• ओमप्रकाश खनाल

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामको तयारी चल्दैछ । दलहरू समानुपातिक सांसद छान्ने सकसमा रुमलिएका छन् । कसलाई लैजाने र कसलाई फाल्ने रस्साकस्सी ठूला भनिएका दलहरूका लागि ठूलै सकस बनेको अवस्था छ । यसैबीच चुनावी खर्च र यसको पारदर्शिताको विषय बिस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । चुनावको मुखमा कुन नेताले कति रकम खर्च गर्ने क्षमता राख्दछ, त्यसकै आधारमा उसको जीत र हार मात्र होइन, टिकट पाउने वा नपाउने विषय पनि भरपर्ने चर्चा निकै सुनिएको हो ।

यो केवल चर्चाको विषय मात्र होइन, चिन्तनको विषय हो । प्रायः ठूला भनिएका दलहरूमा आज यो एउटा ऐजेरूको रूपमा रहेको छ । ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले नै बारम्बार यो विसङ्गतिबारेमा मुख खोलेका छन् । तर चुनावी माहोलमा पैसाको खोलो बगाउनेमा पनि तिनै अगाडि देखिएको विडम्बना पनि कटु सत्य नै हो । अहिले सतहमा देखिएका एकाधबाहेक अधिकांश नेताले चुनावमा लाखौं होइन, करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

चर्चा यस्तो पनि सुनियो कि स्थानीय चुनावमा वडामा उठेका सदस्यहरूले समेत लाखौं रुपैयाँ खर्च गरे । खर्च गर्ने सबैले जित्ने पनि होइन । जसले जिते ती त विजयी भए, हार्नेहरू राजनीतिमा लागेर घरखेत सिध्याउनेमा दरिएका छन् । जित्नेहरू चुनाव जितेर सम्पत्ति जोड्नेमा गनिए भने त्यो आश्चर्य हुँदैन । मानौं, चुनावमा जीत र हारको विषय मुद्दा होइन । जसले कति पैसा बगाउन सक्छ, उसको जीतको सम्भावना त्यति नै बलियो हुन्छ ।

चुनावी खर्चको चिन्ता किन ? कुनै समय थियो, दलहरू नीति, विचार र मुद्दा बोकेर चुनावमा होमिन्थे । त्यहाँ पैसाको मोलमोलाइ र लेनदेनको कुरा हुन्थेन । जनतालाई मुद्दा बुझाउने प्रयास गरिन्थ्यो । अहिले घरघरमा लगेर पैसा बुझाउने गरिन्छ । पैसा, मासु, रक्सीमा मतको खरीद–बिक्री हुन्छ । राजनीतिबाट नीति र मुद्दा हराएको छ । तलदेखि माथिसम्म विकृति मौलाएको छ । यसले समग्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक आयामहरूलाई विषाक्त बनाइदिएको छ । दलहरू देश, जनता र व्यवस्थाको आवरणमा आफ्नो स्वार्थको गठजोड गरिरहेका छन् । रङ्गीबिरङ्गी गठबन्धनका आधार मुद्दा होइन, सत्ता र शक्तिलाई स्वार्थको केन्द्रमा राखेर निर्माण भएका छन् भन्नु अब नयाँ विषय होइन । दलहरूले विचार र मुद्दाका आधार स्वतन्त्रतापूर्वक जनप्रतिनिधि छान्न पाउने मतदाताको अधिकारलाई गठबन्धनको नाममा कुण्ठित गरिदिएका छन् । दलका शीर्षहरूको स्वार्थी लहडमुखी निर्देशकै भरमा चुनावैपिच्छे फरकफरक राजनीतिको पछाडि दौडिनुपर्ने बाध्यताले सचेत मतदातालाई आक्रोशित बनाएको छ ।

यो असन्तोष र आक्रोश यसपटकको चुनावमा पोखिएको पनि हो । गठबन्धनलाई नरुचाएका मतदाताले मत हाल्नै गएनन् । र मत अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम सङ्ख्यामा खस्यो । तर यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत होइन । जनताले मताधिकार प्रयोग नगर्दा अहिलेको चुनावी व्यवस्थामा खराब मानिस नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना टर्ने होइन । किनभने हाम्रो निर्वाचन कानूनले ‘नो भोट’ र ‘रिकल’को व्यवस्था गरेको छैन ।

