“अब यो चार वर्ष तपाईंहरू नै मिल्नुस् । हामीबाहेकको सहमतीय सरकार बनाउनुस् । हामी प्रतिपक्षी मोर्चा सम्हाल्नेछौं । हामी ८४ अगाडि कोहीसँग मिल्दैनौं, तपाईंहरू सबै मिलेर रास्वपाविरुद्ध गठबन्धन बनाए हुन्छ ।” भन्ने ट्वीट गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आपूmलाई देशका स्थापित राजनीतिक दलहरूभन्दा पृथक देखाउन खोजेका थिए तर उनको भीष्म प्रतिज्ञा छ महीना पनि टिक्न सकेन । एक वर्षभित्रै दुर्ईपटक सत्तामा र एकपटक विपक्षमा बसेर आप्mनो सम्भावित राजनीतिको मार्गचित्र उनले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सत्ता नै उनको राजनीतिको अभीष्ट रहेको छ र यसको प्राप्तिका लागि उनको निम्ति राजनीतिक विचारधाराले कुनै महŒव राख्दैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको नाम मुछिएपछि उनको भूमिकाको अनुसन्धान भइरहेकै बेला उनी गृहमन्त्री बन्न व्यग्र हुनु, गृहमन्त्री बनाइनु र आपूm भ्रष्टाचारसित कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्रीले आरोपित व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनु आश्चर्यको विषय हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि नेपालको अन्य राजनीतिक दलहरूजस्तै सत्ताका लागि जन्मिएको हो । आदर्श, सिद्धान्त र नैतिकताका कुरा केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो ।
रवि लामिछाने पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दा उनीसित एकैसाथ अमेरिका र नेपालको नागरिकता र पासपोर्ट रहेको थियो । त्यो विषय पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै विषय थियो र यसको छानबीनको अन्तिम निष्कर्ष नआउन्जेल उनी मन्त्री नै बन्नुहुँदैनथ्यो, गृहमन्त्री त पक्कै पनि बन्नुहुँदैनथ्यो । तर होइन, उनले प्रचण्ड गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयकै माग गरे । उनको नैतिकतामा विश्वास भएको भए आप्mना अन्य साथीलाई पनि गृहमन्त्री बनाउन सक्दथे तर होइन उनलाई आफैं चाहिएको थियो । आखिर उनी यस मामिलामा दोषी साबित भएपछि गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी अध्यक्षको पद पनि उनको हातबाट फुत्केको थियो । यसपटक पनि सहकारी ठगीका हजारौं र लाखौं गरीब नेपाली बचतकर्ताहरू रोई कराइरहेको अवस्थामा एउटा सहकारीसित उनले पनि पैसा लिएको विषय निकै चर्चामा छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनिएको थियो । परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, सत्ता, लिप्सा र सिन्डिकेट राजनीतिमा अल्झिएका नेपालका राजनीतिक दलहरूबाट जनता पीडित एवं दुःखी थियो । देशमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसूस भइरहेको थियो । दुर्ई वर्ष अघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले देशका कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराएको थियो । देशका राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउनु एक किसिमले स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश देखाउनु थियो, सतर्क गराउनु पनि थियो ।
परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर पत्रकार पृष्ठभूमिका रवि लामिछानेले एउटा दल नै खोल्ने निर्णय गरे । संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रको कुनै महŒव हुँदैन । तर स्थानीय तहको निर्वाचनताका केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलताले नेपाली जनतामा स्वतन्त्र शब्दप्रति आकर्षण उत्पन्न गरेको छ । स्वतन्त्र भनेकै राम्रो नेता होला भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको थियो । सम्भवतः यिनै कारणले होला रवि लामिछानेले आप्mनो पार्टीको नाम नै स्वतन्त्र राखे । यो उनको चातुर्य, कुटिलता र समयको मागको पहिचान गर्ने विशिष्ट कलाको परिचायक थियो ।
