– ओमप्रकाश खनाल
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको ‘राष्ट्र बचाउ अभियान’ले सत्तादेखि प्रतिपक्षको टाउको दुखाएको छ। दुर्गा प्रसाईं एक व्यक्तिले यो अभियान किन चलाइराखेका छन् ? उनको अभियानका पछाडि कुन अदृश्य शक्तिको साथ सहयोग छ ? उनी कहाँबाट किन परिचालित छन् वा स्वस्फूर्त हो ? यी सबै अनुमानका विषय हुन्। यतिसम्म सत्य हो कि एक समय अहिलेको सत्ता सञ्चालक (नेकपा माओवादी केन्द्र) र प्रतिपक्ष (नेकपा एमाले) दुवैका शीर्षस्थ नेतासँग खास सम्बन्ध बनाएका प्रसाईं ती नेताबाट आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूरा नभएपछि रुष्ट छन्। अहिले सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति बढी आक्रामक देखिएका प्रसाईंको यो अभियान अहिलेका लागि ‘देश र जनता’को आवरणमा आआफ्नो स्वार्थ पूरा नहुनुको बदला लिने उपाय हो भन्ने बुझाइ नै बढी छ।
आन्दोलनको अन्तर्य जे भएपनि एउटा व्यक्तिको रूपमा दुर्गा प्रसाईंले आह्वान गरेको आन्दोलनमा जनताको सहभागिता अहिले कथित मूलधार भनिएको राजनीतिले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नुकै परिणाम हो भनेर बुझ्न चाहिं किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन। हामीले इतिहासतिर फर्केर हे–यौं भने प्रत्येक दशकको अन्तरालमा हामीकहाँ राजनीतिक उथलपुथल भएको देखिन्छ। राजनीतिकरूपमा यो अस्थिरता हामीले भोग्दै आएको अविकासको परिणाम हो। राजनीतिक स्थायित्व पहिला कि आर्थिक स्थायित्व ? यो प्रश्नको सीधा जवाफ दिन कठिन हुन्छ। वास्तवमा यी दुवै सरोकार एकअर्काका पूरक हुन्। जुन समाजमा आर्थिक सरोकार सबल हुँदैनन्, जहाँका बासिन्दा अभाव र पछौटेपनको पीडाबाट सताइएका हुन्छन्, त्यहाँ राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गलत हुन्छ। अर्कातिर, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, राजनीति तरल र तदर्थवादमा चलेको हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक समृद्धिको कल्पना पूरा हुन सक्दैन। यो कुखुरा पहिला कि अन्डा ? भनेजस्तै हो।
राजनीति र आर्थिक स्थायित्व एकअर्काका पूरक हुन्। राजनीति सही ढङ्गले अघि बढ्नका लागि आर्थिक पक्ष बलियो हुनुपर्छ। मानांै, अहिले देशमा आर्थिक सङ्कट हुँदैन थियो। देशमैं पर्याप्त रोजगार, आयआर्जन, उद्योग–व्यापार, कृषि, पर्यटन सबैतिर उन्नत दिनचर्या हुन्थ्यो भने को किन केका लागि दुर्गा प्रसाईंको पछाडि दौडिन्थे ? प्रसाईंका अराजक र साम्प्रदायिक अभिव्यक्तिमा होमा हो मिलाएर किन कोही आफ्नो समय बिताउँथे ? न सत्ता सञ्चालक र मुख्य भनिएको राजनीति प्रसाईंजस्ता पात्रबाट तर्सिनु नै पर्ने थियो। आज सिङ्गो देशमा प्रसाईंको चर्चा किन छ ? आज सत्ता सञ्चालकदेखि प्रतिपक्ष किन प्रसाईंलाई रोक्न लाग्नुपरेको छ ? सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरूले जनताका अत्यावश्यकीय आवश्यकतालाई समेत सहज गर्न नसक्नु यसको कारण हो। देश आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न राजनीतिकरूपमा देश शान्त हुनुपर्छ। सत्तामा बस्नेहरूले कुनै पनि कारणले आफ्नो कुर्सी असुरक्षित देखिराख्ने र त्यही जोगाउने तिकडममा मात्र तल्लीन हुँदा विकासको एजेन्डा पूरा पछाडि छुटेको छ। यो अवस्था नै दलहरूप्रति नागरिकमा व्याप्त वितृष्णाको कारण हो।
