– ओमप्रकाश खनाल
सरकारी आय र खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगति निकै निराशाजनक भएको देखाएको छ। महालेखाको हालै सार्वजनिक ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनमा रहेका यस्ता आठवटा योजनाका प्रगति ३० प्रतिशतभन्दा पनि कम उल्लेख भएबाट हामीकहाँ राष्ट्रिय गौरवको नाम दिइएका योजना वास्तवमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको प्रस्ट हुन्छ।
महालेखाले योजनामा देखिएको बेथितिबारे प्रश्न उठाएको यो पहिलोपटक भने होइन। प्रत्येक वर्ष महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ। तर कर्मकाण्डमा मात्र सीमित भएको छ। कार्यान्वयनका निकायहरूले प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या र समाधानलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
यतिसम्म कि, निर्माण भइसकेका योजनाको समेत उपयोग हुन सकेको छैन। माथिल्लो तामाकोशी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएपनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्ता आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी स्रोत सुनिश्चितता गर्ने, अनुगमन गर्नेलगायतका कुरा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन निराशाजनक रहँदै आएको छ।
सडक विभाग अन्तर्गतका १९८ वटा ठेक्का नौपटक म्याद थप गर्दा पनि पूरा भएका छैनन्। पूराना ठेक्का पूरा नभइरहेको अवस्थामा अधूरा ठेक्काको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। त्यस्ता योजनाले लगेको पेश्की रकम मात्रै दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। त्यस्तो रकम क्षतिपूर्तिसहित प्राप्ति चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
योजनाको आर्थिक सम्भाव्यता र उपयोगितालाई कति पनि ध्यान नदिने प्रवृत्ति मूल समस्या हो। नेतृत्वको लहड र लोकरिझाइका लागि ल्याइने योजनाको अवश्य दुर्गति हुन्छ। आवश्यकताभन्दा आग्रहलाई योजना छनोटको आधार बनाउने परिपाटी विकासको अवरोध हो।
महालेखाले योजना घोषणाको मापदण्डको अभावलाई बेथितिको कारण भन्न थालेको वर्षौं बितिसक्यो। तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। यस्ता आयोजनामा बर्सेनि सरकारी रकम खर्च भएको मात्र छैन, ढिलासुस्तीले लागत बढेको छ। जथाभावी योजना घोषणा गर्दा विकासको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। यो अर्थतन्त्रमाथि अनावश्यक व्ययभारको कारण बन्ने चाहिं निश्चित छ। अध्ययन अनुसार गौरवका योजना समयमा पूरा हुन नसक्दा राज्यलाई दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार बढेको छ।
केही समयअघि राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयन कमजोर बनेको औंल्याएको थियो। योजनाको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्भाव्यतासँगै प्रभावको मूल्याङ्कन नहुनु, लगानी कसले गर्ने, कसरी जुटाउने र सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाकाको अभाव औसत योजनाका समस्या हुन्। योजनाको विकास, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको लेखाजोखा नगरी हचुवामा अघि बढाइने योजनाहरू नै अहिले अलपत्र योजनाका सूचीमा देखिन्छन्।
केही वर्षअघि संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा छ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन निर्देशन दिएको थियो। तर हामीकहाँ तीन दशकदेखिका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएको छ। योजनाको औचित्य एउटा निश्चित समयसम्म उच्च रहन्छ। आज अघि सारिएको योजनाले १० वर्षपछि पनि उस्तै लाभ दिन्छ भन्ने हुँदैन। उदाहरणका लागि शुरूमा काठमाडौं उपत्यका जोड्न त्रिभुवन राजपथको उपयोगिता कति थियो ? आज आवश्यकता र प्रविधिको विकाससँगै यो राजपथको विकल्प तयार भए। त्रिभुवन राजपथको व्यावसायिक उपयोगिताको ओज अब करीब सकिएको छ।
