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ आदि कुराहरूले पनि परीक्षा परिणामलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ।
विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा दोस्रो कारण विद्यार्थी स्वयं हो भने तेस्रो कारण अभिभावक हो र पहिलो अक्षम शिक्षकहरू हुन्। शिक्षकले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ। एउटा कथन छ– यदि विद्यार्थीले पढेको छैन भने शिक्षकले सिकाएको छैन।” अनुत्तीर्ण प्रतिशतले के प्रस्ट पारेको छ भने शिक्षकले पढाउन, लेखाउन र विद्यार्थीमा आत्मविश्वास जगाउन सकेन। यसर्थ शिक्षकहरू विद्यार्थी उन्मुख हुनुप–यो। कक्षाकोठा उन्मुख हुनुप–यो। आप्mनो कर्तव्य इमानदारी साथ निर्वाह गर्नुप–यो। शिक्षामा सुधारका लागि स्थानीय तहहरूले आआप्mनो पालिकामा एकतिहाई विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण गराउन सक्ने विषयगत शिक्षकहरूको खोजी गर्नुप–यो र उनीहरूलाई दक्ष बनाउने प्रयास गर्नुप–यो र जसले दक्षता पनि प्राप्त गर्दैन, त्यस्ता शिक्षकहरूलाई अवकाश दिनुप–यो। अनि मात्र सामुदायिक शिक्षाको परिणाम राम्रो बनाउन सकिन्छ। सँगसँगै स्थानीय तहले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि आआप्mनो दायित्व निर्वाह गर्ने अभिप्रेरणा दिनुप–यो किनभने विद्यालयलाई बजेट मात्र दिएर सुधार हुन सक्दैन।
अर्कोतर्फ बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुमा पटकपटक शिक्षा नीति परिवर्तन भइरहनु पनि हो। कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक नभएका, घरमा पढ्ने वातावरण नभएको, अभिभावकहरूले पनि विद्यार्थीलाई चाहे जति समय नदिएको कारणले परिणाम राम्रो आएको छैन। त्यसैगरी कतिपयले वीरगंजलाई शैक्षिक हब बनाउने कुरामा सरोकारवालाहरू प्रस्ट नभएको बताए भने कतिपयले सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ शिक्षा नीतिमा पनि परिवर्तन हुँदा शिक्षा क्षेत्र स्थिर बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। यसका साथै कतिपयले विद्यार्थीहरू पढाइभन्दा मोबाइलमुखी भएकाले यस्तो परिणाम आएको ठहर गरे।
प्रजिअको अध्यक्षतामा गठित परीक्षा समितिद्वारा एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ। परीक्षाको बेला सुरक्षा प्रदान गर्न सफल यो समिति परीक्षाको मर्यादा कायम गर्न भने असमर्थ हुने गरेको छ। चिट प्रथा पुरानै रोग भए तापनि लेनदेनको आधारमा परीक्षा केन्द्र कब्जा गरी आप्mनाहरूलाई सहयोग गर्ने प्रकृति विगत चार–पाँच वर्ष यता मात्रै शुरू भएको हो। यसमा सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयका विद्यार्थीहरू उत्तिकै सामेल हुन्छन्। शहरी क्षेत्रमा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ‘सीट प्लान’मा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। सीट प्लान गर्दा राम्रो र कमजोर विद्यार्थीसँगै पर्नेगरी प्लान गरिन्छ। अनि त भएन चमत्कार, जस्तोसुकै कमजोर विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन्छ। यस प्रकारको परीक्षा पद्धतिले सङ्ख्यात्मक खेल मात्र हुन्छ र नेपाली शिक्षाको खिल्ली उडिरहन्छ।
यसर्थ वर्षमा एकपटक मूल्याङ्कन गरेर पुग्दैन। हुनत अहिले तीनवटा परीक्षा द्वारा विद्यार्थीको भाग्य निर्धारण गर्ने परम्परा विद्यालयमा छ तर पुस्तकको ज्ञान मापन गर्ने अन्य चलन छैन। प्रत्येक विद्यार्थीको फाइल खडा गर्ने र उनीहरूको उपलब्धि र कमजोरी अभिलेख गर्ने चलन छैन। कमजोर विद्यार्थीलाई बेलैमा पृष्ठपोषण गरियो भने कमजोरी हटाउन सकिन्छ। विकसित मुलुकमा विद्यार्थीहरूको निरन्तर मूल्याङ्कन गरिन्छ र त्यसबाट प्राप्त नतीजाको आधारमा उनीहरूलाई उत्तीर्ण गरिन्छ। कक्षा १० को परीक्षामा यस वर्ष ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुनुको एउटा कारण यो पनि हो।
त्यसैले एसइईलाई आयरन गेटको संज्ञा दिएर विद्यार्थीमा त्रास सिर्जना गर्नुभन्दा निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा विद्यालयको आन्तरिक मामिला बनाउनु बेस हुनेछ। जसरी कक्षा १ देखि ९ सम्म पढाइन्छ। कक्षा १० पनि त्यस्तै एउटा कक्षा हो र यसलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हरेक देशमा राष्ट्रियरूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने पद्धति हुन्छ। विश्वविद्यालयको प्रत्येक तहको अन्तमा, विद्यालयहरूको कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ को अन्त्यमा राष्ट्रियस्तरको परीक्षा लिने चलन छ। वर्तमानमा विद्यालय तह भनेको कक्षा १२ सम्म हो भने कक्षा १२ को अन्त्यमा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन गर्ने र अरू तहमा स्तर निर्धारण गरेर विद्यालयद्वारा नै परीक्षा लिने पद्धति विकसित गर्नुपर्ने खाँचो छ। शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ कि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको सहयोगी मात्र हो। जबसम्म पाठ्यक्रमले उल्लेख गरेको सिकाइ उपलब्धि प्रत्येक विद्यार्थीमा पूरा भयो कि भएन भनेर परीक्षण गर्ने पद्धति बन्दैन तबसम्म हाम्रा विद्यार्थीहरू ‘भित्रबाट खोक्रा र बाहिरबाट बोक्रा’ मात्र हुनेछन्।