यो सत्यलाई नेतृत्वले नबुझेको चाहिं होइन। प्रजातन्त्रलाई राजनीतिको उन्नत व्यवस्था ठानिन्छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछिका राजनीतिक घटनाक्रमका कारण स्मरण गरौं, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन २०१७ सालमा तत्कालीन सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक विग्रहका कारण उल्टियो। सत्ताले जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राख्न सकेन। काङ्ग्रेस आन्तरिक कलह र तानातानमा अल्मलिएपछि राजा महेन्द्रले यसैलाई कारण देखाएर प्रजातन्त्र खाइदिए। उनले ल्याएको पञ्चायत ३० वर्ष चल्यो। तर त्यसले पनि जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन। २०३६, २०४१ हुँदै पटकपटकका प्रयासले २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो।
बहुदलीय व्यवस्था बामे सर्दानसर्दै २०५२ मा माओवादीले हिंसात्मक राजनीतिक शुरू ग–यो। १० वर्षसम्म देशलाई हिंसाको आगोमा होमेर सत्तामा आएको माओवादीभित्रको व्यक्तिवाद, परिवारवाद र धनवाद अब उदाङ्गो हुन बाँकी छैन। एक समय थियो, प्रचण्ड र बाबुरामलाई जोगाउन उनका कार्यकर्ताहरू आफ्नो ज्यान फाल्थे, उनीहरूलाई एक झल्को हेर्न मनिसहरू व्यग्र हुन्थे। आज तिनै कार्यकर्ताले उनीहरूलाई झापड कस्छन्। ‘जनताको मुक्ति’का लागि युद्ध चलाएका बेला आफ्ना कार्यकर्ताको बीच हुने उनीहरू अहिले सुरक्षा घेराबाहिर एक क्षण पनि रहन सक्ने अवस्था किन छैन ? स्पष्ट छ, जनतालाई उनीहरूले राजनीतिक अभीष्टपूर्तिका हतियार मात्र बनाए। मधेस, पहाड, जातजाति, धर्म, समुदाय इत्यादिलाई राजनीतिक नारा बनाएर अघि बढेकाहरू राजनीतिकरूपमा अगाडि बढ्ने बित्तिकै प्रतिबद्धताबाट पछि हटे। उनीहरूको प्राथमिकतामा पद र पैसा मात्रै परेका दृश्यावलीहरूले प्रमाणित गरेकै छन्।
एउटा चुनावमा एक नम्बरमा पुगेको दल अर्को चुनावमा तीन नम्बरमा झरेको हामीले देखेका छांै। सत्तामा जाने बित्तिकै राजनीतिको लोकप्रियताको ग्राफ स्वाट्टै तल ओर्लिनु भनेको त्यो राजनीतिले जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु नै हो। अहिलेसम्मका औसत चुनावी अभ्यास हेर्ने हो भने जनताले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये एउटाको असन्तुष्टि अर्कोलाई मत दिएर पोख्दै आयो। जनतासँग छनोटको विकल्प थिएन। पछिल्लो जनमतमा स्वतन्त्र व्यक्ति वा स्वतन्त्र नामधारीहरूप्रति जनताको रूझान किन देखियो ? ती व्यक्ति वा दल उत्पातै मन परेर वा तिनका राजनीतिक एजेन्डा मनन् गरेर मत दिएका होइनन्। आफूलाई ठूला र मूलधारका भन्न रुचाउने राजनीतिले जनहितका काममा सिन्को नभाँच्ने, तर परिवार र आसेपासेलाई पुस्तौं पुग्ने अकुत सम्पत्ति जोहो गर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको असन्तुष्टि त्यहाँ गएर पोखिएको मात्रै हो। अकुत आर्जनको प्रमाण फेला पार्नै कठिन छ, तर सत्तामा पुग्ने र त्यसको आसपास फन्को लगाउनेहरूको बदलिंदो भव्य जीवनशैली यसको भेउ पाउन पर्याप्त छ। यसो त सत्ताको डाडु–पनिउँ समातेकाहरू घूसखोरीको आरोपमा समातिएका र कतिपय प्रमाणित नै भएर सजाय काटिसकेका प्रमाण पनि पर्याप्तै फेला पार्न सकिन्छ।