पार्टी अस्तित्वमा आएको छ महीनाभित्रै माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवजस्ता नेताको पार्टीलाई उछिनेर चौथो ठूलो दलको रूपमा स्थापित हुनु सामान्य उपलब्धि थिएन तर सत्ता लिप्सा र अतिरञ्जित शक्तिको व्यग्रता उनमा देखियो । एक वर्षमा तीनपटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ता फेर्ने काम गरे । निर्वाचनलगत्तै ओली–दाहाल गठबन्धनमा पुगेका थिए, जबकि चुनाव अघि दाहाल र ओलीलाई सराप्दै जनतासित मत मागेका थिए । एक वर्षभित्रै दोस्रोपटक दाहाल–ओली गठबन्धनमा फर्केका मात्र छैनन्, अपितु आपूm भ्रष्टाचारी नभएको प्रमाणपत्र पाउन दाहाल र ओलीको वक्तव्यको प्रतीक्षा गर्ने गरेका छन् । दाहाल र ओलीले भनिदिएपछि आपूm चोखो ठहरिने विश्वास उनलाई छ । देशको राजनीतिमा सुधार ल्याउने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने दाबीसहित राजनीतिमा आएका नयाँ अनुहारहरूको अवस्था यस्तो छ ।
मधेसवादी दलका नेताहरू जस्तो यिनमा पनि केवल सत्ताको महŒवाकाङ्क्षाबाहेक कुनै राजनीतिक एजेन्डा देखिंदैन । न आर्थिक र सामाजिक नीति, न राष्ट्र विकासका लागि कुनै भिजन छ । नयाँ परराष्ट्र नीति अन्तर्गत नै छानबीन हुनुपर्ने हो तर दोस्रोपटक पनि उनले गृह मन्त्रालय नै रोजेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस उनको राजीनामाको विषयलाई सशक्त राजनीतिक मुद्दाको रूपमा संसद्मा उठाइरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम आउनुले सत्ताधारी गठबन्धनलाई मात्र अप्ठ्यारोमा पारिदिएको छैन अपितु स्वयं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि गम्भीर चर्चाको विषय भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पीडितहरूको सङ्ख्या लाखौं छ । लाखौं पीडितहरूको खर्बौ रुपियाँँ डुबेको छ । यो प्रकरण यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो र जल्दोबल्दो समस्या हो ।
लामिछानेका व्यावसायिक कारोबार साझेदार जिबी राईको नाम यसमा प्रस्ट रूपमै मुछिएपछि रवि लामिछानेको नाम पनि चर्चामा आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस पनि सहकारी ठगीको छानबीन होस् भन्ने चाहन्न । ऊ केवल सत्ताधारी गठबन्धनलाई कमजोर बनाएर अथवा परिवर्तन गराएर त्यसमा आपूm सहभागी हुन चाहन्छ । भविष्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आप्mनो गठबन्धन ल्याउन एक किसिमले अतिरिक्त दबाबको काम गरिरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणलाई नेपाली काङ्ग्रेसले सडकसम्म ल्याउन नसक्नु नै उसको सम्झौतावादी चरित्रको प्रदर्शन हो । केवल संसद्मा यस विषयमा चर्चा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
कतिपयलाई आरोप लगाउँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनु कहाँसम्म उचित हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । २०५३ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतमाथि विदेशी बैंकमा खाता खोलेर डलर जम्मा गरेको आरोप लागेको थियो । संसद् अवरोधका घटना हुन थालेपछि डा महतले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने चर्काे माग उठ्यो । आखिर डा महतले राजीनामा गर्नुपरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, जनमत र लोसपाहरू मिलेर यस प्रकरणमा सडक सङ्घर्ष तीव्र बनाउन सके सत्ताधारी गठबन्धन असहज अवस्थामा पुग्न सक्दछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विद्वान् र राजनीतिक सुझबुझ भएका सांसद र नेताहरू पार्टी सभापति रवि लामिछानेको हैकमवादी प्रवृत्तिबाट दुःखी छन् तर विद्रोह गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
