- राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले असार २५ गतेको गोरखापत्रको समाचार अनुसार अर्थतन्त्रको सूचाड्ढमा केही सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्याड्ढ अनुसार “२०७९–८० को ११ महीनामा (जेठ मसान्तसम्म) खासगरी विप्रेषण, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति आदिमा सुधारको सड्ढेत देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा केही सुधारका सड्ढेत देखिएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८०–८१ को मौद्रिक नीति मध्यमार्गी धारमा निर्माण गरेको छ । वित्तीय र आर्थिक अवस्थामा तुलनात्मकरूपले सुधार देखिए तापनि चुनौती अझै विद्यमान छ । तथापि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, चालू आवको बजेट र सरोकारवालासँग परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ख्याल गरी लचिलो मौद्रिक नीति अघि सारेको छ ।
तर निजी क्षेत्रको टिप्पणी यस्तो छ–“मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्याको समाधान गर्दैन र आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुँदैन । ठूला कर्जा नियमन गर्ने, वास्तविक समस्यामा रहेका ऋणीलाई सुविधाका लागि नीति बनाउने, निक्षेपकर्ताका हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था समेटिए पनि कर्जा विस्तारको सीमा घटाइएको छ । यी व्यवस्थाले सुस्त रहेको कर्जाको माग नबढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन नहुने निजी क्षेत्रको गुनासो रहेको छ । केही अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ–“ मौद्रिक नीति गत वर्षभन्दा पनि कसिलो आएकोले यसले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्याको एउटा छेउ पनि हल गर्नेवाला छैन । मौद्रिक नीतिको कार्यगति कसिलो र पुरातन हिसाबको देखिन्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष्य राजेन्द्र मल्लको टिपण्णी छ । “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्र प्रिमियमको व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग थियो जुन सम्बोधन नै भएन । केही क्षेत्रमा मौद्रिक नीति यस अघिको भन्दा थोरै लचिलो भने छ”–राजेन्द्र मल्ल भन्छन् । “आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड भएको छ नीतिगत दर ०.५ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । सानो रकमको सेयर र हायर पर्चेज कर्जामा पनि जोखिम भार घटेको छ । चालू खाता घाटामैं रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग पुग्नेगरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकका जानकारहरूको कथन छ । साथै वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता छ ।
अर्थविद् रामेश्वर खनालको कथन यस्तो छ–“कर्जाको प्रयोग उत्पादनशील र रोजगार सिर्जना हुने काममा धेरै हुँदा त ठीकै हुन्थ्यो । तर सस्तो कर्जाको अत्यधिक प्रयोग घरजग्गालगायत सम्पत्ति बजारमा भयो । यसले गर्दा शहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । विदेशमा काम गरेर बचाएको पैसाले शहरमा एउटा घर बनाउने विपन्न र निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारको आकांक्षा पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन ।
पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा विपन्न र निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारको श्रमले सिर्जना गरेको अतिरिक्त लाभको अधिक हिस्सा उच्च वर्गको पोल्टामा पुग्नु बजारको सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई मत्थर गर्न असल सरकारले प्रभावकारी कर र सार्वजनिक खर्चका नीतिहरू लिएको हुन्छ । विकसित समाजमा लाभ र अवसरको न्यायपूर्ण वितरणमा पूँजीपतिहरूलाई कानूनी र सामाजिक दबाब पनि हुन्छ ।
सर्वसाधारणलाई कर्जाको सहज पहुँचका लागि वित्त बजारमा विविध उपकरणहरू उपलब्ध हुन्छन् । क्रेडिट कार्ड प्राप्त गर्ने सहज प्रक्रियाले विपन्न तथा निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारको अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता पूरा गरेको हुन्छ । नेपालको औपचारिक वित्तीय प्रणालीले भने विपन्न तथा निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारको अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता कत्ति पनि पूरा गर्दैन ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धिले सिर्जना भएको लाभ, अवसर र खुशीको ठूलो हिस्सा मध्यम तथा उच्चवर्गीय परिवार र केही व्यावसायिक घरानाले प्राप्त गरेका छन् । विदेशमा पसिना बगाउनेको हिस्सा कम छ र उनीहरूको दीर्घकालीन हितका लागि काम हुन सकेको छैन ।
विदेशी मुद्रा र तरलताको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सकेको भए मुलुकभित्र रोजगार सिर्जना हुन सक्थ्यो । त्यसले केही लाभ र अवसर विदेशमा काम गर्न जानेलाई हुन सक्थ्यो । औपचारिक क्षेत्रको कर्जामा विपन्न र निम्न–मध्यमवर्गीय परिवारको पहुँच सहज तुल्याउन सके उनीहरूका लागि अवसर विस्तार हुन सक्थ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिले विगतमा यी विषयहरूलाई गम्भीररूपमा लिएन । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको सड्ढट निवारण गर्न वित्त नीति अग्रसर नभएपछि मौद्रिक नीतिले राहतको सारा जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा राख्यो । त्यो खास बेलामा मौद्रिक नीतिले राहतको अनुभूति पनि दियो । तर राहत लम्ब्याउँदाका दुष्परिणाम यति घातक देखियो कि मुलुकले करीब एक वर्ष श्रीलड्ढा भइएला कि भनेर बहस गरेर बस्नुप¥यो ।
विगत २५ वर्षको औसत वार्षिक मुद्रास्फीति ६.७ प्रतिशत रहेको सन्दर्भ छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुने गरी मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गर्ने हो भने लगानीका पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हुन नसक्ने र अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुन सक्ने कुरा इङ्गित गरेको छ ।
रेमिटेन्सको बलमा ज्यादै लचिलो मौद्रिक नीति लिनु हितकर हुँदैन भन्ने सन्देश दिंदै आगामी केही वर्षको मौद्रिक नीतिको दिशा यस्तै हुनेछ भन्ने पनि सड्ढेत गरेको देखिन्छ ।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त आगामी दिनमा बजारले सबै आशा मौद्रिक नीतिमा राख्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । यो उल्लेख्य छ ।
मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका समष्टिगत तथ्याड्ढहरूले निर्देशित हुने हो, बजारले चाहेबमोजिम होइन ।
राजनीतिक वृत्त र बजारको अपेक्षा पूरा गर्न केही विषयमा लचकता अपनाइएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार र धितोपत्र बजारलाई केही सहयोग पुग्ने लचकता ठीकै छ ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा यस मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू यस प्रकार छन्– आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड, विदेशी मुद्रा सटही सीमा १५ सयबाट २५ सय अमेरिकी डलर, ५० लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार सय प्रतिशत मात्र, २५ लाखभन्दा कमको गाडी कर्जाको जोखिम भार सय प्रतिशत झर्यो, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशत रहने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली थप सहज बनाइने, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सुविधा, बचत तथा ऋणी सहकारी संस्थाको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना आदि ।
