- सुदर्शनराज पाण्डे
संसारका विभिन्न देशमा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र विभिन्न प्रकारका सरकार, विभिन्न संस्कारका संसद् छन् । प्राचीन समयमा राजनीतिशास्त्रमा राजनीतिक व्यवस्था भन्ने शब्द प्रयोग गरिंदैन थियो । यस शब्दको सट्टा पुस्तकहरूमा सरकार, राष्ट्र, राज्य भन्ने शब्दहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो । राज्य, सरकार, राष्ट्रको शब्द कानूनी र संस्थागत दृष्टिकोणबाट सीमित छन् । आधुनिक युगमा राजनीतिक व्यवस्था भनेर प्रयोगमा आएका छन् । कुनै ठोस प्रमाणको आधारमा बितेको समयमा बयान गरिनुलाई इतिहास भनिन्छ । मानव जातिको इतिहासका प्रमाणहरू पुराना शिलालेख, अभिलेख, कागजपत्र, लिखत तमसुक आदि हुन् ।
अध्ययन र अनुसन्धानबाट के कुरा पत्ता लाग्यो भने सबैभन्दा पहिलेको मानव समाज आजको जस्तो धनी र गरीब भनी छुट्टिएको थिएन । मानिसहरू समूह–समूहमा मिलेर जङ्गल, गुफा आदिमा बस्दथे, सबैले सकेको काम गर्दथे । बाँडीचुँडी खाने गर्दथे । त्यहाँ समानता थियो । यस्तो समानता भएको सबभन्दा पुरानो मानव समाजलाई आदिम साम्यवाद भनिन्छ । त्यहाँ कसैको राज्यसत्ता थिएन, तर एउटा नाइके भने हुन्थ्यो । उसले आफ्नो सानो कबिला समूहको नेतृत्व गर्दथ्यो । आदिम साम्यवाद (कम्युनिस्ट)मा समाजका मूल नाइके सबभन्दा जेठो अथवा बलवान् महिला हुन्थिन् । महिलाको खटनमा चल्ने समाजलाई मातृसत्तात्मक समाज भनिन्छ । मानिसहरूले पशुपालन, खेतीपाती गर्न थालेपछि पुरुषको शक्ति बढ्यो । अनि महिलाहरूको हातबाट पुरुषहरूले परिवारको शासनसत्ता हत्याए । पुरुषको एकलौटी भएको यस्तो समाजलाई पितृसत्तात्मक समाज भनिन्छ । समाजमा विभिन्न वर्गहरूका बीचको लडाइँ र सङ्घर्षका कुरा मात्र पाइन्छन् । यसैले माक्र्सवादीहरू मानव समाजको लिखित इतिहासलाई वर्ग सङ्घर्षको इतिहास भन्दैछन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था प्राचीनकालदेखि नै थियो ।
ससाना राज्य (बाइसी–चौबीसी) राज्यमा विभक्त विभिन्न जातिका राज्य थिए । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्ने क्रममा आजको आधुनिक नेपाल निर्माण भएको हो । त्यतिखेर नेपालको क्षेत्रफल ठूलो थियो र पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज, दक्षिणमा गङ्गा, उत्तरमा तिब्बतसम्म थियो । भुरे–टाकुरे राज्यलाई एकीकरण गरेर नयाँ नेपााल निर्माण भएपछि भारतलाई लामो समयसम्म उपनिवेश बनाएको ब्रिटिश (बेलायत) र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल अधिराज्यबीच लडाइँ भयो । नेपाल र ब्रिटिश–इन्डियाबीच सुगौली सन्धिपश्चात् नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुप¥यो र अहिलेसम्म भारत स्वतन्त्र भएदेखि ग्रेटर नेपालको ब्रिटिश–इन्डियाले कब्जा गरेका सबै भूभाग फिर्ता गराउन नागरिक सङ्घर्ष जारी छ । सन् १९५० मा भारत–नेपालबीच असमान सन्धि भयो । आजसम्म असमान सन्धि १९५० को चौतर्फी विरोध भइरहेको छ तर भारतले सन्धि खारेज गर्नुको बदला कालापानी, सुस्ता, महेशपुरलगायत ७४ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेर ज्यादती गरेको छ । विस्तारवादी भारतको गलत नीति र व्यवहारविरुद्ध वर्तमान राज्यमा रहेका सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले चौतर्फी विरोध गर्दै आएका छन् । यतिखेर नेपालको राजनीति र कूटनीतिमा भारतीय विस्तारवादको प्रभाव र दबाब छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा अव्यवस्था कायम भएको र स्थिर सरकार हुन नसक्नुको कारण नेपाल र नेपाली असुरक्षित छन् । राजनीतिक व्यवस्था सदैव सङ्कटको घेरामा छ । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको फ्युजनबाट २३८ वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्था स्थापना गरियो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत धेरै राजनीति शक्ति पार्टीको उत्पत्ति भएको छ । विभिन्न राजनीतिक शक्तिका विभिन्न दृष्टिकोण छन् । राजाको पालामा जस्तो एउटा सबल र सक्रिय नेतृत्व छैन । पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तो सबै राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएर एकल नेतृत्व चलाउने अवस्था छैन । संसदीय व्यवस्था असफल र कमजोर हुँदै गएको छ । संसदीय व्यवस्थामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूको