नेपाल बाहिरी विश्वको लागि खुला भएको एक सय वर्ष पनि भएको छैन । एक सय वर्ष पहिले नेपाल एउटा अँध्यारो बन्द कोठामा बसेजस्तो थियो । २००७ सालसम्म नेपाल विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूसँग सम्पर्कविहीन भएर रह्यो । २००७ साल पहिले र त्यसपछिका शासकहरूले नेपाल खुला भएमा आप्mनो शक्ति क्षीण भएर सत्ता गुमाउनुपर्छ भन्ने भयले नेपालीहरूलाई बाहिरी दुनियासँग पटक्कै सम्पर्क गर्न दिएनन् ।
१०४ वर्ष (सन् १८४६ देखि १९५१) सम्म चलेको जहानियाँ राणाशासनले त नेपालीहरूलाई आँखीझ्यालबाट पनि बाहिरी दुनियाँ कस्तो हुन्छ भनेर च्याउन दिएनन् । नेपालका विभिन्न भागबाट काठमाडौ उपत्यकामा प्रवेश गर्न पनि राणाशासकहरूले अनुमति लिनुपर्ने नियम लादे । नेपालीहरूलाई जेलको बन्दीझैं राखे । शक्ति र सत्ताका लागि परस्पर केवल काटाकाट गरे तर जनतालाई आर्थिकरूपमा बिलियो बनाउने काम कहिले गरेनन् । नेपाली जनताको श्रमको शोषण गरेर अनेक किसिमका दरबार (सिंहदरबार, केशर भवन, हरिहर भवन, आदि आदि) एवं महलहरू निर्माण गरे । जनतालाई आर्थिकरूपमा सक्षम पार्नेबारे कहिले सोचेनन् ।
बाँकी संसारमा, अर्कोतिर, नेपालमा राणा शासनको स्थापना भएको समयमैं, युरोपमा आर्थिक विकासको लहर आइसकेको थियो । बेलायतमा औद्योगिक क्रान्तिको लहर चलिसकेको थियो । सन् १७६० देखि १८२० सम्म बेलायतमा चलेको आद्यौगिक क्रान्तिले कसरी धनी हुन सकिन्छ भनेर युरोपका राष्ट्रहरूलाई सिकाइरहेको थियो । ती क्षेत्रका जनतामा आर्थिक चेतना आइसकेको थियो । हुन पनि औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादनमा मेशीनको प्रयोग गरेर व्यापारबाट राम्रो मुनाफा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर युरोपियनहरूलाई ठूलो एवं अति महŒवपूर्ण ज्ञान वा आर्थिक मन्त्र दिएको थियो । यति मात्र होइन, औद्योगिक क्रान्तिले अर्थ व्यवस्थमा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने सत्यलाई बलियोगरी स्थापित गरिदियो । साथै निजी क्षेत्रलाई धनी हुन पनि सिकायो । तर त्यही समयमा राष्ट्रिय उत्पादन व्यवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने जानकारी नेपालीहरूलाई शून्य बराबर थियो । नेपालीहरू आर्थिक विकासका लागि सरकार मात्र जिम्मेवार छ भन्ने मान्ने गर्दथे । विकासका लगि केवल सरकारमा निर्भर हुन्थे ।
देश र जनताको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी केवल सरकारको हो भन्ने त्यही पुरानो मानसिकता आम नेपालीमा अझै पनि बलियोगरी कायम छ । यो कारणले गर्दा हामी राष्ट्रिय एवं स्थानीय विकासको लागि सरकारलाई मात्र जिम्मेवार सम्झेर त्यस कार्यमा आप्mनो भूमिका शून्य देख्छौं । यस किसिमको मानसिकताले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनैपर्छ, यसको विकल्प नै छैन ।
२००७ सालपछि भने नेपालले सीमित रूपमा बाहिरी दुनियासँग सम्पर्क कायम गर्न पायो । तर त्यस किसिमको सम्पर्क भने केवल धनी परिवारले मात्र गर्न पाए । गरीबहरू बाँकी विश्वसँग सम्पर्कविहीन भएर बसे । नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको फाइदा रत्तिभर लिन पाएनन् । २०१७ साल (पञ्चायती व्यवस्था प्रारम्भ) देखि २०४६ साल (पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य) सम्मको अवधि पनि नेपालीहरूको लागि उदार रहेन । यो अवधिमा पनि विभिन्न पञ्चायती सरकारहरूले नेपालीहरूको चेतनालाई एउटा घेराभित्र सीमित राखे, विस्तारित हुन दिएनन् । यो अवधिमा पनि नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट फाइदा लिन सकेनन् । नेपालीहरूको ज्ञान र चेतनाको स्तर वृद्धि हुन पाएन । निजी क्षेत्रको भूमिका बुझ्न पाएनन् ।
नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा बलियो पकड भएको भनेको २०६३ साल पछि मात्र हो । २०६३ पछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपालीहरूको उपस्थिति बलियोगरी मात्र भएन, बहुसङ्ख्यक गरीब नेपालीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारबाट राम्रो आमदानी प्राप्त गरे । अदक्ष र अर्ध दक्ष नेपाली श्रमिकहरूले खाडीका विभिन्न मुलुकहरूमा आप्mनो श्रम बिक्री गर्न पाए । राम्रो आम्दानी पनि हात पारे । दक्ष नेपाली कामदारहरूले भने अमेरिका र युरोपका श्रम बजारबाट राम्रो आम्दानी हात पारे । तर २०६३ सालपछि पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ आम नेपालीहरूमा बलियो किसिमले बोध हुन सकेन ।
