-सुदर्शनराज पाण्डे
विसं २०३६ निर्विवाद, निर्विकल्प भनिने शाहवंशीय राजा वीरेन्द्रको शासनकाल थियो। राजाको सबल र सक्रिय नेतृत्वको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था थियो। संसारमा निर्विकल्प र निर्विवाद भन्ने कुरै हुँदैन। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा पनि केही रहँदैन। राजनीतिको निर्णायक र संवाहक शक्ति भनेको सार्वभौम नागरिक हुन्। राष्ट्रियता भनेको नागरिक हुन्। राज्य सञ्चालनमा नागरिक सर्वोच्चता, संवैधानिक सर्वोच्चता र राज्यको सर्वाधिकार अनिवार्य कुरा हो। देश, काल, परिस्थिति अनुकूल राजनीतिक विषय र व्यवस्था परिवर्तन हुने कुरा हुन्। राजनीतिक परिवर्तन समयको माग र जनताको इच्छाबाट हुन्छ। एक्लो व्यक्तिको चाहना र इच्छाले शासन व्यवस्था चल्नै सक्दैन। निरङ्कुश, अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, तानाशाही, गणतन्त्र र लोकतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाका चरित्र हुन्। राजनीतिक पात्र, चरित्र र प्रवृत्ति बदलिरहन्छन्। शासकीय शैली र व्यवहारमा परिवर्तन आइरहन्छ।
संविधानसभाबाट निर्मित २०७२ को संविधानद्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्थाको स्वरूप दलाल पूँजीवादी र अराष्ट्रिय देखिएकाले यसको विकल्प रोज्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता आएको छ। राजनीति भनेको सम्पूर्ण नीतिको प्रधान नीति हो। राजनीतिक व्यवस्था र गन्तव्य सही भएन भने जनअसन्तुष्टि, आक्रोश, अशान्ति र अराजकताको साथसाथै विदेशी अनुचित दबाब र अवाञ्छित हस्तक्षेप वृद्धि हुन्छ। उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट र समस्याको बेलैमा उचित समाधान खोजिएन भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व र पहिचानसमेत गुम्न पुग्नेछ। त्यसैले उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटको उचित समाधानका लागि दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद दुईमध्ये एक कुन राजनीतिक व्यवस्था रोज्ने अधिकार नेपाली जनतालाई दिन जनमत सङ्ग्रहबारे छलफल तथा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने, व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनका लागि संविधानको पुनर्लेखनको विषय जनताको मुख्य मागका रूपमा रहेको छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन दुई तरीका सशस्त्र जनयुद्ध वा शान्तिपूर्ण जनमत सङ्ग्रहबाट हुन्छ। नेपालमा पटक–पटक संसदीय व्यवस्था सङ्कटमा परेर असफल भएको छ। जनमत सङ्ग्रहको अभ्यासबाटै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कमजोर हुँदै ढलेको हो। जनमत सङ्ग्रह भनेको राजनीतिक व्यवस्था रोज्न देशका सम्पूर्ण बालिग जनताले दिने मत हो। कुन चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने वा नहाल्ने मतदाता जनताको अधिकार हो। जुन चुनाव चिह्नले बढी जनमत पाउँछ, त्यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ। त्यो व्यवस्था देश र जनताको व्यवस्था हुन्छ। त्यो व्यवस्थाले उत्पादन गरेका नेता, कार्यकर्ताको बोली र व्यवहारमा त्यो व्यवस्थाको आयु निर्धारित हुन्छ। राजनीतिमा बोली र व्यवहारको अत्यन्त महत्व हुन्छ। बोली अनुरूपको व्यवहार भएन भने त्यो टिक्नै सक्दैन। संविधानको अक्षरशः पालना राष्ट्रिय अनुशासन हो। राष्ट्रिय अनुशासन, विधिको शासन भयो भने मात्र व्यावहारिकरूपमा शासन व्यवस्था सबल, सफल हुन्छ। राष्ट्र र जनता सुरक्षित हुन्छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा तब