- श्रीमन्नारायण
विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्रहरू ब्रजील, चीन, भारत, रूस र दक्षिण अफ्रिका सम्मिललित सङ्गठन “ब्रिक्स” मा थप छ मुलुक सहभागी भएका छन् । दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी जोहानेसबर्गको शिखर सम्मेलनमा थपिएका नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूमा इरान, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इथियोपिया र अर्जेन्टिना रहेका छन् । १७ वर्षअघि स्थापना भएको ब्रिक्सको यसपटकको शिखर सम्मेलनमा सङ्गठन विस्तारको विषयले नै महŒव पाएको देखियो । यी मुलुकहरू केही वर्षयता सदस्य बन्न लबिङ गरिरहेका थिए । पाँच देशको नामबाट सङ्गठनको नाम ब्रिक्स रहेकोमा अब नयाँ छ मुलुक सदस्य थपिएपछि यसको नाम “ब्रिक्स प्लस” रहनेछ । ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ भनाउने विकासशील एवं अल्पविकसित देशहरूको एउटा भरपर्दो सङ्गठन बनिसकेको छ । अब यसको तुलना जी–७ सँग पनि हुन थालेको छ ।
मूलतः तीन विषयले ब्रिक्सको विश्वसनीयतालाई बढाउने काम गरेको छ । आर्थिक गतिशीलता, क्रमिक एकजुटता र पश्चिमा दबाबको विरोध गर्नमा ग्लोबल साउथ सधैंदेखि सक्रिय रहिआएको छ । आर्थिक गतिशीलकै मुद्दामा हेर्ने हो भन्ने ग्लोबल जिडिपीमा २६ प्रतिशत भागीदारीका साथै यसले जी–७ अर्थव्यवस्थालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । सन् २०२२ मा ब्रिक्सको साझा जिडिपी २६ ट्रिलियन डलर थियो, जुन अमेरिकी जिडिपीभन्दा अलि बढी थियो । सन् २००० मा वैश्विक जिडिपीमा जी–७ को योगदान ६५ प्रतिशत थियो जुन २०२१ मा घटेर ४४ प्रतिशत रहन गयो । यही अवस्था रह्यो भने सन् २०३१ सम्म ब्रिक्सको अर्थव्यवस्था जी–७ भन्दा अगाडि हुनेछ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी–पश्चिमा खेमा बलियो बन्दै आएकामा अब ब्रिक्सको उदयले त्यसलाई थप चुनौती दिन सक्ने आकलन गरिएको छ । पश्चिमी खेमामा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मनी, जापान, फ्रान्स र क्यानडालगायतका देश छन् । तर उदाउँदा आर्थिक शक्तिका मुलुकहरूमा साउदी अरब, इरान र युएई जस्ता प्रभावशाली मुलुकहरूको सहभागिताले यस समूहलाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ ।
ब्रिक्समा अहिलेसम्म रहेका पाँच विकासशील देशले विश्वका ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्या, २४ प्रतिशत विश्वव्यापी जिडिपी र १६ प्रतिशत वैश्विक व्यापारको प्रतिनिधित्व गर्छ । जहाँसम्म एकजुटताको प्रश्न छ, ग्लोबल साउथविना पश्चिमाहरूको कुनै सङ्गठन सफल भएको इतिहास नै छैन । शीतयुद्धताकाको असंलग्न आन्दोलन अर्थात् जी–७७ चर्चा सीमित रहन गएको थियो । यसको ठीकविपरीत ब्रिक्सले सफलतापूर्वक न्यू डेभलपमेन्ट बैंक र आकस्मिक रिजर्भ फन्ड जस्तो संस्थाको निर्माण गरेको छ । जसलाई विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिविम्ब नै मानिन्छ । रूस–युक्रेन युद्धमा ब्रिक्सको अडानले यसको विश्वसनीयतालाई बढाइदिएको छ ।
ब्रिक्सका सदस्यहरूले युक्रेनमाथि रूसद्वारा गरिएको आक्रमणको आलोचना गर्न मानेन, न त पश्चिमाहरूद्वारा लगाइरहेको प्रतिबन्धमा पनि समर्थन गरेन, सामेल भएन । युक्रेन युद्धपछि भारत र चीनसित रूसको व्यापारमा निकै वृद्धि भएको छ । रूससित भारतको व्यापार विगतको १० बिलियन डलरबाट बढेर सन् २०२२–२३ मा लगभग ५० बिलियन डलर पुगिसकेको छ । ब्रिक्सको विश्वसनीयताको अनुमान यसैबाट गर्न सकिन्छ कि ४० भन्दा बढी देशले यसमा सहभागी हुन उत्सुकता देखाएका छन् । जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनमा चर्चाको महŒवपूर्ण मुद्दामा नयाँ सदस्यका लागि सिद्धान्त र मानक पनि निर्धारण गरिएको छ । यसमा चीनको आफ्नो निजी महŒवाकाङ्क्षा पनि छ । ब्रिक्सको संरचनामा तीव्र विस्तार होस् र उसले अमेरिकासित मुकाबिला गर्न सकोस् भन्ने चाहना राखेको छ । त्यसैगरी, युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको व्यवहारबाट आक्रोशित रूस पनि ब्रिक्सको विस्तारबाट अमेरिकालाई चुनौती दिन खोजिरहेको छ । ब्रिक्सका भारत, दक्षिण अफ्रिका र ब्रजील चीनप्रति यस कारण आशङ्कित छन् कि कतै यस सङ्गठनमा चीनले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने त होइन ?
