– सुदर्शनराज पाण्डे
१० वर्षे सशस्त्र नेकपा माओवादी जनयुद्ध र यथास्थितिवादी संसद्वादीहरूको फ्युजनबाट ३० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको ठाउँमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्था स्थापना भयो तर सबैखाले राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य हुन सकेन । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा निम्ति एकीकृत जनक्रान्ति, जनविद्रोह जारी छ । वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न नेपालको संविधान २०७२ परिवर्तन नगरी सुखै छैन । हालै सम्पन्न संसदीय आमनिर्वाचनले पनि स्थिर सरकार, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्ष्Fा, जनजीविकाको प्रत्याभूति, राजनीतिक शान्ति, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्ने छाटकाट छैन । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था रहेसम्म नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित एवं सर्वोपरी विकासका लागि सुशासन, विधिको शासन कायम हुन सक्ला भन्ने कुनै निश्चय छैन । नेपाल प्राचीन देश हो । २०६३ सालसम्म राजतन्त्र रकेको देश हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्थालाई यतिखेर दलाल पूँजीवादी व्यवस्था भनिएको छ । पाँच दलीय चुनावी गठबन्धनलाई सरकार निर्माण र टिकाउन निरन्तरता दिने भएको छ । जनअनुमोदित भनिएको गठबन्धन सरकार कायम भयो भने परिपक्वता आउने आधार देखिंदैन । सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेन भने परिवर्तनको लागि विकल्प खोजिन्छ । जनविद्रोहको सम्भावना देखिन्छ । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएपछि नेपाल अधिराज्यबाट राज्य बनेको छ । देशमा सात राज्य (प्रदेश) छन् ।
अङ्ग्रेजी भाषामा राज्यलाई स्टेट भनिन्छ । विभिन्न विद्वान्हरूले स्टेटका बारेमा विभिन्न परिभाषा दिएका छन् । राज्य त्यो समुदायलाई भनिन्छ, जसमा त्यो भावना विद्यमान भएको होस् कि सबै मिलेर त्यो समुदायको लाभ उपयोग गर्नु छ । कुनै निश्चित भूभागमा रहने जुन समान कानून, रीतिरिवाज तथा व्यवहारको कारण एक सूत्रमा बाँधिएको हुन्छ । पछिल्लोपटक बनेको नेपालको राष्ट्रिय गानमा भनिएको छ । हामी सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला नेपाली । सङ्गठितरूपमा रहेर बहुसङ्ख्यक जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेको एक निश्चित भूभागलाई राज्य भनिन्छ । राज्यमा आवश्यक तत्व जनसङ्ख्या, भूमि, सरकार, सम्प्रभुता हुनुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेप, दबाब, प्रभाव, नियन्त्रणबाट मुक्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर देश, अनुशासित जनता भए मात्र देश शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ । देशको भूराजनीतिक अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र वाञ्छितरूपमा देश सुरक्षित र विकसित हुन्छ । देशको क्षेत्रफल सानो वा ठूलो भन्ने होइन, आत्मनिर्भरता र अनुशासनले देश प्रभावशाली र गर्वशाली बन्न पुग्छ । नेपाल राज्यमा यी धेरै कुराको कमी छ । विश्वलाई लोभ्याउने संवेदनशील र गम्भीर सामरिक महत्व छ । प्राकृतिक र जैविक विविधतामा धनी छ । विश्वकै पानीको दोस्रो धनी देश राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य भएको देश परिश्रमी र इमानदार जनता भएको देश अहिले राजनीतिक कार्यदिशा र पद्धति निकम्मा भएको कारण चुत्थो र अविश्वासिलो देशको रूपमा परिणत भएको छ । सबै कुरा भएर पनि केही नभएजस्तो, सबै कुरा गुमाउन खोज्दै गएको देश नेपाल राजनीतिक नेतृत्वका कारण हुँदैछ । पार्टीका नेता भनाउँदा नकचराहरू धेरै छन् तर कुशल राज नेतृत्व स्थापित हुन सकेको छैन । श्री गुमाएको श्रीपेंचजस्तो बनेको छ देश । वैदेशिक रोजगारमा जनता रमाउँदै छ । तथाकथित पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, विदेशी दलाल अनुशासनहीन कार्य र अनुत्पादक कार्यमा समय खेर फाल्दै गइरहेका छन् । नेपाल एउटा अपुग भाग्य र भविष्य गुमाउन खोज्दै गरेको देश र समाज बन्दैछ ।
राज्य भनेको मनुष्यको एक समुदाय हो । राष्ट्रिय भावना र एकताको पुञ्ज हो । जनसङ्ख्याविना राज्य हुँदैन । रैथाने नेपाली जनता आफ्नो थातथलो छाडेर तितरवितर हुने, भौंतारिने तर भारतीय आप्रवासीको प्रभाव र दबाब बढ्दै गएपछि सुखी नेपाली सम्पन्न नेपाल कसरी बन्छ, कसरी रहन्छ ?
कुनै कुरा भनेर हुँदैन, व्यवहारमा मूर्तरूपमा देखिनुपर्दछ । नेपालीहरू विश्वभर छरिएका छन् । तिनीहरू सबैको भावना राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुने हो भने आत्मसम्मान र आत्मउन्नतिमा कुनै कमी आउनै सक्दैन तर भावनामा बगेर मात्र केही गर्न सकिंदैन र केही हुन सक्दो रहेनछ । भूमिको अनुपातमा जनसङ्ख्या ज्यादा हुनुहुँदैन । देशमा आप्रवासीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि देश पलायन, विलय र द्वन्द्व हुन सक्छ । अशान्ति र अस्थिरता विकास निर्माण र उन्नति प्रगतिको बाधक हो । यो अवस्था नेपालमा स्पष्ट देखिएको छ । राजनीतिशास्त्र र विचारको अत्यन्त महत्व छ । असल विचार र राजनीतिशास्त्रले न्यायपूर्ण देशभक्ति राजनीतिक आन्दोलन, वादहरू, सिद्धान्तहरू आदिको ज्ञान प्रदान गर्छ । देशको हावापानी, माटो, देश, काल, परिस्थिति सुहाउँदो राजनीतिक व्यवस्था नभएसम्म देशको अवस्था सुध्रिन सक्दैन । राजनीति र कूटनीतिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र सन्तुलन हुनुपर्दछ । देश सबैको साझा हो । विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले समानरूपमा पाउनुपर्दछ । देश निर्माणमा जनसहभागिताको अग्रणी भूमिका हुनुपर्दछ । दलाल पूँजीवादी अवधारणाको दलाल प्रथा र ठेकेदार प्रथा तथा उपभोक्ता समितिमा ठेकेदार व्यवस्थाले सन्तुलित, गुणस्तरीय विकास हुन सक्दैन । जुन कुरा नेपाल राज्यमा नचाहँदा नचाहँदै मौलाएको छ । थोरै व्यक्तिहरूले सहुलियत, सुविधा पाउनु नै राज्यको कर्तव्य र नागरिक अधिकार होइन । यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको सफल आधार पनि होइन । जनसङ्ख्या, भूभाग, सम्प्रभुता, संस्कार कहाँ छ भनेर नेपाल राज्यमा खोज्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल राज्य राजनीतिक अभ्यास र बहुसङ्ख्यक जनताको लागि अभावको थलो बन्दैछ । हामीले खोजेको र जानेको परिवर्तन यही हो ?
