-विनोद गुप्ता
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आकस्मिक एकाइले जारी गरेको एक अनुमान अनुसार ७.६ अर्ब जनसङ्ख्या रहेको विश्वको १० प्रतिशत अर्थात् ७.६ करोड व्यक्ति र अर्को सरल शब्दमा भन्नुपर्दा प्रत्येक १० जनामा १ जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित छन्। यस संस्थाको अध्ययनबाट पश्चिम प्रशान्त तथा अफ्रिकामा अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ भने युरोप र पूर्वी भूमध्यसागरका देशहरूमा मृत्यु दर बढ्दो छ र हाम्रFे दक्षिण पूर्व एशियामा रोगीहरूको सङ्ख्यामा तीव्र गतिमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। ६ अक्टोबरसम्म भारतमा नै ७४४४२ नयाँ एवं ९०३ मृतक सङ्ख्याका साथै कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ६६ लाख र मृतकको सङ्ख्या १०२६८५ पुगेको छ।
नेपालमा कात्तिक ३ गतेसम्म सङ्क्रमित १,३२,२४६ र मृतक ७३९ पुगिरहँदा राजधानीमा आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने रोगीहरूले सो सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार चैतमा देशभरि १५५१ आइसियु बेड र ७७० भेन्टिलेटर थियो अहिले यो क्रमशः २६०० र ९ सय पुगेको छ। तर कोभिड उपचारको लागि तोकिएको अस्पतालको हकमा भने आइसियु ५५९ बेड र भेन्टिलेटर २३९ रहेकोमा काठमाडौं उपत्यकामा आइसियु बेड १५४ र भेन्टिलेटर सङ्ख्या ६२ मात्र छ।
चैतदेखि तयारी शुरू गरिएको भएपनि किन यस्तो भइरहेछ विचारणीय हुन आउँछ। केही दिन पहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले विज्ञहरूको कुरा वा सल्लाहविना काम हुन थालेकोले आफूले बैठकमैं जान छोडेको बताएका थिए। यस्तै विज्ञहरूको एउटा समूह, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाबाट समेत अनुभव सँगालेका छन्, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न महीनौंदेखि प्रयास गर्दासमेत भेट्न पाएका छैनन्। लागत बढी लाग्ने पिसिआर आरटीको सट्टा Direct polymerase chain reaction test गर्न शुरू गरेमा भिटिएम र आरएनए extraction kit आवश्यक नपर्नुका साथै दुई घण्टामा परिणाम प्राप्त हुने तथा मूल्यसमेत तीन गुना सस्तो पर्ने प्रविधिका साथै कोभिड नियन्त्रणको योजनासमेत तयार गरेर प्रमलाई भेट्न प्रतीक्षारत छन् तर प्रमको सेवामा संलग्न निजी चिकित्सक एकजनासमेत १४४ जना सङ्क्रमित फेला परिसक्दासमेत प्रम तातोपानीसँग बेसार खाएर कोरोना मगाउने मन्त्रको जप गर्दैछन्। यो लेख लेखिरहँदा प्रमको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट के छ भन्नेबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन।
प्रम मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि भर्ना हुनुपूर्व कोभिड उपचारमा समन्वय गर्न उपप्रम एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संलग्न एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो। त्यसपछि यसै समिति मातहत कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र गठन भएको थियो। तर २९ मार्च अर्थात् लकडाउनको छैठौं दिन कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४,३६४ पुगेपछि उच्चस्तरीय समिति भङ्ग गरी कोभिडको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मेवारी सिसिएमसीलाई दिइएको सर्वविदितै छ। ६ अक्टुबरका दिन नेपालमा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९० हजार ८१४ पुग्यो जुन चीनभन्दा बढी छ। प्रम ओली सफल शल्यक्रियापछि सक्रिय भएदेखि नै यो समितिको कुनै काम छैन। प्रायः सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ भने यसका संयोजक रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेनाले चीनबाट खरीद गरेको सामानको प्रक्रिया र गुणस्तरका कारण विवादमा पारेका छन्। कोभिड सङ्क्रमण परीक्ष्Fण र रोकथाम गर्न प्रयोग गरिएका नीतिकै कारण आज नेपाल र विशेषगरी काठमाडौं चौथो चरणमा प्रवेश गरेको खुलासा डा मरासिनीबाट भएको छ। सरकारले काठमाडौंको सरकारी अस्पताललाई कोभिड उपचार गर्ने केन्द्र बनाउने निर्णय गरे पनि आक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन भइहाले पनि त्यसलाई चलाउने जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ।