भारत र ब्रजील बिस्तार–बिस्तारै यसमा नयाँ सदस्यलाई थप्न चाहन्छन् । शुरूमा पर्यवेक्षकको रूपमा सक्रिय बनाउने र पछि सदस्य बनाउने मनसाय राखेको देखिन्छ । भारतको निम्ति पाकिस्तानको उपस्थिति प्रतिकूल लाग्न सक्छ भने दक्षिण अफ्रिकाको निम्ति नाइजेरिया । भारत र ब्रजील, चीनको विचारसित सहमत छैनन् किनभने चीनजस्तो भारत र ब्रजील पनि ब्रिक्सलाई पश्चिमाविरोधी सङ्गठनको रूपमा हेरिरहेका छैनन् ।
जोहानेसबर्ग सम्मेलनमा डलरमाथिको निर्भरतालाई कम गर्न ब्रिक्स देशको मुद्रालाई महŒव दिने विषयमा पनि गहन विमर्श भएको देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको उपयोग झन्डै ८४ प्रतिशत हुने गर्छ । युद्धको परिस्थितिमा डलरलाई हतियारको रूपमा उपयोग गर्ने पश्चिमी अवधारणाले ग्लोबल साउथका देशहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । पश्चिमले रूस–युक्रेन युद्धमा रूसको संरक्षित मुद्रा र सम्पत्तिलाई फ्रिज गरिदिएको थियो । यद्यपि यस विषयमा सहमति भएन र कतिपय देशहरूलाई यस विषयले पनि चिन्तित बनायो कि चिनियाँ मुद्रा युआन त कतै ब्रिक्समा हाबी हुने होइन ? अतः ब्रिक्स देशहरू स्थानीय मुद्रामा व्यापार गर्ने विषयमा सहमत देखिए । रूस र चीनबीच लगभग ८० प्रतिशत व्यापार सम्झौता चिनियाँ युआन र रसियाली रूबलबीच हुने गर्छ । भारत र रूसले पनि स्थानीय मुद्रामा व्यापार शुरू गरेका छन् । ब्रजीलले पनि चीनसित यस्तै सम्झौता गरेको छ र रूससित पनि गर्ने खोज्दैछ ।
शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लोबल साउथ एउटा कूटनीतिक शब्द मात्रै नभएर उपनिवेशवाद र रङभेदविरूद्ध यी देशहरूको साझा इतिहासको प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलन भएको बताए । उनले ब्रिक्सलाई बलियो बनाउने केही सुझाव पनि दिए, जसमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरिक्ष क्षेत्रमा सहयोग स्थापित गर्नका लागि ब्रिक्स स्पेस एक्सपलोरेशन कन्सोर्टियम बनाउने प्रस्ताव हो । भारतले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान–३ को सफलतापूर्वक अवतरण गराउने काम गरेकै दिन उनले यस्तो प्रस्ताव गरे । मोदीले ग्लोबल साउथका देशहरूको विशेष महŒवको स्वागत गर्दै भारतले जी–२० को अध्यक्षता गर्दा पनि ग्लोबल साउथका देशलाई बढी महŒव दिएको टिप्पणी गरे । ब्रिक्सको दुई दशक लामो यात्रालाई सफल बताउँदै “न्यू डेभलपमेन्ट बैंक”ले ग्लोबल साउथको गतिविधिलाई बढाउनमा महŒवपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरिरहेको टिप्पणी गरे । कतिपयको धारणमा ब्रिक्स भारतको निम्ति एउटा उपयुक्त मञ्च हुन सक्छ, जहाँ भारतले यस मञ्चको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्न सक्नेछ भने चीनको गतिविधिलाई सन्तुलित पनि राख्न सक्छ । रूसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका बावजूद भारतमाथि अमेरिकाले दबाब बनाउन सकेन । ब्रिक्सको सदस्य नभएको भए समस्या उत्पन्न हुन सक्थ्यो । करीब दुई दर्जनभन्दा बढी देशले यसको सदस्य बन्न आग्रह गरेका छन् । ब्रिक्सलाई ग्लोबल साउथकै संस्था मान्न सकिन्छ । आगामी दिनमा यो जी–७ को विकल्प पनि बन्न सक्छ र ग्लोबल साउथका देशहरूको आत्मसम्मान र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने थलो पनि बन्न सक्छ ।