देश र जनताको मुहार बदल्ने नाममा जनतालाई बारम्बार झुक्याउने, तर नेताको आर्थिक हैसियत मात्र बदलिने अवस्था रहेसम्म जनता प्रसाईंजस्ता चतुरहरूका औजार बनिरहन्छ। प्रसाईं चर्चामा आएका पछिल्ला पात्र मात्र हुन्। कुनै बेला काङ्ग्रेस, कुनै बेला वामपन्थी, माओवादी, मधेसवादी अनेक वादीहरूले जनतालाई झुक्याइराखेका छन्। धेरै टाढा नजाऔं, २०४६ सालमा बहुदल आएपछि देशमा विकासको मूल फुट्छ भनियो, तर २०५२ सालमैं माओवादीले गरीबी र असमानतालाई हतियार बनाएर १० वर्षसम्म मर्न र मार्न उक्सायो।
राजतन्त्र फालेपछि देशमा विकासको लहर आउँछ भनियो। सङ्घीयता, धर्मको नाममा हुने भेदभाव अन्त्यका लागि भनेर धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो। आज धर्म र समुदायका नाममा अशान्तिका घटना भइराखेका छन्। सरकार नामको संयन्त्र आफ्नो असफलता लुकाउन सामाजिक सञ्जाललाई रोक लगाउँछ। जनतालाई देखाएको आर्थिक समृद्धि र त्यसको प्रत्याभूति आउन सकेन।
मुक्तिका नाममा हजारौंको बलिदानी केवल व्यवस्था परिवर्तनका लागि मात्र भयो, त्यसले अवस्था बदल्न सकेन। एउटा राजा फालियो, तर टोलैपिच्छे नवराजाहरू स्थापित भए। उनीहरूको सुविधाभोगका लागि आज कर्जा काड्ने अवस्था छ। जसले जनतालाई परिवर्तनको आस देखायो/सङ्घर्षमा होम्यो। हजारौं नेपालीले ज्यान फाले, कति बेसहारा बने, कति अनाथ। आज तिनै नेता पाल्न तिनै जनताले ऋणको भारी थप्दै जाने अवस्था छ।
देशमा रोजगार छैन, आम्दानी सुकेको छ। महँगीले आम दैनिकी सकसमा अत्तालिंदा सीमित सत्तासीन र तिनको निकट टाँसिएकाहरूलाई यो आम कष्टको अनुमान पनि नभएको भान हुन्छ। युवा विदेशमा छ, व्यापक असन्तोष छ। यस्तोमा फेरि पनि जनता स्टन्टको
पछि लागेको छ। हिजो पनि लागेकै थियो।
जनताको गुनासो व्यवस्थासँग हुँदै होइन, व्यवस्था हाँक्नेहरूको प्रवृत्तिप्रति हो। व्यवस्था जोगाउने जिम्मा लिएकाहरूको चश्माले यसलाई षड्यन्त्रबाहेक अरू केही देख्दैन। आम जनताले धेरै कुरा के चाहेको छ ? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकता मात्रै पूरा भए जनता किन विद्रोही बन्छ ? बन्दैन। देश चलाउनेहरू आफ्नो र आफ्नाको स्वार्थका लागि नियम कानून नै फेर्न पछि नपर्ने, जनताका आधारभूत खाँचो पूर्तिमा निरन्तर गैरजिम्मेवार बन्ने हो भने जनता यसैगरी अनेक आवरणका प्रयोगका औजार बनिरहनेछ।
दलहरूले जनताका असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा षड्यन्त्रको संज्ञा मात्रै दिने हो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न झन् पेचिलो बन्दैछ। राजा असल भएर होइन, जनतालाई समृद्धिको ललिपप देखाएर राजा फालेर सत्तामा पुगेकाहरू लम्पट हुँदा ‘बरु राजै ठीक’ भन्न थालिएको हो। असन्तुष्टिको यही उत्कर्षलाई आआफ्नो रोटी सेक्न अनेक पात्रहरू अनेकन आवरणमा ‘मुक्तिदाता’को रूपमा अवतरण भइराखेका छन्। जनता आजसम्म ‘यसले पो केही गर्छ कि ?’ भन्ने आसैआसमा प्रयोग भइआएको छ। अहिले भइरहेको पनि त्यही हो। स्पष्ट छ, अग्रगमनको विकल्प प्रतिगमन होइन, तर आफूलाई अग्रगमनको ठेकेदार ठान्नेहरूले आचरण नसुधार्ने हो भने यसै भन्न सकिन्न।