अर्को उदाहरण हेरौं, निजगढ विमानस्थललाई काठमाडौंपछिको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा अघि सारियो। अहिले भैरहवा र पोखरामा विमानस्थल सञ्चालनमा आइसके। तर निजगढको कामले कहिलेदेखि गति लिने हो अत्तोपत्तो छैन। प्राविधिक र काठमाडौं उपत्यकतासँगको निकटताको कारणले पनि निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि उपयुक्त भनिएको हो। तर आठ खर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको यो योजनामा १० वर्षमा मुश्किलले एक अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। आर्थिक सम्भावनाका हिसाबले यो योजनाको पूरक मानिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको काम नेपाली सेनालाई दिइए पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। पछिल्लोपटक थपिएको समय सकिन डेढ वर्ष बाँकी रहँदा प्रगति भने ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। दशकौं पूरा नहुने, तर गौरवको सूचीमा रहिरहने योजनाको सान्दर्भिकतामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय भएको छ।
हामीकहाँ विकासका योजना बनाउने, तर ती योजनाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्षमा सधैं उदासीन देखिने प्रवृत्ति पनि विकासको बाधक हो। सरकारले २५ वर्षे विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउँछ। त्यो योजना अवधिमा हामीलाई प्राविधिक, प्रशासनिक वा कुन खालको जनशक्ति कति चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपणसमेत भएको पाइँदैन। विश्वका विकसित अर्थतन्त्रले मानवपूँजी विकासमा ठूलो मात्रामा लगानी गरेका छन्। हामीकहाँ भने योजनासमेत देख्न पाइएको छैन।
अबको दुई वर्षमा हामी विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुन गइरहेका छौं। मानसिकता भने अहिलेसम्म जनसङ्ख्यालाई केवल सङ्ख्या मात्र ठान्ने छ। जनसङ्ख्यालाई मुख्य स्रोत र शक्तिको रूपमा व्यवहार नगरेसम्म विकासले गति लिंदैन। हामीकहाँ योजनाको असफलताको अर्को कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि हो।
अहिले पनि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित योजनाको ४७ प्रतिशत रकम परामर्शको नाममा बाहिरिने गरेको छ। बचेको रकममा ठेकेदार, प्राविधिक/प्रशासनिक मानिस र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो खुला रहस्यजस्तै भइसक्यो। यस्तो बेथितिको चाङ पन्छाएर विकासका योजनाहरूलाई गति दिनु मूल चुनौती पनि हो। तर नेतृत्वमा इमानदारी र इच्छाशक्ति भयो भने यो असम्भव पनि होइन।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य शुरू गर्नु, आयोजना कार्यान्वयन खाका स्पष्ट नहुनु, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद हुनु, युटिलिटी सर्भिस स्थानान्तरणमा अन्तरनिकाय समन्वय नहुनु, सीमाङ्कन रेखाङ्कन विवाद, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्नु, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्याङ्कनलगायतका समस्याले योजना निर्माणको समय र लागत दुवै
वृद्धि भएको प्रतिवेदनहरूले देखाएका
छन्। यस्ता समस्याको निकास नभई योजनाहरूले गति समात्न सम्भव छैन।
योजनामा मुख्य समस्या स्रोतको अभाव पनि हो। अहिले सरकारी आयबाट प्रशासनिक खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ। विकासमा दाताको मुख ताक्नुपरेको छ। पूँजीगत खर्चमा सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई औंल्याइन्छ। तर स्रोत नै नभएकाले खर्च हुन नसकेको पनि त्योभन्दा बढी सत्य हो। सार्वजनिक–निजी–साझेदारीका चर्चा बाक्लै भएपनि बहसमैं सीमित भइआएका छन्। यो मोडेल कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्रोत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको अभाव समाधानलाई सघाउ पुग्न सक्छ। तर सरकारको सहभागिता निजी क्षेत्रका लागि आशङ्काको कारण बन्छ भने निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा अघि बढाउन सकिन्छ।
