– सञ्जय मित्र
चुनाव धेरै किसिमका हुन्छन्। चुनाव भनेको सोझो अर्थमा छनोट हो, चयन हो। तर उपयोगिता र सहभागिताको दृष्टिकोणले चुनावको प्रक्रिया र अवस्था फरक हुन्छ। चुनाव, चयन वा छनोटलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मानिन्छ। हाम्रो देशमा त लोकतन्त्र छ। देशमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान अनुसार देशमा सरकार गठनको लागि दोस्रोपटक चुनाव भइरहेको छ। पहिलो निर्वाचन २०७४ मा भएको थियो तर नेपालमा चुनावको इतिहास र परम्परा धेरै पुरानो रहेको छ।
देशमा विसं २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र आएको हो। यसअघि नेपालमा राणाशासन थियो। प्रजातन्त्रलाई नै लोकतान्त्रिक शासन भनिन्छ तर त्यति बेला प्रजातन्त्र आएको भनियो। देशमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०१५ सालमा आमचुनाव भएको थियो। यसको अर्थ यो हो कि देशभर एकसाथ देशमा सरकार गठनका लागि २०१५ मा पहिलो आमनिर्वाचन भएको हो। यस निर्वाचनभन्दा पहिले राणाशासनकालमा नै विसं २००४ जेठ ३ गते म्युनिसिपल चुनाव भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर जबराले गराएका थिए। यसमा कुनै पनि दलको सहभागिता थिएन र यस निर्वाचनमा महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थिएन। यसलाई नेपालमा गराइएको पहिलो औपचारिक चुनावको रूपमा भने लिने गरिएको छ।
प्रजातान्त्रिक संस्कार र अधिकारको दृष्टिकोणले २०१० भदौ १७ मा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन पनि महत्वपूर्ण छ। हुनत यो पनि म्युनिसिपल निर्वाचन थियो तर यसमा महिलालाई मताधिकार दिइएको थियो। नेपालमा महिलाले चुनावमा भाग लिन पाएको यो पहिलो अवसर थियो। यद्यपि आमनिर्वाचन भने २०१५ कै पहिलो मानिन्छ। २०१५ फागुन ७ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचन हो। यसमा बालिग मताधिकारको आधारमा चुनाव गराइएको थियो। देशभर चुनाव भएको थियो र चुनावमा विभिन्न दलहरूले भाग लिएका थिए। यसैले यस आमचुनावलाई नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक चुनाव पनि मानिन्छ।
२०१७ मा देशमा व्यवस्था नै परिवर्तन भएपछि लामो समय चुनाव हुन पाएन। एकैचोटि २०३६ सालको राजनीतिक विद्रोहपछि २०३७ मा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। जनमत सङ्ग्रहको विषय थियो सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल। विसं २०३६ जेठ १० गते घोषणा गरिएको जनमत सङ्ग्रह २०३७ वैशाख ३० गते मतदान भएको थियो। त्यति बेला देशमा ७१ लाख ९२ हजार ४५१ मतदाता थिए। यस चुनावमा दुई किसिमका मतपत्रको प्रयोग गरिएको थियो।
देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो। जनमत सङ्ग्रहले पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा बहुमत दिएको थियो। यसपछि पञ्चायती व्यवस्थामा पहिलोपटक संसद् अर्थात् राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव भयो। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन २०३८ मा भयो। यस निर्वाचनको आफ्नै महत्व रहेको छ। यसबाट निर्वाचित सदस्यहरूले भने पाँच वर्षको पूरा अवधि काम गर्न पाए। राष्ट्रिय पञ्चायतको अर्को निर्वाचन २०४३ मा पनि भयो।
देशमा २०४६ मा दोस्रो जनान्दोलन भई २०४७ कात्तिकमा संविधान घोषणा भयो। त्यसपछि २०४८ वैशाख २९ गते देशमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। देशलाई २०५ संसदीय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो। अहिलेको चुनावमा जसरी स्वतन्त्रको चर्चा चलिरहेको छ, २०४८ को चुनावमा तीनजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण बहुमत आयो तर यो संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएन। मध्यावधि घोषणा भयो। २०५१ कात्तिक २९ मा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन। नेकपा एमाले ठूलो दल बन्यो र मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकार बनाए। नौ महीनापछि सरकार ढल्यो र गठबन्धन सरकारको युग प्रारम्भ भयो। यसैगरी, २०५६ मा संसदीय निर्वाचन भएको थियो, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्याएको थियो।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। देशको संविधान लेख्नको लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने काम इतिहासमा पहिलोपटक भएको थियो। २०६४ चैत २८ मा भएको निर्वाचनमा ७४ वटा दलले भाग लिएका थिए। यस निर्वाचनमा पहिलोपटक समानुपातिक प्रणाली पनि समावेश गरिएको थियो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी देशमा संविधानसभामा ६०१ जना संविधानसभा सदस्य चुनिएका थिए। यस चुनावमा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा देखिएको थियो तर बहुमत कुनै पनि दलको नआउँदा संविधान बनाउनेभन्दा बढी सरकार ढाल्ने र बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लागेको थियो। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउने काममा पूर्ण सफलता पाउन सकेन। अनि संविधानसभाको अर्को निर्वाचन घोषणा भयो। २०७० मङ्सिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनमा पनि कुनै दलको बहुमत आउन सकेन तर संविधानसभामा भने दलहरूको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन देखियो। नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल, त्यसपछि नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो र नेकपा माओवादी भने तेस्रो दल बन्न पुग्यो। यसै संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी ग–यो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संसद्मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा जननिर्वाचित राष्ट्रपतिले संविधान जारी गरेका थिए।
६०१ जनाको संविधानसभा हुँदा जनस्तरमा निकै आलोचना भएको थियो। यस कारण संविधानमा नै देशलाई १६५ प्रत्यक्ष सिटमा विभाजन गरेर ११० समानुपातिक गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाइयो। अहिले यही नै कायम छ। यसैगरी, राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय कायम भएको छ। नयाँ संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ मा भयो। २०७४ मा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ मङ्सिर १० गते र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ मङ्सिर २९ गते भएको थियो। नेपालको इतिहासमा यस निर्वाचनको अर्को विशिष्टता यो रहेको थियो कि पहिलोपटक देशमा प्रादेशिक निर्वाचन पनि भएको थियो। यस निर्वाचनबाट देशमा वाम गठबन्धनले करीब दुई तिहाइ सिट ल्याउन सफल भएको थियो र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो तर दलको आन्तरिक विवादले दलमा फुट आएपछि दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने र अहिले देशमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव भइरहेको छ।
संविधान अनुसार पाँच वर्षमा हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचनको रूपमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव २०७९ मङ्सिर ४ मा हुन गइरहेको छ। यो संयोग नै हुनुपर्छ कि २०७० मा पनि यसै दिन संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो।
देश सङ्घीयतामा गएपछि देशको सबै प्रदेशमा एकसाथ निर्वाचन हुन लागेको यो पहिलोपटक हो। देशमा रहेका सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशले नाम पाइसकेका छन् भने प्रदेश नं १ ले नाम पाउन सकेको छैन। यसैगरी, सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा प्रदेश सरकार परिवर्तन भयो तर मधेस प्रदेशमा भने लालबाबू राउत गद्दी नै मुख्यमन्त्री रहिरहे। अहिले भइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा गठबन्धनको संस्कृति बलियो भएर देखिएको छ। अहिलेसम्म देशका प्रमुख दुई ठूला दलको नेतृत्वमा दुई गठबन्धनले चुनाव लडिरहेका छन्। यस चुनावबाट देश र नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्।
