- श्रीमन्नारायण
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विगत १४ वर्षको अवधिमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि बनेको नौ महीने सरकारबाट प्रचण्डले राजीनामा दिएयता यसपटकसम्म ११ वटा सरकार बने । विगत सात वर्षमा उनकै सहयोग र समर्थनबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई दुईदुई पटक प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रधानमन्त्रीको पदबाट च्युत हुने अवस्था पनि उत्पन्न भयो । विगतमा दुईदुईपटक उधारोमा केपीशर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका प्रचण्डले बल्ल यसपालि केपी ओलीबाट नगदमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट भएको पार्टीलाई १०६ जना सहयोगी सांसदको समर्थन र सहयोग निरन्तर रूपमा चाहिएको छ । सत्ताधारी गठबन्धन दलहरूले प्रचण्ड सरकारलाई इमानदारीपूर्वक सहयोग र समर्थन गरिरहेसम्म सरकारको स्थायित्वमा खतरा उत्पन्न हुनेछैन तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष्Fसित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशङ्का र अविश्वासको सम्बन्ध तथा सरकारमा सामिल दलहरूको अनावश्यक शर्तहरूका कारण प्रत्येक पाइलामा सरकार चलाउन समस्या उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ ग्रहण गरेलगत्तै बडो जोश र उत्साहका साथ आफ्नो कार्यकाल देश र जनतामा समर्पित रहने उद्घोष गरेका छन् तर स्वयं सरकारमैं सामेल उनका आफ्नै सहयोगी दलहरूले उनको यस सङ्कल्पलाई सहजरूपमा पूरा हुन दिनेछन् त भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले विद्यमान अन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूको जिम्मेवारी वहन गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । सत्ताधारी गठबन्धनद्वारा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सूचीमा प्रायः सबै विषय समाविष्ट गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित रहने बताउँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका प्रधानमन्त्रीले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा जोड दिएका छन् । सुशासनका लागि समावेशी, पारदर्शिता, इमानदारी र पक्ष–विपक्षका मतान्तरमा कमी, सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबारे जानकारीमा अभिवृद्धि, सरकारका संयन्त्रको क्षमता, कार्यमा दृढता र विश्वासको वातावरण बन्नु जरूरी छ । वर्तमान सरकारले विगतमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरूसमेत खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्यो र भ्रष्टाचारीहरू कारबाईमा पर्न थाले भने मुलुकमा विकास र समृद्धिको ढोका त्यहीं अभियानमार्फत खुल्न सक्छ । सरकारले भ्रष्टाचारी, कुनै पनि बेला कानूनको फन्दामा पर्न सक्छन् भन्ने मान्यताको समेत विकास गर्ने जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन अथवा भ्रष्टाचारीमाथि कारबाईको कुरा सुन्दा त राम्रFे लाग्छ तर व्यवहारमा अथवा धरातलमा उतार्न सजिलो छैन । प्रधानमन्त्रीद्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलनको घोषणा भएको केही दिनपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि उत्साहमा आएर तीन महीनाभित्रकै प्रादेशिक सरकार मातहतका कार्यालयमा भ्रष्टाचार रोक्ने ठूलो घोषणा गरेका छन् । भ्रष्टाचार नै शिष्टाचार र शासन प्रशासनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले एकचौथाई पनि सार्थकता पाउन सक्यो भने देश यस सरकारप्रति कृतज्ञ रहने छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले भावनामा आएर मात्र यस्तो कुरा गरेका हुन् । मधेस प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयमा भ्रष्टाचार रोक्नु कठिन कार्य हो ।
सङ्घीय सरकारको सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बनेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारबीच सम्बन्धलाई विवादरहित व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सरकारको स्थायित्वमा समस्या आउने छैन । संयन्त्रको सकारात्मक सुझाव र सहयोग सरकारको निम्ति स्वास्थवद्र्धक भिटामिन बन्न सक्नेछ । तर त्यसविपरीत यसले सरकारको दैनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो र चासो राख्न थाल्यो भने जटिलता नै थपिने छ । जनमानसमा पनि सरकारको छवि लाचार छायाको रूपमा विकसित हुनेछ । संयन्त्रको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । एक भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई सकारात्मक सुझाव दिन र सहयोग गर्ने कुरा विश्वको आठौं आश्चर्य मानिन्छ । गठबन्धनमा सामेल नेकपा एमालेको निरन्तर दबाबले सरकारलाई चुनौती थपिरहने निश्चित छ । सरकारमा सामेल दलहरूको आआफ्नो चुनावी घोषणापत्र र राजनीतिक एजेन्डा हुन सक्छ तर कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सहमतिमा बनाइएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई नै कामको प्रस्थान बिन्दु मानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । उच्च महत्वाकाङ्क्षा र ठूल्ठूला आदर्श र नैतिकताको कुराले पनि सरकारलाई समस्यामा ल्याइरहने निश्चित छ । सङ्घीय मन्त्रिमण्डलमा सामेल केही मन्त्रीहरूको अतीत विवादरहित नरहेको अवस्थामा र सरकारमा सामेल दलहरूका नेताहरूले चुनावताका गरेका घोषणा र प्रतिबद्धताहरूबारे जनताले प्रश्न गर्न थालेपछि नवोदित दलहरू दोहोरो भूमिका खेल्न बाध्य हुनेछन् । सरकारमा बसेर सत्ता सुख पनि लिने तर आफूलाई क्रान्तिकारी पनि देखाउने दोहोरो छवि निर्माण गर्न खोज्ने दलहरू सरकारका निम्ति मित्र कम, समस्या निम्त्याउने कारक बढी साबित हुनेछन् । मन्त्रिमण्डलको विस्तार र शक्तिको बाँडफाँडकै क्रममा मधेसवादी दलहरू– जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको असन्तुष्टि देखिसकिएको छ ।
अपेक्षित र बढी बजेट भएको मन्त्रालय पाए ठीक, अपेक्षाकृत थोरै बजेट हुने मन्त्रालय पाए मधेसीसित षड्यन्त्र भएको, भेदभाव भएको र मधेसीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने काम भएको रेडिमेड विज्ञप्ति जारी गर्न मधेसी दलहरू कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । प्रादेशिक सरकारहरूमा पनि यस्तो समस्या आउने र वक्तव्यबाजीको बाढी आउने निश्चित नै छ ।
तत्काल सरकार सामु देखिएको प्रमुख कार्य नागरिकता, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जरूरी पर्ने कानूनहरूको निर्माण र संविधानप्रदत्त अधिकार प्रदान एवं स्रोत व्यवस्था, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख रेशम चौधरीको रिहाइको विषय पनि छ । तर उपरोक्त कार्य सम्पादनको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग र समर्थन पनि आवश्यक हुनेछ ।
आउँदो महीना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मतैक्य रहिरहने हो कि होइनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । अतीतका घटनाक्रमलाई हेर्दा पक्कै पनि नेकपा एमाले पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई प्रचण्डले सहजरूपमा राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार गर्ने छैनन् तर सरकारको स्थायित्वको निम्ति नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले मन पराएका व्यक्तिलाई समर्थन गर्नुको विकल्प पनि हुनेछैन । महन्थ ठाकुरजस्ता सबै पक्षका निम्ति स्वीकार्य अनुहारलाई पनि अगाडि सार्न सकिन्छ ।
नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसहित विश्वका अन्य मित्रराष्ट्रहरूसित पनि सुमधुर सम्बन्ध बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । वर्तमानको वामपन्थी सरकार चीनतिर बढी ढल्केको हुन सक्ने आशङ्का पश्चिमा मिडियाहरूले गर्दै आएको छ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको नेपालले चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) बाट पनि आफूलाई टाढा राख्नु आवश्यक छ । विगत साढे सात वर्षदेखि उत्तरी छिमेकी चीनले आंशिक रूपमा मात्रै खोल्दै र बन्द गर्दै गरेको नाकाका कारण हिमाली जिल्लाका जनतासहित नेपालका व्यापारीहरूले पनि ठूलो मर्का भोग्दै आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएपछि दुई चार दिनका लागि चीनले आफ्नो नाका खोलेको भए पनि फेरि दुई साताका लागि बन्द गरेको अवस्था छ । राष्ट्रवादको खोक्रो नारामा रमाएका पाकिस्तानी र श्रीलङ्काली जनता अहिले अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटको सामना गर्दैछन् । श्रीलङ्का त डिफाल्टर घोषित भइ नै सकेको छ । पाकिस्तानको अवस्था पनि कहालीलाग्दो छ । भोको जनता पीठोको लागि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । दक्षिण छिमेकी भारतसितको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धलाई महत्व दिंदै सबै मित्रराष्ट्रहरूसित सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती सरकार सामु रहेको छ ।