एउटै उद्देश्य छ– विदेशी दलाली र प्रभाव बढाउ, जनताबीच विभाजन गर र शासन गर, जनतालाई एकसूत्रमा बाँध्न नदेऊ, पार्टीको निहित स्वार्थको लागि राजनीतिक अस्थिरता हुन देउ, भारतीय आप्रवासीहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर, नेपालको अस्तित्वमाथि धावा बोल्ने कार्य जारी राख भन्ने ध्येय र लक्ष्यले गर्दा राजनीतिक व्यवस्था मात्र होइन, राष्ट्र नै असफल छ । नेपालको राष्ट्रियता र देशभक्ति कमजोर बन्दै गएको छ । देश र जनहितकारी व्यवस्था स्थिरता गर्नेभन्दा गुट, फुट र लुटको संस्कृति अन्तर्गत देशलाई कमजोर र असफल बनाउने कार्य नै राजनीति हो कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ । देशको व्यवस्था र अवस्था लथालिङ्ग छ, तैपनि अहिलेसम्म देश अस्तित्वमा छ । कतिखेर कहाँ के हुन्छ अत्तोपत्तो छैन । यतिखेर चुनावपछि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्ने क्रममा जेजस्ता राजनीति झाँकीहरू देखा परिरहेका छन्, यसले संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ । जबरजस्ती व्यवस्था टिकाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको ताजा जनादेश (निर्वाचन)ले कुशल र सबल नेतृत्व दिन नसक्ने देखिएको छ । देश बचाउन नसकिने हो कि भन्ने अवस्था संसदीय व्यवस्थाको गलत अभ्यासले देखाएको छ । देशमा तीन राजनीति शक्ति सलबलाइरहेका छन्, ती हुन् संसदीय व्यवस्था चाहने संसद्वादी पार्टी, यथास्थिति चाहने राजावादी, देशभक्त पुराना शक्ति अनि संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने शक्ति । जनशक्ति नै राष्ट्र हो । जुन राजनीतिक दलले जनताको मन जित्न र सङ्गठन गर्न सक्छ, जनतालाई आँधीबेहरीसरी सङ्घर्षको मैदानमा उतार्न सक्छ, उसैले देश र जनताको रक्षा गरी सकारात्मक परिवर्तनको परिणाम दिलाउन सक्छ । नेपालमा ढिलो–चाँडो राजनीतिक विकल्प र परिवर्तन हुन्छ नै । संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर आफ्नो निहित व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेर देश र जनतालाई दुःख र सास्ती दिंदै आएका सबैको समूल नष्ट वर्ग सङ्घर्ष र वैचारिक सङ्घर्ष तथा देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्षले मात्र गर्न सक्छ । यसको प्रतीक्ष्Fामा तत्परताका साथ देशभक्त क्रान्तिकारी शक्ति क्रियाशील छन् । परिवर्तन बाध्यता र समयको माग हो । देशको कुल जनसङ्ख्यामा हुँदा खाने वर्गको अत्यधिक सङ्ख्या छ । शोषित, उत्पीडित वर्ग र हुने खाने वर्गबीच निर्णायक लडाइँ र परिवर्तन हुने समय छिटोछिटो गरी आइरहेको छ । एउटा वर्गको पतन, अर्को वर्गको उत्थान नै परिवर्तनको राजनीतिक इतिहास हो । सबैखाले द्वन्द्व अन्त्य नभएसम्म, अन्तरविरोध रहिरहेसम्म राजनीतिक व्यवस्था परिपक्व र व्यवहारवादी बन्नै सक्दैन । राजनीति व्यवस्थामा दिगो पद्धति र अग्रगामी दृष्टिकोण हुनुपर्दछ । वर्तमान विश्वमा अग्रगामी दृष्टिकोण हुनुपर्दछ । वर्तमान विश्वमा दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको दबदबा छ । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले समाजवादमाथि बलमिचाइँ गरिरहेकोले आर्थिक सङ्कट, आर्थिक मन्दी विश्वभर कायम हुन पुगेको छ । पूँजीवादी भौतिक विकास, प्रविधिको विकासले देश र समाजमा खतरा बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वैज्ञानिक समाजवादले दलाल पूँजीवादी दलीय संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्न चुनौती दिंदै आएको छ । विश्वमा यतिखेर समाजवाद, साम्यवाद रक्षात्मक अवस्थामा उभिएको छ भने दलाल पूँजीवादी व्यवस्था निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तो तेजिलो बनेको छ । पूँजीवादले गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी, अभाव झन्झन् बढाउँदै छ । वैज्ञानिक समाजवादमा हरेक नागरिकका लागि सूचना प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने हक सुनिश्चित हुन्छ । दलाल पूँजीवादले आफ्नो पक्षधर समाचारबाहेक आफ्नो हित अनुकूल नभएको सूचना र समाचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । मुद्दा मामिलामा विभिन्न प्रमाण बुझेर वादी वा प्रतिवादी कुनै एकका पक्षमा गरिएको सुहाउँदो उचित मुनासिब निर्णयलाई न्याय भनिन्छ । नेपालमा न्याय र राजनीतिक व्यवस्था दुवै आलोच्य छ ।
