- विश्वराज अधिकारी
हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था जहिले पनि अलमलमा रहेको छ । बदलिंदो परिस्थितिमा हामीले अर्थ व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो गर्न सकेनौं । सदासर्वदा अलमलमा रह्यौं । नेपालमा राणाहरूको शासनकालमा जस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था थियो त्यस्तै अर्थ व्यवस्था अहिले पनि छ । कसरी ?
नेपालमा अनेक किसिमका राजनीति परिवर्तनहरू भए । २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । २०१७, २०४७ र २०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । ती परिवर्तनहरूले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक दिशा दिए । तर अर्थ व्यवस्थामा भने कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भएन । कस्तो किसिमको अर्थ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने सोचमा पनि परिवर्तन भएन । नेपालको अर्थ व्यवस्था परम्परागत रूपमा नै रह्यो । कसरी?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू त भए तर अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको परिवर्तन भएन । अर्थनीतिका ढाँचाहरूमा पनि कुनै परिवर्तन भएन । किन ? आउनुहोस्, यस आलेखमा माथिका प्रश्नहरूको उत्तर खोजौं–
राणाकालमा शासकहरूले अर्थनीति माथिल्लो निकाय वा तहबाट स्थानीय तहलाई दिन्थे । ती नीतिहरू स्थानीय स्तरमा पुग्थ्यो र सोही अनुसार उनीहरूले कार्य गर्दथे । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार माथिल्लो तहलाई देख्थ्यो । स्थानीयस्तरका निर्माण एवं विकाससम्बन्धी कार्य पनि माथिल्लो तहले गथ्र्यो । सडक, पुल, स्कूल, अस्तपाल, कलेज आदिको निर्माण र सञ्चालन पनि माथिल्लो तह (सरकार) ले नै गर्दथ्यो । राणकालमा आर्थिक विकासको ढाँचा यस्तो थियो । केन्द्र नियन्त्रित थियो । तर आश्चर्य ! राणकालमा राष्ट्रिय आर्थिक विकासको ढाँचा जस्तो थियाmे अहिले पनि त्यस्तै छ । अहिले पनि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था केन्द्र नियन्त्रित छ । अहिले पनि स्थानीय तहहरू आर्थिक विकासको लागि जिम्मेवार केन्द्र (सङ्घीय सरकार) लाई देख्छन्, स्थानीय आर्थिक विकासका लगि आफूलाई जिम्मेवार ठान्दैनन् । स्थानीय विकासका लागि स्थानीय स्रोत र एवं साधनको विकास गर्दैनन् ।
जनस्तरमा समेत स्थानीय विकासका लागि केन्द्रलाई जिम्मेवार ठान्ने सोचाइ हामीमा अहिले पनि छ । अर्थात् आर्थिक विकाससम्बन्धी हाम्रो परम्परागत सोचमा परिवर्तन आएको छैन, राजनीतिमा अनेक किसिमका परिवर्तनहरू आए तापनि ।
तर अब भने हामीले परम्परागत सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय विकासका लागि केन्द्रको मुख ताक्ने वा भरपर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास भनेको प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकालाई एउटा छुट्टै अर्थ व्यवस्थाको रूपमा विकास गर्नु हो । प्रत्येक गाउँ वा नगरले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि आफैंले स्रोत र साधनको विकास गर्नु हो । अर्थात् प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिलाले आफ्नो क्षेत्रमा आफैंले अनेक स्रोत–साधन सृजना गर्नु हो । आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लागि आफ्नै क्षेत्रबाट आय सृजना गर्नु हो । आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि केन्द्रमाथि भर नपरेर आफैंले आर्थिक विकासका नयाँ–नयाँ अवधारणाहरूको खोजी गर्नु हो ।
प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगार प्रदान गर्न आफ्नो क्षेत्रमा रोजगार सृजना गर्नुपर्छ । रोजगार सृजना गर्नका लागि अनेक उद्योग एवं व्यापारको विकास गर्नुपर्छ । यसैगरी आफ्नो क्षेत्र भित्र सुरक्षा व्यवस्था, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सूचना केन्द्र आदिमा हुने खर्चको भुक्तानी गर्न पनि गाउँ वा नगरपालिकाहरूले स्वयंले आम्दानी सृजना गर्नुपर्छ । र यस्ता कार्य गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले लिनुपर्छ ।