आम नेपालीहरूमा राणाकालको ‘हैंग ओभर’ (देशको आर्थिक विकास गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो) अहिलेसम्म पनि गएको छैन । हरेक क्षेत्रको विकास केवल सरकारले मात्र गर्ने हो भनी जिम्मेवारी पन्छ्याउने चलन अहिले पनि हामीमाझ कायम छ । हामी आप्mनो घर भित्रको फोहर, घर अगाडिको सडकमा फाल्छौ अनि त्यो फोहर सरकारले उठाइदिएन भनेर सरकारलाई दोषी ठहर गर्दै अनेक गाली गर्छौं ।
तर यस किसिमको सोचले मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । आर्थिक विकासका पूर्वाधारहरू नीजी क्षेत्रले नै निर्माण गर्ने हो । सडक, खानेपानी, विद्युत्, भवन, यातायात व्यवस्था, बजार, गोदाम, सञ्चार, स्वास्थ्य संस्थाजस्ता सुविधाहरूको विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हो वा यस किसिमका सेवाहरूको निर्माण एवं विस्तार जनताले दिएको करबाट निर्माण हुने हो । यस्ता सुविधाहरूको निर्माण सरकारले मात्र गर्ने हो भन्ने सोच पूर्णतया गलत हो । कुनै पनि देशमा सरकारले, स्वयंले आयआर्जन गर्दैन । कुनै पनि देशको सरकारले आम्दानी प्राप्त गर्ने भनेको नै जनताको करबाट प्राप्त रकम हो । त्यसकारण जनताले जति बढी कर दियो देशमा उत्तिकै मात्रामा बढी विकास हुने हो । देश जनताको करबाट चल्ने हो । सरकारको हातमा एक पैसा पनि हुँदैन । सरकारले सुशासनका लागि केवल नियम कानून मात्र निर्माण गर्ने हो । तर हाम्रो मुलुकमा प्रत्येक कार्यको लागि, प्रत्येक निर्माण (सडक, पुल, स्कूल, अस्पताल, खानीपानी, विद्युत्) का लागि सरकारलाई मात्र जिम्मेवार देख्ने चलन छ । यस्तो सोचाइले कहिले पनि देशको आर्थिक विकास हुन सक्तैन ।
अमेरिका, युरोपमा निजी क्षेत्र अत्यधिक बलियो छ । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने लगानीको हिसाबले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने उद्योगहरू (जस्तै हवाइ जहाज, कार, पानी जहाज उत्पादन गर्ने कारखानाहरू) निजी क्षेत्रहरूद्वारा सञ्चालित छन् । संसारकै सर्वाधिक ठूलो हवाइजहाज उत्पादन गर्ने कम्पनी (बोइंग) जसले १५० मुलुकमा आप्mनो उत्पादन– विभिन्न किसिमका जहाजहरू बिक्री गर्छ, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित हो । यो उद्योगको स्थापना करोडौं रुपियाँको लगानीमा भएको हो । अमरिकी सरकारले यस्तो ठूलो उद्योगमा लगानी गरेको पाइँदैन ।
नेपालमा निजी क्षेत्र कमजोर मात्र होइन, राष्ट्रनिर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने बोध पनि आम नागरिकमा छैन । सबै कुराका लागि सरकारको मुख ताक्ने हाम्रो बानी नै भइसकेको छ । स्थानीय स्रोत एवं साधन प्रयोग गरेर आप्mनो ठाउँ सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने सोच हामीमा अझै पलाएको छैन । साधन र स्रोत भएर पनि तिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने ढङ्ग नजानेर हामी गरीब भएका छौं ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सामाजिक वातावरणले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । तर हाम्रो सामाजिक वातावरणले व्यापारमा सक्रिय र सफल हुन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दैन । व्यापारीहरूको सरोकारको विषय केवल मुनाफा मात्र हुन्छ । स्थानीय जनताको आय वृद्धिमा उनीहरूले कुनै पनि किसिमको भूमिका खेल्दैनन् । आम्दानी पाउन जस्तोसुकै गैरकानूनी कार्य पनि गर्न तत्पर रहन्छन् । व्यापारीहरूले अत्यधिक मुनाफा लिएर उपभोक्ताहरूको शोषण गर्छन् । व्यापारीहरूप्रतिको यस्तो धारणाहरूबाट हाम्रो समाज मुक्त हुन सकेको छैन ।
अहिलेको यो वैश्य युगमा रोजगारको ठूलो स्रोत सरकार होइन, निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र, अर्थात स्वदेशी व्यापारी एवं उद्योगपतिहरू आर्थिकरूपले जति बलियो हुन्छन् सोही अनुसार देशमा रोजगार क्षेत्र विकसित हुन्छ । अहिले नेपालबाट युवाहरू रोजगारका लागि ठूलो सङ्ख्यामा संसारका अनेक देश पुग्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय व्यापारी एवं उद्योगपतिहरू कमजोर हुनु हो । व्यापारी एवं उद्योगपति कमजोर भएका कारण उनीहरूले सफल हुने किसिमले व्यापार गर्न सकेका छैनन् । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगार सृजना गर्न सकेका छैनन् ।
जनताको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि आवश्यक सुविधा विस्तार गर्न, जनतालाई साधनसम्पन्न तुल्याउन, उनीहरूको जीवन सुखमय पार्न, स्थानीय जनता नै सक्रिय हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र नै सक्रिय हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीयहरू नै जुट्नुपर्छ । निजी क्षेत्र नै जुट्नुपर्छ । हरेक कार्यको लागि केन्द्र सरकारको मुख्य ताक्ने काम अब हामीले परित्याग गर्नुपर्छ । देशको आर्धिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