भएकै चिकित्सक एवं चिकित्सा सहायकहरूमध्ये करीब दुई हजारभन्दा बढी स्वयं सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने कोभिडबाट अहिलेसम्म तीन सहायक र एक चिकित्सकको मृत्युसमेत भइसकेको छ। तर यो तथ्याङ्क पनि अनुमानमा आधारित छ किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय यससम्बन्धी तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्न बल्ल सफ्टवेयर बनाउनेतर्फ लागेको छ। काठमाडौंकै सरकारी अस्पतालहरूमा १ हप्ताभन्दा बढीका लागि नपुग्ने सामग्री मौज्दात छ भने उपत्यका बाहिरको अवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्छ।
पहिल्यै कोभिडको डर र अस्पतालहरूले उपचार गर्न नमानेको कारण स्वास्थ्यतर्फको स्थिति प्रतिकूल रह्यो नै, लकडाउन भएको अवधिमा काम बन्द भएका कारण असङ्गठित क्षेत्रका कामदारहरू पूरै रोजगारविहीन भएर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो भने सङ्गठित क्षेत्रमा समेत उद्योगपति एवं श्रमिक दुवैलाई प्रतिकूल स्थिति सिर्जना भयो। यसले बैंकिङ क्ष्Fेत्रसमेत अछूतो रहन सकेन। यो सबै स्थितिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पार्न सक्ने असरबारे विश्व बैंकले प्रसारित गरेको ‘साउथ एशिया इकोनोमिक फोकस’ का अनुसार कोभिड सङ्क्रमणले व्यापार–व्यवसायमा बाधा परिरहे आर्थिक विकासको दर ०.१ प्रतिशत र खोप उपलब्ध भएर यसबाट उपचार हुन थालेपछि बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख छ। धानखेतीको क्षेत्रफल बढेको भए पनि मलको अनुपलब्धता र रोगको प्रकोपका कारण अन्य क्षेत्रजस्तै कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित बन्नेछ। आर्थिक वृद्धिदर घट्दा व्यक्तिको आय स्थिर वा घट्न सक्ने भएकोले निम्न आयस्तरका जनतालाई यसले धेरै पिरोल्ने छ। नेपालमा असङ्गठित क्षेत्रको व्यवसाय व्यापार पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खस्केको छ। यस्ता फर्महरूसँग सञ्चिति अत्यन्त न्यून हुन्छ, जुन लामो लकडाउनका कारण समाप्त भइसकेकोले यिनले पुनः व्यवसाय शुरू गर्न अत्यन्त कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यति सबै पक्ष नकारात्मक हुँदाहुँदै रेमिट्यान्समा आश्चर्यजनकरूपले २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर जे भएपनि अहिले नै सरकारलाई वित्तीय सङ्कट पर्न लागेको सङ्केत देखिन थालेको छ। कोभिड महामारीको यस्तो कुव्यवस्थापन किन र कसरी भयो भनेर विश्लेषण गर्दा करीब–करीब कोभिड सङ्क्रमण शुरू भएदेखि नै नेपालको राजनीतिमा दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाएको दलभित्र नै शुरू भएको सत्ता वा कुर्सीको लडाइँ मुख्य कारक देखिएको छ।
पार्टीभित्रको खिचलोले सरकार प्रभावित नहुनुपर्ने हो तर कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान प्रचलित रहेको यो देशमा संसदीय दलको नेता एवं प्रधानमन्त्रीले पार्टीको घोषणापत्र अनुकूल नतीजा दिन मन्त्रिमण्डल आफ्नो स्वविवेकमा गठन गर्न पाउनुपर्ने र वार्षिक वा मध्यावधि समीक्षामा त्यो लक्ष्य प्राप्त हुने दिशातर्फ उन्मुख नभए संसदीय दलको नेता र प्रमको विकल्प खोज्ने प्रजातान्त्रिक प्रणालीको अवहेलना गरी शक्ति बाँडफाँडको लागि गरिएको सम्झौता र त्यसपछि देख्न थालिएको विसङ्गति नै मूल कारण हो। यस्तो किन भएको छ भने एमाले र माओवादी दुवैले सत्ता प्राप्तिको लागि एकीकरण गरेका हुन्, सिद्धान्तको लागि होइन। त्यसैले यो अपवित्र गठबन्धन थियो र हो। यस्तो विसङ्गगतिले पार्टी मात्रै होइन सम्पूर्ण देशलाई नै आहत पारिरहेकोले यसको विकल्प खोज्नु आवश्यक छ।