स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा अनुसार निर्वाचित स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूको प्रमुख कार्य राजनीतिबाट अलग रहेर केवल आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहनु हो । स्थानीय जनप्रतिनिधि कुनै राजनीति दलसँग आबद्ध नहुनु हो । कुनै राजनीतिक दलको स्थानीय प्रतिनिधि नहुनु हो । स्वतन्त्र हुनु हो, स्वतन्त्र रहनु हो ।
स्थानीय आर्थिक विकासका लागि प्रत्येक नागरिकले आफूलाई जिम्मेवार देख्नु नै स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नु हो । केन्द्रको मुख ताक्नुको सट्टा स्थानीयस्तरमा स्रोत–साधनहरूको विकास गरेर स्थानीय विकासका लागि आय आर्जन गर्नु स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्नु हो । स्थानीयस्तरमा स्रोत एवं साधनको विकास के सम्भव छ ? स्थानीय स्तरमा गरिने अनेक निर्माण एवं विकाससम्बन्धी खर्चहरूका लागि स्थानीय स्तरमा नै आम्दानी सृजना गर्नु के सम्भव छ ? स्थानीयस्तरमा रोजगार सृजना गरेर नै आय सृजना गर्नु के सम्भव छ ? यी सबै कार्य सम्भव छ ।
प्रकृति, परम्परा, संस्कृति र इतिहासले प्रत्येक क्षेत्रलाई केही न केही साधन–स्रोत उपहारस्वरूप दिएको हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्र स्रोत र साधनविहीन हुँदैन । खोजी गर्नुपर्छ, पहिचान गर्न सक्नुपर्छ, प्रत्येक क्षेत्र कुनै न कुनै साधन र स्रोतले सम्पन्न हुन्छ नै ।
उदाहरणका लागि कुनै खास क्षेत्रको, कृषिको लागि मौसम र माटो अनुकूल हुनु, फराकिलो वन क्षेत्र हुनु, ठूला–ठूला तलाउ वा पोखरी हुनु, ठूला–ठूला नदीहरू हुनु, ऐतिहासिक महत्वको स्थान हुनु । प्रचीन बस्ती हुनुजस्ता कुरालाई स्थानीय स्रोत एवं साधनको रूपमा लिन सकिन्छ र तिनीहरूको व्यवस्थित एवं प्रभावकारी प्रयोगद्वारा स्थानीय स्तरमा आय सृजना गर्न सकिन्छ ।
यदि कुनै स्थानमा स्रोत र साधन छैन भने पनि त्यहाँ अनेक प्रयत्नद्वारा विभिन्न स्रोत एवं साधनको विकास गर्न सकिन्छ । जस्तै कुनै नगरलाई पर्यटकीय नगर, कुनै गाउँलाई कुनै खास किसिमको खेल खेल्ने स्थानको रूपमा विकास गरेर पनि स्थानीय स्तरमा स्रोत एवं साधनहरूको विकास गर्न सकिन्छ । माथि भनिएका केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू मात्र हुन् । अनेक किसिमका अन्य कार्यहरू गरेर स्थानीय स्तरमा साधन एवं स्रोतको विकास गर्न सकिन्छ । रोजगार र आय सृजना गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न पार्न सकिन्छ ।
विकसित एवं धनी राष्ट्रहरूले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नुको प्रमुख कारण स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा जोड दिनु हो । विकसित राष्ट्रहरूले स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकासमा अति जोड दिएको पाइन्छ । विकसित देशहरूमा स्थानीय स्तरमा होइन, केवल केन्द्रीयस्तरमा मात्र राजनीति हुन्छ । स्थानीय स्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले केवल आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरूमा आफूलाई सक्रिय राख्छन् ।
विकसित राष्ट्रहरूको आर्थिक विकासको ढाँचा हेर्ने हो भने एउटा विकसित राष्ट्रले आफ्ना अनेक गाउँ–क्षेत्र वा शहरलाई स्थानीय स्रोत एवं साधन प्रयोग गर्न लगाएर आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर हुन निर्देशित गरेको हुन्छ र त्यस्तो गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, प्रोत्साहित गरेको हुन्छ । केन्द्रीय नीति नियमहरू पनि स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने किसिमका हुन्छन् ।
विकसित राष्ट्रका गाउँ वा शहरहरूले आफ्नो क्षेत्रको स्रोत एवं साधनको विकास गर्न जोड दिएका हुन्छन् । स्थानीय विकासको लागि केन्द्रमाथि भर नपरेर आफ्नो क्षेत्रमा हुने खर्चको लगि आफैंले आम्दानी सृजना गर्छन् ।
सम्बन्धित सबै पक्षलाई आर्थिक विकासमा संलग्न गराउन र उनीहरूलाई पनि आर्थिक विकासका लागि जिम्मेवार पार्न हामीले स्थानीय अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्न अब ढिलो गर्नुहुँदैन । हामी आफ्नो परम्परागत आर्थिक विकासको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
