- कुमार रुपाखेती
सरकारी भाषामा जसलाई मिटरब्याजी भनिन्छ, हाम्रो स्थानीय भाषामा त्यसलाई सुदखोर भनिन्छ । अचेल ऋण दिने नाममा यस्ता मिटरब्याजीहरूले ऋणीको जायजेथा हड्पेर उठीबास गराउन थालेका छन् । च्याउसरी खुलेका सरकारी र निजी बैंकहरूको उराठलाग्दो लम्बेतान नियम कानूनले गर्दा असहाय, निमुखा, गरीबहरू मिटरब्याजीहरूको शिकार बन्न बाध्य बनाइएका छन् । भनिन्छ, अधिकांश सुदखोर, मिटरब्याजीहरू कतै राजनीतिक संरक्षणप्राप्त छन् भने कतैकतै प्रशासनको आशीर्वादले धडल्लेले नागरिकहरूलाई सुकुमबासी बनाउँदै छन् । अशिक्षित ऋणीहरूलाई झुक्याएर यिनले यस्तो जालझेलवाला कागजात बनाएका हुन्छन् कि उल्टै पीडित नै कारबाहीमा परेको इतिहास पनि देखिन्छ ।
त्यसै पनि अचेल न्याय सिंहदरबार र बालुवाटारको चौहद्दीमा सीमित भएको छ । त्यसैले त कहिले निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिलाउन महिलाहरू नेपालगंजबाट हिंडेरै काठमाडौं पुग्छन् भने सुदखोरपीडित महिलाहरूको एउटा समूह न्याय खोज्न पैदल मार्चपास गर्दै राजधानीमा डेरा जमाएर बसेका छन् । अचेल पृथ्वीनारायण शाहको पालाझैं गोर्खा पुगेर न्याय पाउने जमाना रहेन । निर्मला कुर्मीलाई न्याय खोज्न राजधानी पुगेकाहरूलाई हिस्याएर बेरङ्ग फिर्ता गरेझैं बर्दिबासबाट नङ्ग्रा खियाएर काठमाडौं पुगेकाहरूलाई समेत ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ र ‘हात लाग्यो शून्य’ बनाएर फिर्ता गर्ने प्रपञ्च गरिंदैछ । ‘जबतक सास तबतक आस’ भन्दै विभिन्न क्षेत्रका पीडितहरू यसरी विभिन्न हण्डर ठक्कर खाएर काठमाडौं पुग्ने हतोत्साहित भएर फर्किने चलन अचेल नेपाली गणतन्त्रको विशेषता र पहिचान नै बनेको छ । तर पीडितहरूका लागि न जिल्ला, न राजधानी कसैले पनि साथ दिएको देखिंदैन । मधेस प्रदेशबाट यत्रो महिला समूह रुँदै कराउँदै काठमाडौं पुगे र बाटोमा वा अन्य कतै पनि कुनै मधेसवादी दल पानी खुवाउनसमेत उपस्थित भएनन् । अहिले मधेसमा बारा क्षेत्र नं २ मा मधेसका मसिहा उपेन्द्र यादव र डा सिके राउतबीचको ‘मधेसको हितकारी को ?’ भन्ने लडाइँ नै चलेको छ । तर मधेसको यो महिला समूहलाई कुन सुखदोरले बिल्लबाठ बनायो भन्ने सोधखोज गर्ने फुर्सद नै छैन ।
आफ्नै क्षेत्रको पीडितहरूबारे सामान्य ज्ञान र जानकारी नराख्ने डा राउत र उपेन्द्र यादवहरूलाई मधेसको मसिहा भन्न मिल्छ र ? तर यी दुवै हस्ती एकअर्कालाई मधेसको गद्दार भनिरहन्छन् । अनि गद्दारहरूबाट समाधानको आशा राख्नु नै बेकार ।
मिटरब्याजी सुदखोरहरूलाई सरकारले गम्भीर आर्थिक अपराधी मान्छ र यस्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले छोटेमोटे कमिटी पनि बनाएको छ । तर ‘देख्नाको डाल खानको काल’ जस्ता आँखामा छारो हाल्ने सरकारी कमिटीले अहिलेसम्म सिन्कोसम्म भाँचेको देखिंदैन । सरकारको चौथो अङ्ग भनाउँदाहरूसमेत यस्ता घटनाहरू जोडसोडले उठाउन कञ्जुस्याइँ गर्छन् । भारतमा अचेल प्रधानमन्त्री मोदीको पक्षमा अनापसनाप गर्ने पत्रकारहरूलाई गोदी पत्रकारको उपमा दिइन्छ । देखादेखी हाम्रोमा समेत अचेल सरकारी रहमोकरममा बाँच्ने, रमाउने पत्रकारहरूको भीडभाड बढेको देखिन्छ । भारतमा सत्ताधारी दल भाजपाले सबै पत्रकारलाई गोदी पत्रकारमा परिणत गर्न सक्छ भने हाम्रोमा त दश दल नै सरकारमा छ, अनि कुनै पत्रकार बाँकी रहँला त ?
वित्तीय लगानी गर्ने अधिकारबेगर किर्ते कागज बनाउने, बैंकसरह ऋण दिने, तिर्न नसक्नेलाई धम्क्याउने, उठीबास गर्ने, छल, बलपूर्वक जायजेथा हडप गर्ने, साँवाभन्दा अचाक्ली बढी ब्याज असुल्ने आदि इत्यादि प्रचलित कानूनविपरीत आर्थिक चलखेल गर्नेलाई सरकारी भाषामा मिटरब्याजी र हाम्रोमा सुदखोर भनिन्छ । कतिपयले त आफ्नो वित्तीय क्षमताभन्दा बढी लगानी गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलाई समेत चुनौती दिइरहेका देखिन्छन् । मिटरब्याजी गम्भीर आर्थिक अपराधी साबित भइसक्दासमेत भागबन्डे सरकार कुम्भकर्णे निद्रामा देखिन्छ । कोर मधेसमा त अझैंसम्म मिटरब्याजीहरू ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’को अवस्थामा छन् । नेपालका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जसले नेपालका उद्योगी, व्यापारीहरूको नेतृत्व गर्छ, अस्तिसम्म बैंकको चर्को ब्याज भन्दै लामो हडतालमा थियो तर अचाक्ली ब्याजको मारमा परेका आमजनताको बारेमा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू किन मौन छन्, यो रहस्यमय कुरो हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले आफ्नो मात्रै समस्या देख्छन् रे !