न्यायालयले ‘राइट टु रिजेक्ट’को व्यवस्था मिलाउन आदेश गर्दा पनि राजनीति यो मामिलामा उदासीन किन देखिएको छ ? स्पष्ट छ, शीर्ष भनिएका नेताहरूलाई नै यो व्यवस्था लागू भएमा आफू नै जनताबाट अस्वीकृत भइने डरले खाएको छ । राजनीतिको मुहान नै दुषित भएपछि तिनका कार्यकर्ता र आम मतदातामा त्यसको विकृति देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

यतिसम्म कि चुनावको समयमा मतदाता त परको कुरा दलका आफ्नै कार्यकर्ता पनि पैसाविना नचल्ने दृश्यसमेत देखा परेकै हो । उम्मेदवारहरू मत किन्नुभन्दा पहिला आफ्नै कार्यकर्ता जोगाउन पैसाको बिटो बोकेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । चुनावको मौन अवधिलाई किन ‘मनी अवधि’ भनिएको हो ? यो समयलाई पैसाको चलखेल र मत किनबेच हुने मुख्य समय मानिन्छ । विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले गरेका अध्ययन अनुसार प्रतिमतदाता चार हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म खर्च परेको देखिन्छ । यो चुनाव सम्पन्न गर्ने राज्यबाट हुने खर्चबाहेक उम्मेदवारले रक्सी, मासु, मत किनबेचका लागि गरिने खर्च मात्रै हो ।

यस्तो विकृत यथार्थबीच उठ्ने मूल प्रश्न र चिन्ता के हो भने के यसरी पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिले जनताको लागि काम गर्छन् ? के उसले आफूले गरेको खर्चको साँवा ब्याज असुल गर्दैन ? यदि गर्छ भने त्यो के भ्रष्टाचारबाहेक अरू कुनै उपायबाट सम्भव छ ? के पैसाको प्रभावमा मत बेचेको मतदाताले भोलिका दिन आफूले जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार राख्छ ? यस्तो परिदृश्यले देशमा सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव हुने देखिन्छ ? अवश्य सकिन्न ।

त्यसो भए के गर्ने त ? चुनावमा पैसाको चलखेल हटाएर यसलाई मर्यादित बनाउनुको विकल्प छैन । नेता, कार्यकर्ता र मतदाताको बानी बनिसकेको पैसाको चलखेल हटाउन त्यति सहज छैन । यसका लागि राजनीतिले नै अग्रसरता लिएर मूल कानून संविधान नै संशोधन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि खासगरी शीर्ष नेतृत्वले लोभ त्याग्नुपर्दछ । चुनावमा पैसाको चलखेल हटाउन सबैभन्दा पहिला चुनावसम्बन्धी वैधानिक व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको चुनाव गरिनुपर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले सत्ता बनाउन र बिगार्न संसद्को दुरुपयोग र यसमा पैसाको मोलमोलाइ बन्द हुन्छ । यसरी चुनिएका प्रमुखले आफूलाई चाहिने मन्त्रीहरू संसद्बाहिरबाट सरोकारका क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिनुपर्दछ । सांसदलाई विधायिकी काममा मात्रै सीमित गरी योजना बाँड्दै हिंड्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । संसद्बाट आलङ्कारिक राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख चुनिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । राष्ट्रपति र संसद्को विधायिकी अधिकारमार्फत कार्यकारी प्रमुखको शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था मिलाएर स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने प्रावधानको व्यवस्था मिलाउन नसकिने होइन ।

निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीलाई खारेज गरी आरक्षणलाई समेत प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । आरक्षित सिटमा आरक्षणप्राप्त उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धाको चक्रीय व्यवस्था मिलाउने हो भने समानुपातिकको नाममा अहिले देखिएको पैसाको चलखेल र नातावादको विसङ्गति समाधान हुनेछ । कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने हो भने जनताले चाहेको परिवर्तन सहज हुन सक्छ । नत्र अहिलेकै अवस्थामा कथित ठूला भनिएका दलहरूको सिन्डीकेटकै हालीमुहाली अनुमोदन हुने हो । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्षरूपमा छानिने र सांसदलाई विधायिकी अधिकारमा मात्रै सीमित गर्ने हो भने पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने र संसद्मा पुग्ने होड स्वतः हटेर जान्छ । यसका लागि नेतृत्वमा तत्परताको भने अभाव खट्किएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here