व्यावहारिक र वैज्ञानिकरूपमा सफल हुन्छ। शोषण–दमनको अन्त्य, विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य भई राष्ट्रिय एकतामा मजबूती आई राष्ट्रनिर्माणमा सबै नेपालीको सधैं सहयोग र समर्थन रहन्छ। जनमत सङ्ग्रह भयो भने वैज्ञानिक समाजवाद कार्यान्वयन हुने प्रबल सम्भावना छ। नेपालमा हुने जनमत सङ्ग्रहलाई दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनको पनि सहयोग र समर्थन हुनेछ। नयाँ कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहन जाने विश्वास लिन सकिन्छ।
हालै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न किसिमका चर्चा, परिचर्चा शुरू भएका छन्। नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। एउटा नयाँ र नौलो राजनीतिक वातावरण बनेको छ। अब विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कटको निकास दिन वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्छ भन्ने कुरा बहुसङ्ख्यक जनतालाई विश्वास र भरोसा लागेको पाइन्छ। वैज्ञानिक समाजवाद अब कार्यान्वयनको विषय बनेको छ। तीन बुँदे सहमति नेपाली जनता र देशलाई आधार बनाएर गरिएको छ। तीन बुँदे सहमतिले नेपाली जनता र राष्ट्रलाई मुक्ति दिने नयाँ राजनीतिक अभियानको सुरुआत गरेको छ। राजनीतिक दल र व्यवस्था साधन हुन्। देश र जनता सार्वभौम र साध्य हुन्। राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास पछाडि फर्किंदैन, अगाडि बढ्दै जान्छ भनिन्छ। गत फागुन २० गते नेकपा र नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि सहमतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वार्ता प्रक्रियालाई सम्भव तुल्याउने, वस्तुगत एवं आत्मगत प्रेरक तत्वहरू र नेपाली राजनीतिको भावी विकास प्रक्रियाबारे सहमतिको पक्ष, विपक्षमा विमर्श हुँदै आएका छन्। सशस्त्र विद्रोह गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने अठोट बोकेको नेकपाको कार्यभार बदलिएको छ। जनमत सङ्ग्रहमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने प्रस्ताव तीन बुँदे सहमतिमा राख्दै यसका लागि व्यापक जनसमर्थन जुटाउन जनजागरण अभियानमा जुटिरहेको छ। देशैभर पार्टी, सङ्गठनको जनजागरण अभियान दैनिकरूपमा तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ। बृहत् कम्युनिस्ट एकताको कुरा उठिरहेको छ। संसद् पुनस्र्थापनापछि पूँजीवादी दलाल संसदीय व्यवस्थाका अनुयायी राजनीतिक दलहरू अहिले अन्योलमा परेका छन्। गुट, फुट र लुटको संस्कृतिमा हुर्किरहेको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, मधेसवादी दल, राप्रपालगायतका दलहरूको यतिखेर राजनीति गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ। जति प्रयास गरे पनि दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको पतनलाई रोक्न चाहेर रोक्न सकिंदैन। बहुदलवादी, भ्रष्ट, दलाल नेता, कार्यकर्ताहरूप्रति जनवितृष्णा बढेकाले त्यस्ता नेता, कार्यकर्ता परिवर्तित समाजबाट बहिष्कृत हुँदै गइरहेका छन्। अनैतिक तरीकाले धनसम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू डराइरहेका छन्। शोषण, उत्पीडन, दमन, गरीबी र बेरोजगारीको चपेटामा परेका जनता नयाँ राजनीति, नयाँ दिन आउने आशा र प्रतीक्षामा छन्। दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाभन्दा राम्रो अन्य छैन। जनमत सङ्ग्र्रह संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादका लागि भयो भने अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको उचित ढङ्गले सजिलै हल हुन्छ।
